दल गुहार्दै बाढीपीडित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ असार ।
बिहीवार दिउँसो करिब एक दर्जन महिला वीरेन्द्रनगरस्थित नेकपा एमाले सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमा पुगे । त्यहाँ रहेका एमाले सुर्खेतका सचिव मोहन बडुवालसँग आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन उनीहरू गुहार माग्दै थिए । यसरी पार्टी कार्यालयमा नै पुगेर सहयोगका लागि गुहार माग्ने महिलाहरू हुन्, दुई वर्षअघि ईत्रामखोलामा आएको बाढीले घरजग्गा बगाएपछि विचल्लीमा परेका बाढीपीडित ।
ईत्रामखोलामा आएको बाढीले खोला छेउमा रहेका घरखेत बगायो । दुई वर्षदेखि उनीहरू वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । पुनर्वासको आशमा दुई वर्ष बिताइसके । दिन बित्दै गए, पीडितका समस्या बढ्दै गए । जसले गर्दा यतिबेला उनीहरूको पीडा आक्रोशमा बदलिएको छ । बाढीपीडितको नाममा गैरपीडितहरूले राज्यबाट सुविधा लिएको र आफूहरू जस्ता वास्तविक पीडित ओझेल परेको निश्कर्षमा पुगेका महिलाहरू स्वयम् अघिसरेका छन् । स्थानीय प्रशासनसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू राजनीतिक दल र नेता गुहारिरहेका छन् ।
उनीहरू सरकारप्रति निकै आक्रोशित देखिन्थे । सरकारले आफूहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर नबनेको र गैरनागरिकको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप उनीहरूको थियो । सरकारले पुनर्वासमा बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरू सहयोगका आशमा पार्टी कार्यालय धाउन थालेका हुन् । शिविरमै बस्दै आएकी वीरेन्द्रनगर–११ की रामकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘कि हामीलाई सरकारले तत्काल जग्गा खोजेर बस्ने बासको व्यवस्था गर्नुप¥यो, होइन भने तिमीहरू हाम्रा नागरिक नै होइनौं भनिदिनुप¥यो ।’ अन्य महिलाहरूको नेतृत्व गर्दै एमाले पार्टी कार्यालयमा पुगेकी खत्रीले टाँठाबाठाहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याएको तर वास्तविक पीडितहरू समस्यामा परेको बताइन् । ‘बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति बनाए, टाँठाबाठा समितिमा बसे सबैले आफ्नो दुनो सोझ्याएर बाटो लागे हामी पीडितहरू कहाँ जाने ?’ उनले आक्रोश पोखिन् । रामकुमारीजस्तै अहिले महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा ३० घरपरिवार बस्दै आएका छन् । जसमध्ये १४ परिवारले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार पाएका छन् भने बाँकीले पाएका छैनन् । जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि सरकारले किस्ता–किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । जस अन्तर्गत पहिलो किस्तावापत ५० हजार दिएको छ । तर उक्त पैसाले जग्गा खरिद गर्न नपुग्ने पीडितहरूको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर–१६ की रूपा सिंहले धेरै ठाउँमा पुगेर जग्गा खरिदका लागि प्रयास गरे पनि जग्गा नपाइएको बताइन् । ‘जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ’ उनले भनिन्, ‘५० हजारमा हामीलाई कसले दिन्छ र ?’ पहिलो किस्ताबाट पाएको रकम पनि दैनिक जीविकोपार्जनमै सकिएको उनले बताइन् । ‘आम्दानीको अरु स्रोत छैन, पैसा बुझेको पनि एक वर्ष हुन थाल्यो, सस्तो मूल्यमा जग्गा नै पाइएन’ उनले भनिन्, ‘भोकै मर्न भएन, बालबच्चा पाल्नै प¥यो, जग्गा किन्न भनेर दिएको पैसा खाद्यन्नमै सकियो ।’
एकातर्फ समयमै पुनस्र्थापना नभएको आक्रोश पीडितसँग छ भने अर्कोतर्फ पुनर्वासका नाममा सरकारले दिने रकम अत्यन्तै कम भएकोले उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । ‘जग्गाको मूल्य महंगिएर आकाश छुन थालिसक्यो’ खत्रीले भनिन्, ‘सरकार भने जग्गा किन भनेर हामीलाई ५० हजार दिन्छ ।’ सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारीपनका कारण आफूहरूले थप कष्ट भोग्नु परेको उनको गुनासो छ ।
पीडितहरू यतिबेला सरकारले नै जग्गाको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग लिएर प्रशासन र राजनीतिक दलका कार्यालय धाउन थालेका छन् । न्यून मूल्यमा आफूहरू जग्गा खरिद गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले किस्ता–किस्तामा रकम दिनुभन्दा सरकारले नै जग्गा खरिद गरेर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बस्नका लागि सरकारले बासको मात्रै व्यवस्था गरिदिएमा आफूहरू मजदुरी गरेरै भए पनि जीविकोपार्जन गर्न सक्ने पीडित रूपा सिंहले बताइन् । ‘हामी ज्याला मजदुरी गरेर पनि परिवार पाल्न सक्छौं, तर सरकारले ओत लाग्ने व्यवस्था त गरिदिनुप¥यो ।
एमाले सुर्खेतका सचिव मोहन बडुवाल पनि सरकारी निकाय र सबै राजनीतिक दलहरूले बाढीपीडितका समस्यालाई साझा समस्याको रूपमा लिएर काम गर्ने हो भने चाँडै समाधान हुने बताउँछन् । वास्तविक पीडितहरू पत्ता लागिसकेकाले उनीहरूलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउन पनि समस्या नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले यसपटक बजेटमार्फत् नै बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापनाको योजना सम्बोधन गरेको भन्दै चाँडै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।