समृद्धिका लागि लगानी

मुलुकको आर्थिक समृद्धि आम नागरिकको चाहना हो । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डाको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधान निर्माण भइसकेकाले अब मुलुकको आर्थिक समृद्धि नै आफ्नो एजेण्डा भएको घोषणा विभिन्न दलहरूले गर्दै आएका छन् । पक्कै पनि आर्थिक समृद्धिको अब विकल्प छैन र समग्रतामा विकास निर्माणका माध्यमबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रमुख दुई माध्यम भनेकै सरकार र निजी क्षेत्र हो । तर, हाम्रो मुलुकमा सरकार सधैं अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ भने निजी क्षेत्र एकपछि अर्को समस्याबाट बाहिर निस्कनै सकेको छैन । हामीले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै काठमाडौं र केही ठूला सहरका व्यावसायिक घराना मात्र हुन् भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ । काठमाडौं र केही ठूला सहरबाहिरका स–साना व्यापारी र स्थानीय उद्यमीसम्मको पीडा एकैखाले छ । न राम्रो पूर्वाधार छ, न सजिलो बजार । यसर्थ, हामीले समृद्धिका कुरा गर्दा कुनै स्थान विशेष अथवा कुनै व्यवसाय विशेषलाई मात्र हेर्नु हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले त मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्रनुपर्छ । स्वदेशी पूँजी परिचालनदेखि अधिकतम बाह्य लगानी भिœयाउनेसम्मको योजना नहुँदा हाम्रो समृद्धिको सपना अहिलेसम्म सपनामै सीमित छ । मुलुक यतिबेला लगानीको खोजीमा छ ।
लगानीको खोजी भइरहँदा यहाँको लगानीमैत्री वातावरण छ कि छैन त्यसमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । समग्रमा हाम्रो लगानीमैत्री वातावरण छैन । यतिबेला बाह्य लगानी भिœयाउनेबारे बहस र छलफल पनि हुने गरेका छन् । तर व्यवहारमा के कति काम भइरहेको छ यसका लागि ? विदेशी लगानीलाई सजिलो बनाउनकै लागि अनिवार्य शर्त मानिएका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन जस्ता दर्जनभन्दा बढी महŒवपूर्ण ऐनहरू दुई वर्षदेखि संसदमा पुगेर थन्किएका छन् । उद्योगका लागि ऊर्जा र जग्गा समस्या त झनै चर्को छ भने अर्कोतर्फ नयाँ उद्योग आउनेबित्तिकै स्थानीयको झमेला उस्तै छ । यस्तो कमजोर पृष्ठभूमिमा उद्योग आउन सक्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले सरकारलाई गाली गरेर बस्नुमात्र पनि हुँदैन । यसको सुधारका लागि सरकार र नीज क्षेत्र स्वयम् लाग्नुपर्दछ । छिमेकी भारतले हालैमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेका छ । परिवर्तित नियमले भारतमा निकै विवादित बनेको औषधि उद्योग तथा खुद्रा बिक्रेतामाथिका प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुन पुगेको छ । जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशभित्र आफ्ना पसल खोल्न बाटो बनाइदिएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनकै चर्चा गर्ने हो भने पनि उक्त मुलुक विश्वकै आकर्षक लगानी गन्तव्य भएको व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले जनाएको छ । यो वर्ष चीनमा पनि केही समस्या भने देखिएको छ र वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर न्यून ९३.८ प्रतिशत मात्रै छ । यसले त्यहाँ निकै तरंग उत्पन्न भएको छ र लगानी किन घट्यो र कसरी बढाउने भन्नेमा उनीहरू गम्भीर विमर्श गरिरहेका छन् । राज्य नै वैदेशिक लगानीका लागि यसरी चिन्तित हुने अवस्था हाम्रोमा भने कहिले आउला ? हामीले यी दुई छिमेकी राष्ट्रको उदाहरण मात्रै हेर्ने हो भने पनि अब वैदेशिक लगानीका लागि संसदमा विचाराधीन ऐन नियमलाई तत्काल पारित गर्नु जरुरी छ । यसले स्वदेशमै पनि पूँजी परिचालन हुनेछ भने विदेशीका लागि समेत आत्मविश्वास सृजना गर्नेछ ।