प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनको महŒव

जिवराज बुढाथोकी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ । यही जेठ २२ गते दिनको तीन बजे नेपालको संविधानको धारा १८४ र कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ अनुसार प्रदेश प्रमुखवाट प्रदेश सभालाई गरिने सम्बोधनमार्फत् प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन पछिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनको प्रति टेबुल गरेपछि सम्बोधनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुनै एक सदस्यले अर्काे एक सदस्यको समर्थनसहितको प्रस्ताव पेश गर्दछन् । उक्त प्रस्ताव उपर थप छलफल हुन नदिइ सभामुखले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र सभाबाट पारित भएको धन्यवाद प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्छन् । मुख्यमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीसँग सभामुखले परामर्श गरी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको लागि दिन र समय निर्धारण गरेपछि सो माथि सभामा छलफल हुन्छ । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री वा अधिकृत मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभाले निर्णय गर्दछ ।
सभाको वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा बुझिन्छ । प्रदेशको बजेट पारित हुने र बजेटमा आधारित आर्थिक नीति अनुरूप विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुने हुँदा वर्षे अधिवेशन दुई कुराले महत्वपूर्ण मानिन्छ । पहिलो– आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रदेशको शासन सञ्चालन र विकासको लागि तय भएका सरकारी नीति र ती कार्यान्वयनको लागि छनौट भएका उत्तम रणनीतिक कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिमूलक प्रदेश सभामा स्वीकृतिको लागि पेश गरिन्छ । यसलाई प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्ने सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरिन्छ । यसको प्रतिकात्मक सन्देश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कसैको व्यक्तिगत भावना नभइ प्रदेशबासी सबैको साझा आवश्यकताको परिपूर्ति र हीत संरक्षणको लागि प्रस्तुत गरिएको भन्ने हो ।
दोस्रो–यसै अधिवेशनमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आधारित वित्तीय श्रोतहरूको जगेर्ना र यसको परिचालन नीतिको आधारमा तयार पारिएको प्रदेश सरकारको बजेट पनि प्रदेश सभामा छलफलको लागि पेश गरिन्छ । यो बजेटको प्रस्ताव प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले गर्दछन् । वार्षिक बजेट प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुने भएकोले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमकै पूरक अंशको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावको महŒवलाई अर्को पाटोबाट पनि हेर्ने गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति समग्र मुलुकको र प्रदेश प्रमुख प्रदेशको अभिभावक मात्र हुने भएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम संसदको वा प्रदेश सभाको ठूलो दल वा संसदमा वा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त सरकारले तय गर्दछ । त्यसैले सरकारको सदनमा पूर्ण विश्वास वा बहुमत रहेको अवस्थामा यो पारित हुन समस्या हुँदैन तर प्रतिपक्ष शक्तिशाली भएको अवस्थामा वा गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा यो प्रस्ताव पारित नहुन पनि सक्छ । यस अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आधारभूत विषय पारित नहुँदा सरकारले यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने अभ्यास छ तर यसबारे स्पष्ट संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने छैैन ।
बाह्य अभ्यास हेर्दा संयुक्तराज्य अमेरिकामा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावलाई ‘स्टेटस् अफदियुनियन अड्रेस’ भनिन्छ र राष्ट्रपतिले त्यहाँको दुई सदनीय व्यवस्थापिका (कँग्रेस) को संयुक्त बैठकलाई गर्ने यो संम्बोधनले मुलुकको विद्यमान अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन गर्ने मात्र नभइ विधि निर्माणका मूल मुद्दाहरूको रूपरेखा र प्राथमिकता व्यवस्थापिका समक्ष राख्नु हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिकाको सहयोग चाहिन्छ । अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपतिले मुलुकको अवस्थाको बारेमा समय समयमा कँग्रेसलाई सूचना दिने र निजलाई आवश्यक र उचित लागेका उपायका बारेमा विचार गर्न कँग्रेसलाई सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिले व्यवस्थापिकाप्रतिको कार्यपालिकीय उत्तरदायित्वको रूपमा समेत यो सम्बोधनलाई बुझिन्छ । परम्पराको रूपमा यो सम्बोधन राष्ट्रपति उड्रो उल्सनको समयदेखि प्रत्यक्ष रूपमा हुने गरेको र यो भन्दा पहिलेका राष्ट्रपतिहरूले राष्ट्रको अवस्थाको लिखित रिपोर्टको रूपमा यो कँग्रेस समक्ष पठाउँथे । विल्सनको समयदेखि प्रत्येक वर्षको जनवरीमा तल्लो सदनको सभाकक्षमा दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई संम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी भएको हो । राष्ट्रपति र कँग्रेसबीचको यस सञ्चारलाई राष्ट्रपति र जनताबीचको सञ्चारको रूपमा राष्ट्रिय समाचार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने परम्परा चलेको हो । यति मात्र नभइ नवनियुक्त राष्ट्रपतिले कँग्रेसको संयुुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ तर यसलाइ औपचारिक मानिदंैन ।
संयुुक्त अधिराज्य बेलायतमा यो सम्बोधनलाई ‘स्टेट्स ओपनिङ्ग अफ पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । यो एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो जसले संयुक्त अधिराज्यको संसदीय बैठक विधिवत सुरु भएको मानिन्छ । संसदको माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लर्डस्’मा महारानीबाट प्रत्येक वर्षमा हुने यो सम्बोधन सामान्यतया नोभेम्बर या डिसेम्बरमा वा संसदको नयाँ निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकमा गरिन्छ । सन् १९७४ मा दुई पटक संसदको निर्वाचन भएकोले त्यो वर्ष एकै वर्षमा दुई वटा यस्ता सम्बोधन भएका थिए ।
‘स्टेटस् ओपनिङ्ग’ समारोह सांस्कृतिक हिसाबले यससँग निकै रोचक प्रसंगहरू पनि गाँसिएका छन् । सर्वप्रथम संसद भवनको जमिनमुनीको भूँइतला सुरक्षा निकायबाट खानतलासी गरिन्छ । यो समारोहको पहिलो औपचारिकता हो । सन् १६०५ मा अंग्रेज क्याथोलिकहरूले संसद भवनमुनी बारुदी सुरुङ्ग विस्फोट गरी संसद भवन सहित निरंकुश राजा जेम्स प्रथमलाई समाप्त गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । सोही समयदेखि सम्बोधन अगाडि यस प्रकारको खानतलासी लिने औपचारिक परम्मपराको थालनी भएको थियो । यस्तै संसदमा शाही सवारी हुनुभन्दा पहिले हाउस् अफ कमन्सको कुनै एक सदस्यलाई बकिंघम राजदरबारमा लगेर बन्दी बनाइन्छ । यदि रानी संसदमा प्रवेश गर्दा संसदसँग उनको द्वन्द्व भएमा उनको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूितको प्रतिकको रूपमा यसो गरिएको हो । संसदबाट रानी राजदरबार सुरक्षित फर्केपछि बन्दीमुक्त गरिन्छ । यो परम्परको थालनी राजा चाल्र्स प्रथमको समय देखि भएको हो । यो भन्दा पहिले सन् १६४२ मा राजा चाल्र्स प्रथमले हाउस अफ कमन्समा जवरजस्ती घुसेर पाँच जना संसद सदस्यलाई राजद्रोहको आरोपमा पक्रने असफल प्रयास गरेका थिए । यसै समयदेखि राजालाई हाउस अफ कमन्समा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएको थिएन । यसैले हालसम्म रानीले सम्बोधन हाउस अफ लर्डस् (माथिल्लो सदनमा) गर्ने परम्परा चलेको हो । यो परम्परा अन्य मुलुकभन्दा पृथक छ । महारानी संसद भवनमा पुग्नुभन्दा पहिले शाही श्रीपेचलाई राजकीय बग्गीमा राखेर संसद भवन पु¥याइन्छ । बकिंघम प्यालेसदेखि रानी घोडे बग्गीमा संसद भवन पुगेपछि उक्त श्रीपेच पहिराई आशन ग्रहण गराएपछि रानीले सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने प्रचलन छ । यो शाही सम्बोधन विधायकी छलफलको विषय हो जसमा संसदका दुवै सदनकोे स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । यसैगरी क्यानडा, अस्टे«लिया, न्यूजील्याण्ड जस्ता राजतन्त्रवादी कमन वेल्थमा पर्ने मुलुकहरूका गर्भनरले यस प्रकारको सम्बोधन गर्दछन् । समय मिलेमा बेलायतको महारानीबाट पनि ती मुलुकका संसदहरूमा यस प्रकारको सम्बोधन हुने गरेको पाइन्छ । भारतमा बेलायत र नेपाल जस्तै परम्परा छ । इजरायलमा राष्ट्रपतिले वर्षमा दुई पटक यसप्रकारको सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ ।
निश्कर्षमा देशको राष्ट्रप्रमुखद्वारा संघीय व्यवस्थापिकालाई वा प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेशसभालाई गरिने यस प्रकारको सम्बोधनलाई आर्थिक र राजनैतिक दृष्टिले विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि संसद र संसदीय परम्पराको दृष्टिकोणले यसको छुट्टै महŒव रहेको छ । विश्वका सबै मुलुकहरूले समान महŒव दिइ आएको यस विषयमा फरक के छ भने अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा यसलाई शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट संसदप्रतिको कार्यपालिकीय उत्तरदायित्वको रूपमा बुझिन्छ भने राजतन्त्रात्मक मुलुकमा सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा र अन्य गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले संसदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रस्तावको रूपमा लिइन्छ ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव हुन् ।)