27 May 2019   |   सोमवार, जेष्ठ १३, २०७६

अख्तियारले माग्यो विवरण

पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता प्रकरण

          |   75 पटक पढिएको   |   बिहिबार, फाल्गुन २३, २०७५ मा प्रकाशित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २२ फागुन ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले लाखौं रूपैयाँ अनियमिता भएको प्रतिवेदनसहितको सुझाव सरकारलाई पेश गरेपछि अख्तियारले पनि उक्त प्रकरणमा चासो देखाएको हो ।


अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयले सरकारसँग पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण माग गरेको छ । बुधवार प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले अध्ययनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं’ उनले साझा बिसौनीसँग भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेका छौं, मन्त्रालयहरूबाट कस्तो विवरण प्राप्त हुन्छ त्यसका आधारमा थप अध्ययन अघि बढ्छ ।’
अख्तियारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित उद्घाटन कार्यक्रममा खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका सबै मन्त्रालयसँग खर्च विवरण माग गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको निश्कर्षसहित सम्बन्धितहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले करिब पाँच महिना लामो अध्ययनपश्चात् अनियमितता भएको पुष्टिसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका अनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनका नाममा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ विपरित खर्च गरेको छ । पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रम सफल पार्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकमार्फत् विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई ४६ लाख रूपैयाँ खर्चको अख्तियारी दिइएको थियो । तर मन्त्रालयहरूले भने लागन अनुमानविनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित दोब्बर रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
एकातर्फ ऐन विपरित अख्तियारी पाएकोभन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेका मन्त्रालयहरूले अर्कोतर्फ खर्चको पारदर्शी रूपमा हिसाब समेत राखेको पाइएन । कतिसम्म भने सरकारकातर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा पेश गरेको खर्च विवरण, लेखा समितिले गठन गरेको उप–समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको विवरण नै फरक फरक छ ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा लागेको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ४९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च विवरण माग गर्दा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ७८ लाख १४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रालयले समितिलाई बुझाएको थियो । जुन आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले संसदमा पेश गरेको भन्दा बढी हो । त्यति मात्र होइन महालेख परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने ७८ लाख १६ हजार खर्च भएको देखिन्छ । खर्च पारदर्शी नहुँदा सरकारले एकिन हिसाब समेत पेश गर्न सकेको छैन । यसकारण पनि अनियमितता भएको सहजै पुष्टी हुने सार्वजनिक लेखा समितिको निश्कर्ष छ । खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का आधारमा खर्च गरेको नपाइएकाले पनि उक्त कार्यक्रममा भएको खर्च पूर्णरूपमा अनियमित हुने जनाइएको छ ।
खर्च पारदर्शी नभएको कुरा उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उप–समितिको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले अनियमितता भएको र उक्त अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । प्रमाणहरूले नै अनियमितता पुष्टि गरेकाले सरकारले सम्बन्धितहरूलाई कारवाही गर्नुको विकल्प नभएको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले सरकारलाई आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न सचेत गराइएको समेत जनाए ।
गत वैशाख १ गते मुगुको राराबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको पर्यटन वर्षको उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा मूलसमिति गठन गरिएको थियो भने अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई प्रस्तावका आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई महोत्सव व्यवस्थापन गर्न १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई खाद्य तथा कोसेली व्यवस्थापनका लागि दस लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अतिथि सत्कार र सवारी व्यवस्थापनका लागि १० लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो ।
यसैगरी प्रचार–प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सात लाख, आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सात लाख र कार्यक्रम समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई लाख रूपैयाँ खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् स्वीकृती दिइएको थियो ।

Loading...