‘हामीले होइन प्रमाणले पुष्टी गरेको हो’

प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चमा अनियमितता भएको पुष्टिसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित खर्च गरिएको र खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीता कायम नगरी अनियमिता भएको समितिको निश्कर्ष छ । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारले आधिकारिक रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक नगरे पनि केही मन्त्रीहरुले भने पूर्वाग्रह राखेर समितिले अनियमितताको प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चबारे छानविन गर्ने निर्णयमा समिति कसरी पुग्यो ?
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को उद्घाटनमा अनियमितता भएको विषयमा सदनमा छलफल उठ्यो । मितव्ययी रूपमा खर्च नभएको प्रसंग उठेपछि छानविन गर्नुपर्ने लेखा समितिको दायित्व बन्यो । अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका तथा सुशासनविरुद्ध सरकारका गतिविधि भएको आशंका हुनथाले समितिले त्यसको छानविन गर्छ ।
संसदमा प्रश्न उठेपछि खर्च पारदर्शी छ कि छैन, मितव्ययी भयो कि भएन भनेर समितिले त्यस सम्बन्धि अध्ययन उप–समिति गठन गरेर छानविन थालेको हो । तीन÷चार महिना लामो अध्ययनपछि उप–समितिको प्रतिवेदन समितिले पायो र अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ । छानविनका क्रममा कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनौं । हामीले अध्ययनमा जे पायौं त्यही निश्कर्ष सरकारलाई बुझाएका छौं ।
समितिले आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टी गरेको छ, सरकारले यसलाई कसरी लिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
संसद सार्वभौम छ । सरकार कार्यपालिका हो, काम गर्नुपर्छ । कार्यपालिको प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । समितिले अध्ययनको निश्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । लामो समयसम्म अध्ययन गरेर निश्कर्ष निकालेकाले यसमा कुनै समस्या छैन । सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प छैन । प्रतिवेदनले यथार्थ के छ भन्ने कुरा प्रष्टै उल्लेख गरेको छ । कुनै मापदण्डमा टेकेर खर्च गरिएको छैन । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता पनि नरहेको पाइयो ।
केही मन्त्रीहरूबाट समितिले पूर्वाग्रह राखेर अनियमितताको आरोप लगाइएको कुरा आएको छ नि ?
ह समितिले कुनै पूर्वाग्रह राख्नु आवश्यक छैन । अध्ययनका लागि लिइएका प्रमाणले बोल्छन् । उप–समितिले मन्त्रालयका सचिवहरूबाट पटक–पटक चिठ्ठी काटेरै विवरण र कागजात मागेको छ । मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई छलफलमा बोलाइएकै हो । उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दा पनि प्रमाणले के भन्छ भन्ने कुराको निश्कर्ष समितिले निकालेको हो ।
अध्ययन गर्दा सम्बन्धितहरूले आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत नै राखेको देखिन्छ कि पारदर्शी रूपमा हिसाब राख्न नसकेको हो ?
सरकारले पहिलो चरणमा विनियोजन गरेको रकम एउटा छ तर मन्त्रालयले सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दै मनपरी रूपमा बढी खर्च गरेका छन् । एकातिर, आर्थिक अनुशासन भएको देखिंदैन भने अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खर्च गरिएको छ । खर्चको पूर्व अनुमान नै नगरी सरकारी बजेटको खर्च भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाएका विवरणमा खर्चको एकरूपता छैन । अध्ययनका क्रममा लिइएका जति पनि प्रमाणहरू छन्, ती प्रमाणका आधारमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च विधिमा टेकेर भएको पाइदैन । विधि, ऐन, नियम विपरित बजेट खर्च भएकाले अनियमितता भएको पुष्टी समितिले गरेको हो ।
समितिले प्रतिवेदनको निश्कर्षमा व्यवहारिकता पनि अध्ययन गरेको छ । तर, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मापदण्ड अनुसार गरेको र कानुनको पालना भएको देखिएन । संसदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पेश गरेको विवरणलाई समितिले आधिकारिक मानेको छ । सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले दिएको जवाफ अनुसार विवरण मिलेन । अनि हामीले अनियमितता मानेका छौं ।
समितिले यस प्रकरणलाई आगामी दिनमा कसरी लिन्छ ?
हामीले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदनका रूपमा पेश गरेका छौं । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ला । अध्ययन पछि मुख्यमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । यदि कारबाही हुन सकेन भने आर्थिक सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरू पनि छन् । हेरौं सरकारले के गर्छ ? समितिले यही गर्छौं भनेर अहिले नै नबोलौं । मुख्यमन्त्रीले दिएको बचन कार्यान्वयनको अवस्थालाई समितिले कुर्छ । र पछि अन्य प्रक्रियामा जान्छ ।

Loading...