अन्यौलमा लगानी सम्मेलन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याइएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेटमा प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ घाटा बजेट देखाएको थियो । उक्त रकममध्ये ५० करोड प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिएको थियो भने ६ अर्ब संघीय सरकारबाट वा दातृ निकाय आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।


तर, आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दासम्म न सरकारले दाता भेटेको छ न त संघीय सरकारबाट आउने अपेक्षा गरिएको विभिन्न शीर्षकमा बजेट नै आएको छ । त्यति मात्र होइन सरकारले दाताहरूलाई आकर्षित गर्ने लगानी सम्मेलन समेत आयोजना गर्न सकेको छैन ।
कर्णालीमा लगानी भिœयाउनका लागि प्रदेश सरकारले विकास साझेदारहरूको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत् कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि एक करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । सम्मेलनले कर्णालीमा लगानी भिœयाउनका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ । त्यसैले पनि दाताहरूबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षासहित ऋणात्मक बजेट निर्माण गरेको छ ।
साझेदार संस्थाहरूसँग प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक सम्पर्क तथा समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । मन्त्री ज्वालाले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन नसकिने भएकाले लगानी भिœयाउन जरुरी रहेको बताए । उनले आन्तरिक स्रोतको उपयोग सँगसँगै बाह्य लगानी पनि भिœयाएर कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले यसअघि केदी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग सरकारले छलफल पनि गरेको थियो । तर तत्काल लगानी भिœयाउने वातावरण भने बनिसकेको छैन । विकास साझेदार संस्थाहरू डीएफआईडी, विश्व वैंक, युरोपियन युनियन, युएनडीपीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले लगानी गर्न सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्न दाताहरू सकारात्मक देखिएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै दातृ संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न आन्तरिक स्रोत र साधन पर्याप्त छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले निकै महŒवाकांक्षाका साथ चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ दातृ निकायबाट जुटाउने लक्ष्यसहित ऋणात्मक बजेट ल्याएका हुन् । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी सरकारको छ । सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि बजेट छुटयाए पनि सम्मेलन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लागेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक मात्र होइन सात महिना बितिसक्दासम्म पनि लगानी सम्मेलनबारे सरकार टुङ्गोमा पुग्न सकको छैन । एकातर्फ लगानी सम्मेलन आयोजना गरी दातृ निकायहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहँदा अर्कोतर्फ सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब सात प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमै सुस्त देखिएको सरकारले सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्टिय लगानी भिœयाउने योजना बनाउनु नै हास्यास्पद रहेको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ । तर सरकार भने कर्णालीको समग्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएको छ ।