हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ फागुन ।
कालिकोट जिल्लामा दुई सय ९३ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा हाल ६६ हजार दुई सय ८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने शिक्षकहरूको संख्या नौ सय २९ रहेको छ । अर्थात् कालिकोटको विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हेर्ने हो भने एक जना शिक्षक बराबर ७१ जना विद्यार्थी पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पर्न आउँछ ।

यस्तै जुम्लामा एक जना शिक्षकले कम्तीमा ५२ जना विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था छ । एक सय ६४ वटा विद्यालय रहेको जुम्लामा हाल ३९ हजार पाँच सय ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जहाँ शिक्षकको संख्या सात सय ५९ रहेको छ ।
कालिकोट र जुम्ला मात्र होइन साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने पाँच वटै जिल्लामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा निकै अन्तर छ । त्यति मात्र होइन समग्रमा जिल्लाहरूको साक्षरता प्रतिशत पनि अपेक्षाकृत छैन । जुम्लाको साक्षरता प्रतिशत ५४.६६ छ भने कालिकोटको ५६.८३, मुगुको ५१.२५, डोल्पाको ५४.१५ र हुम्लाको ४७.८२ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षामा ठूलो रकम लगानी भएपनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक रिसर्च सेन्टरसँग मिलेर यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरिसकेको छ ।
साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्ला कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याइएको हो । यसबारे अध्ययन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले इन्लाइटन रिसर्च एण्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर काठमाडौंलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त सेन्टरमार्फत् कर्णाली विकास आयोगका पूर्व सदस्य दिपक बुढा र कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य दिपेन्द्र रोकाय सम्मिलित टोलीले आवासीय विद्यालय सञ्चालन सम्भाव्यता र त्यसको संरचनाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालय अपरिहार्य रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘यहाँको भौगोलिक अवस्था, शिक्षकको गुणस्तर, विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार लगायत सबै पक्षलाई हेर्दा सरकारी लगानीमा आवासिय विद्यालय अपरिहार्य भएको निष्कर्श हामीले निकालेको छौं’ अध्ययन टोलीका संयोजक बुढाले भने, ‘कर्णालीको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यो अपरिहार्य छ ।’ उनले करिब दुई महिना लगाएर यसबारेमा अध्ययन गरिएको बताए ।
अध्ययन टोलीले आवासीय विद्यालयको मोडालिटी पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसमा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि पाँचै जिल्लाका एक एक वटा गाउँपालिकामा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्म आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने मोडालिटी अनुसार हरेक वर्ष तह बढाउँदै लैजाने बताइएको छ । एकैपटक ६ देखि १२ सम्म आवासीय बढाउँदा त्यसले अपेक्षाकृत प्रतिफल नदिने भन्दै संयोजक बुढाले कक्षा ६ देखि सुरु गरेर वर्षेनी कक्षा बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले विद्यालय मर्ज गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ । शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्था हेरे विद्यालयहरू मर्ज गरिनेछ । साथै शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई आवासीय सुविधा प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसले गर्दा शिक्षकहरूले पढाउने जिम्मेवारीबाहेक अन्यत्र ध्यान दिन नपाउने र विद्यार्थीहरूले पनि विना कुनै समस्या पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा हरेक जिल्लामा एक÷एक वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने र विस्तारै पाँच वटै जिल्लाका सबै पालिकामा यसको विस्तार गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो वर्ष ११ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको छ । एक जिल्लामा एक हजार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पढाउने र एउटा विद्यालयमा ४० जना शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न सके संविधानमा भएको सबै नागरिकले निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुने अध्ययन टोलीका संयोजक बुढाको भनाइ
छ । यसबाट दरबन्दी अनुसारका शिक्षक अभावको समस्या समाधान हुनाका साथै गुणस्तर सुधारमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।