अख्तियार दुरूपयोगमा दैलेख दोस्रो

साझा बिसौनी संवाददाता
दैलेख, ९ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये अख्तियार अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा परेका मुद्दाहरूको संख्याका आधारमा दैलेख दोस्रो स्थानमा परेको छ । धेरै मुद्दा दर्ता भएको पहिलो जिल्ला सुर्खेत रहेको छ भने दोस्रोमा दैलेख परेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको १० वटा कार्य क्षेत्र मध्ये परेका उजुरीको आधारमा सुर्खेतपछिको दैलेख भएको भए पनि उजुरीसँगै छानवीन गर्दै जाँदा सेवा प्रवाह दिने निकायहरूका सेवा प्रवाहरूमा कमी कमजोरी देखिएको भेटिएपछि र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने दैलेख जिल्लामा अनियमितताका कामहरू धेरै भएको, जन गुनासो धेरै भएको सहजै विश्लेषण गर्न सकिने नागरिक समाज दैलेखका संयोजक खड्क सिजापतिले जानकारी दिएका छन् । परेका मुद्दाहरूको छिटो फैसला नभएकोले नागरिकहरूमा असन्तुष्टि पैदा भएको सिजापतिले बताए ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी निजी फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दैलेखमा धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष मात्रै दैलेखका १८ जनाविरुद्ध विभिन्न विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने अभियानमा सरकारको मात्र प्रयास सम्भव नहुने भएकोले समाजका हरेक गतिविधिहरूको निगरानी गर्नुहुने आम नागरिकहरूले सही सूचना प्रदान गरेर, खबरदारी गरेर सहयोग गरिदिएमा
मात्र समाजमा सुशासन कायम हुने बताए । पछिल्लो समयमा अख्तियारले जनस्तरबाटै भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति अवलम्बन गरेको छ । जवाफदेहिता पारदर्शीता र जनसहभागिता मध्यको एउटा चरण नागरिक निगरानी केन्द्र भएकोले दैलेखमा पहिलो पटक नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गरिएको छ ।
अख्तियार कार्यालय सुर्खेतले दिएको जानकारी अनुसार सुर्खेत र दैलेखमा नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गर्ने अभियान अन्तरगत बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा गरिएको भेलाले अधिवक्ता दीर्घराज अधिकारीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गरेको छ । विधान तयार गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने र अधिवेशन गर्ने कामका लागि तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । कम्तिमा ६ महिनापछि अधिवेशन आव्हान गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार वैधानिक कमिटी गठन गरिने भएको छ ।
सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने संवैधानिक निकाय, सेवा प्रवाह गर्ने निकायसँगै र नागरिकहरूको सहकार्य प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक निगरानी केन्द्र गठन गरिएको हो । निगरानी केन्द्रमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूले पहिला आफूबाट सदाचार अभियान सुरु गर्नुपर्ने संयोजक दीर्घराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका सबै खाले विकास गतिविधिहरूमा सुशासन र पारदर्शीताका लागि पैरवीका कामहरू गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आफू लागि पर्ने अधिकारीले बताए ।
नागरिक निगरानी केन्द्रको तर्थद समिति सदस्यहरूमा प्रेमबहादुर थापा, विष्णु अधिकारी, हस्तराज अधिकारी, निर्मल अधिकारी, टेकबहादुर केसी, आनन्द केसी, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, नवराज खनाल, भगवती शाही, विष्णु शर्मा, टीकाराम न्यौपाने, ललिता रेग्मी, कृष्णबहादुर भण्डारी र दुर्गा गिरी रहेका छन् ।