कानुन निर्माणमा अगाडि

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा १८ वटा ऐनसहित २७ वटा नीति, नियमावली र कार्यविधि निर्माण ग¥यो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् ।


मन्त्री विमला केसीले पद सम्हालेदेखि हालसम्म कृषि, पशु, सहकारीको विकासका लागि विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरिएको बताइन् । कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ कार्यविधि, पशुपंक्षीतर्फ चार वटा कार्यविधि, सहकारी, भूमि तथा गरिबी निवारणतर्फ दुई विधेयक, दुई कार्यविधि र एक सुझाव समिति गठन आदेश तयार पारेको छ ।
निकै चुनौतीका साथ कानुन निर्माणमा सफल भएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको छ’ उनले भनिन्, ‘हामी काममा हिँड्न थालेका छौं । पहिलो वर्ष आवश्यक कानुन निर्माणमा बित्यो । अब काम अगाडि बढ्छ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना तयार पारिएको बताइन् । जिल्ला तहमा स्थापना भएका कार्यालयमा मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको अख्तियारी प्रदान गरीसकेको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा साविकका कृषि कार्यालयहरूको सहयोगमा बजेट केही मात्रामा कार्यान्वयन गरियो’ उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रगति छैन, हामी अब बजेट कार्यान्वयनमा गएका छौं ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयलाई विनियोजित कूल बजेटमध्ये ५७ प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरिन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्षको कामको समीक्षा गर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालय स्थापना भएदेखि हालसम्म थुप्रै आवश्यक कार्यविधि, ऐन, नियम, निर्देशिका, विधेयक निर्माण भएका छन् ।

हेलो किसान–सरकार हटलाइन
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका गुनासो तथा सुझाव लिने भएको छ । सरकार र किसानबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न मन्त्रालयले हटलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको हो ।
मन्त्रालयले हेलो किसान–सरकार हटलाइन सेवा सोमवारदेखि सुरुवात गरेको हो । किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र सल्लाह सुझाव लिन मन्त्रालयले हटलाइन सेवा सुचारु गरेको हो । हटलाइन सेवा सुरुवात भएसँगै अब किसानले निःशुल्क १६६०८३५२०१२ नम्बर डायल गरेर मन्त्रालय समक्ष गुनासो तथा समस्या राख्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयले किसानका समस्या लिएसँगै समाधानका लागि विज्ञ, सचिव र मन्त्रीले नै जवाफ दिनेछन् । जसका लागि मन्त्रालयले कार्य तालिका नै बनाएको छ । किसानका गुनासो सुन्न र विज्ञहरूसँग किसानलाई जोड्न हप्ताको ६ दिनकै तालिका बनाइएको छ । आइतवार बालीविज्ञान विज्ञ, सोमवार पशु विज्ञ, मंगलवार माटोविज्ञ, बुधवार मल विज्ञहरूसँग सिधै किसानले कुरा गर्नेछन् । यस्तै, शुक्रवार किसानसँग मन्त्रीले कुरा गर्ने तालिका रहेको छ । मन्त्री मन्त्रालयमा नभएका बेला सचिवले किसानसँग कुरा गर्नेछन् । किसानले हटलाइनमार्फत् गरेका गुनासो सम्बोधन विज्ञहरूले कृषकहरूलाई आवश्यक ज्ञानसमेत दिनेछन् ।

सूचनाबोर्ड र उजुरी पेटिका राखियो
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना पाटी र सुझाव पेटिका स्थापना गरेको छ । स्थापना भएको झण्डै एक वर्षपछि मन्त्रालयले नागरिकलाई सहजै जानकारी दिनसक्ने डिजिटल सूचना पार्टी र सुझाव पेटिका राखिएको हो ।
सूचना पाटीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री केसीले मन्त्रालयलाई जनपक्षीय बनाउन सूचना बोर्ड र उजुरी पेटिका राखिएको बताइन् । मन्त्रालयले दैनिक रूपमा सम्पादन गरेका कामबारे आम नागरिक र सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना बोर्ड राखिएको हो । मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवाबारे अब प्रष्टै जानकारी लिन सक्नेछन् ।
तत्कालीन क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय बसेको उक्त भवनमा हाल मन्त्रालय छन् । तर, मन्त्रालय अधिकांश नागरिक सेवाबारे जानकार नै हुँदैन थिए । अब मन्त्रालयबाट पाउने सेवा सुविधा बारेमा नागरिकहरूले अल्मलिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको मन्त्री केसीले बताइन् ।

सेवा कार्यालयमा माटो परीक्षण
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सेवा विस्तार गरेको छ । मन्त्रालय मातहतमा रहेका सम्पूर्ण कार्यालयबाट माटो परीक्षणको सेवा विस्तार गरेको हो । मन्त्रालयले मंगलवार (आज) देखि माटो परीक्षणको सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ । माटो परीक्षण विना कृषि क्षेत्रमा सुधार नआउने भन्दै मन्त्री केसीले व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सेवा जनतामाझ पु¥याएको बताइन् ।
मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्णालीका १० जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यालयहरू खडा गरेको छ । यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि सरकारले सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालय मातहतमा रहेका सबै संरचनाबाट माटो परीक्षण सेवा प्रदान गरिने भएको हो । ‘कृषि क्षेत्रको विकास विना कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि मन्त्रालयले किसानको लागि माटो परीक्षण सेवा प्रदान गर्छ । कहाँ कुन, खालको माटोमा के बाली लगाउँदा उपयुक्त भन्ने बारेमा किसान जानकार हुनुपर्ने व्यवसायिक कृषि प्रणालीका विकासका लागि मन्त्रालयले किसानको लागि माटो परीक्षण सेवा प्रदान गर्छ । कहाँ कुन, खालको माटोमा के बाली लगाउँदा उपयुक्त भन्नेबारेमा किसान जानकार हुनुपर्छ ।’