जीएमआरले माग्यो थप एक वर्ष

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ फागुन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्षको समय माग गरिएको छ । आयोजना निमाणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लगि फेरि एक वर्ष समय मागेको हो ।
जीएमआरले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न दुई महिनाभित्र विद्युत खरिद सम्झौता हुने विश्वास दिलाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको हो । नेपालमा आगामी मार्च २९ र ३० मा हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा बङ्गलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तयारीसमेत जीएमआरले गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको जानकारी गराए । जीएमआरको तर्फबाट भारतीय सरकारी विद्युत कम्पनी एनबीबीएन र भारतीय ऊर्जामन्त्रीले पनि विश्वास दिलाएको जानकारी दिए ।
‘एनबीबीनसँग कुरा गर्दा बङ्गलादेश, एनबीबीएन र जीएमआरले विद्युत खरिदका लागि त्रिपक्षीय पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्दैछौं, समय दिनुप¥यो भन्ने अनुरोध छ’ मन्त्री पुनले भने । ग्लोबल टेण्डरमार्फत् सन् २००६ मा माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा लिएको जीएमआरसँग लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर उसले पीडीए गरेको पाँच वर्षसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । पटक–पटक थपिएको म्याद गुजार्दै आएको जीएमआरको पछिल्लो समय पनि गत असोजमा सकिएको छ । तर जीएमआर यस बीचमा सम्पर्कमा आएको थिएन । लगानी बोर्डको ३४ औं बैठकले ‘तिम्रो अवस्था के हो’ भनेर सोधेपछि उसले एक वर्षको समय मागेको उर्जामन्त्री पुनले बताए ।
‘जीएमआरलाई हामीले बोलाएर कुरा गर्यौं । नेपालमा आयोजना ढिलो भयो भन्ने गुनासो छ, यो आयोजना हामी आफै बनाउँछौं । तिम्रो लगानी कति छ हामी सेयरमा राखिदिन्छौं । हामी हैरान भइसकेका छौं भन्दा आगामी दुई महिनाभित्र पीपीए गछौं, त्यसपछि फाइनान्सियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्छौं । एक वर्ष समय थपिदिए हुन्छ भनेका छन् ।’ गत हप्ता आफू भारत जाँदा त्यहाँको ऊर्जामन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको मन्त्री पुनले बताए । भारतीय ऊर्जामन्त्रीले पनि जीएमआरले छिट्टै बङ्गलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । सोमवार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने ‘यो सबै हेर्दा बनाउनेतिर नै उन्मुख देखिन्छ ।’ ९०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।