रोजगारीमा कालापहाडकै भर

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । आर्थिक रूपमा विपन्न कर्णाली औद्योगिक विकासमा पनि सबैभन्दा पछाडि छ । जसका कारण यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि कालापहाड (भारत) सँग निर्भर रहेको पाइएको छ ।


रोजगारीमूलक औद्योगिक प्रतिष्ठानको अभाव, मौसमी कृषि पेशामा आधारित आर्थिक अवस्था, अति विकट भू–धरातल र विपन्नताका कारण कर्णालीको ठूलो श्रमशक्ति रोजगारीका लागि भारतीय बजार (कालापहाड) जाने गरेको पाइएको हो । नेपालीका लागि भारतको रोजगारी अमर्यादित, अव्यवस्थित र अस्थायी प्रकृतिको रहेको बताइन्छ । तर कर्णालीका नागरिक भने रोजगारीका लागि भारतमै निर्भर रहँदै आएका छन् ।
कर्णालीबाट रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकसम्म पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न कर्णाली प्रदेशबाट श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । यस प्रदेशबाट भारत बाहेकको वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय पहुँच छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कर्णालीबाट श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या ६७ जना मात्रै रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार ५९ जना पुरुष र आठ जना महिलाहरूले २०७३÷०७४ मा श्रम स्वीकृत लिएका छन् । यो अत्यन्त न्यून संख्या हो । यो तथ्यांकले पनि कर्णालीको श्रमशक्ति भारत निर्भर रहेको देखाउँछ ।
श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त उत्पादनशील तथा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा श्रममा आप्रवासन प्रवृत्ति बढेको बेला कर्णाली निकै पछाडि परेको छ । समग्र नेपालबाटै वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्दै गएको र वैदेशिक रोजगारी तत्कालको लागि रोजगारीको विकल्पका रूपमा देखापरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको निश्कर्ष छ । प्रदेशभित्र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभ्यासद्वारा लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण विकास गरी रोजगारीका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नु तथा आवश्यकता अनुसारको दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी माग र वितरणमा सन्तुलन कायम गर्नु कर्णालीका लागि आवश्यक रहेको सरकारले औंल्याएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेशको गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३९.८ प्रतिशत र आर्थिक रूपमा अति पछाडि परेको जनसंख्या ४४.२ प्रतिशत छ । यस्तै बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखित तथ्यांकले कर्णाली प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता, खानेपानी, आवास, सरसफाइ, विद्युत जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको उपलब्धता र पहुँचको दृष्टिकोणबाट ज्यादै पिछडिएको देखिएको छ । गरिबी र विपन्नताका कारण यस प्रदेशका नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारतकै भरपर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छन् । ठूला प्रतिष्ठान र आर्थिक इकाईमा लगानी न्यून भएका कारण कर्णालीको औद्योगिक क्षेत्र साना तथा घरेलु प्रकृतिका उद्योगहरूमा सीमित हुनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा रहेको जनसंख्याको तुलनामा प्रति एक हजार जनसंख्याका लागि करिब २४ प्रतिष्ठानहरू भाग पर्ने गरेको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । जसबाट कर्णालीका एक लाख ३२ हजार चार सय २५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारको अभिलेख अनुसार प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने संख्या प्रदेशको जनसंख्याको तुलनामा अति न्यून हिस्सा हो । बाँकी जनसंख्या मौसमी काममा संलग्न छन् भने ठूलो हिस्सा भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीका लागि जान बाध्य रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीको ठूलो श्रमशक्ति कालापहाड जान बाध्य भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति बनाएको छ । जसले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि बेरोजगारहरूलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नेसम्मका योजना ल्याएको छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकका साथै रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ । श्रमिकलाई श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था अनुरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि रणनीति तयार पारेको छ । प्रदेशभित्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिफलमूलक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र प्रबद्र्धन गर्ने, बजारको माग अनुसार दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी रोजगार एवम् स्वरोगारका सम्भावनाहरू वृद्धि गर्ने, विद्यमान अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने लगायतका रणनीतिसहित प्रदेश सरकारले श्रम नीति बनाएको हो ।