छाउपडीको कहर कायमै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १ फागुन ।
गत असार २२ गते बराहताल गाउँपालिकामा १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भइन् । उनी सामूहिक बलात्कारको सिकार हुनुको एउटै कारण थियो, छाउगोठको बास । महिनावारी हुँदा घर भन्दा अलग्गै बनाइएको गोठमा बास बसेकी उनीमाथि सँगै सुतेकी साथीकै ‘सेटिङ्ग’ मा बलात्कार भयो । एक्लै गोठमा सुत्दा असुरक्षित महसुस गरेर साथीलाई बोलाएकी उनले त्यसो होला सोचेकी थिइनन् । छाउँगोठमा सँगै सुतेकी साथीकै साथीहरूबाट योजना अनुसार बलात्कृत भइन् ।


यस्तै दैलेखको चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–६ की तुलसा शाहीको पनि छाउँगोठमै ज्यान गयो । छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर उनले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसअघि जेठमा सोही नगरपालिका–३ की लालसरा विकको ज्यान गुमाउनुको कारण पनि छाउगोठको बास नै थियो । गोठमै सुतेकी उनको मृत्यु पनि सर्पको डसाइबाट भयो ।
उल्लेखित घटनाहरू पछिल्लो समय सुर्खेत र दैलेखमा छाउगोठमा बस्दा महिलाहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेका केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । सुर्खेत लगायत कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरूमा छाउगोठकै कारण महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ । महिनावारी हुँदा देउता रिसाउने कु–संस्कार कारण महिलाहरू अलगै बस्न बाध्य छन् । समाजका कु–प्रथाका रूपमा रहेको यो चलन नै बनेको छ । महिला महिनावारी हुँदा पाँच दिनदेखि सात दिनसम्म घरआँगनमा आउन नपाइने गरी गोठको बास बस्नुपर्छ । देवीदेउता रिसाउने डरका कारण नै महिलाहरू छाउ त्याग्न तयार छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा छाउ बस्नुपर्ने बाध्यता विगतदेखि नै कायम छ ।
असुरक्षा बढे पनि समाजमा चलिरहेको कु–प्रथा अज्ञानताले मात्रै नभएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । शिक्षित महिला नै छाउगोठ त्याग्न तयार हुँदैनन् । घरमा नसुब्ने, परिवारमा देउताले बिरामी पार्ने डरका कारण महिलाले जोखिम मोलेर छाउगोठ बस्नुपरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उन्मूलनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियोरु। सरकारले २०६४ मा छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका बनायो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई दण्डनीय मानेको छ । महिलाको रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीमा छाउपडिप्रथा अन्त्य हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वय हुन नसक्दा महिलाहरूले निकै दुःख खेप्नु परेको छ ।
छाउप्रथाविरुद्ध जनप्रतिनिधि
छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिहरू यसविरुद्ध एकजुट हुन थालेका छन् । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू छाउप्रथाविरुद्ध प्रचार–प्रसार गर्न थालेका हुन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् छाउपडी प्रथा विरुद्ध जनप्रतिनिधिहरू बोल्न थालेका छन् । ‘छाउ हुने पार्वती, राधा, भगवतीलगायतलाई भगवान भनेर पूजा गरिन्छ, उनीहरू पनि छाउ हुन्थ्ये’ चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले भने, ‘उनीहरू कहिल्यै अलगै छाउगोठमा बस्थेनन्, छाउ वार्ने संस्कार देउताले बनाएको होइन । यो कु–संस्कार हो ।’ उनले छाउ बार्ने संस्कार गलत भएको बताए । गलत संस्कारको अन्त्य गर्न सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘महिनावारी हुँदा दिदीबहिनीहरू घरमै बस्नुहोस्, दही दुध खानुहोस्, देउता रिसाउँदैनन्’ उनले भने, ‘महिलाहरू असुरक्षित भएकाले सबैले यो प्रथा अन्त्यमा जुट्नुपर्छ ।’
उप–प्रमुख ताराकुमारी शाही (खत्री) ले नयाँ पुस्ताले छाउप्रथाविरुद्ध सशक्त भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । छाउगोठमा बस्नुले महिलाको जीवन दुःखमा पर्ने भएकाले देउता खुशी बनाउन व्यक्ति असुरक्षित हुनु न्यायिक नभएको बताइन् । ‘न्याय दिने देउता नै हुन् भन्ने लाग्छ भने खै महिला बलात्कृत हुँदा सुरक्षा दिएको ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘महिलालाई सुरक्षा छैन, छाउगोठ भत्काउन आफै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ उनले नगरपालिकाबाट पनि अभियान थालिने बताइन् । महिलाहरू सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने भन्दै अभियानमा होमिन आग्रह गरिन् । नगरमा छाउपडी प्रथा कायम रहेकाले नगरपालिका, वडापालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक कार्यक्रममासमेत सशक्त रूपमा छाउविरुद्ध बोल्ने गरेका छन् ।