‘केन्द्रले दुःख दियो, प्रदेशले हेप्यो’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ माघ ।
तीन तहकै सरकारका लागि संविधानले साझा अधिकार सूची तोकेको छ । ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक पर्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबीचका साझा अधिकारसूची कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा समस्या निम्तिएको छ । स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ ।


‘प्रदेश संसद आव्हानमा सरकार सुस्त देखियो’ गाउँपालिका महासंघ नेपालका केन्द्रीय प्रतिनिधि रतननाथ योगीले भने, ‘प्रदेश सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहले जनताको विश्वास गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएदेखि कानुन अभावकै कारण प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको गुनासो उनको छ । नयाँ कानुन निर्माण नहुँदा विगतमा बनेका पुराना कानुनको भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा छ ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा एकता हुन नसकेको गाउँपालिका महासंघ केन्द्रका अर्का प्रतिनिधि दल फडेराले बताए । उनले प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाए । ‘स्थानीय तहले गरेको काम प्रदेश सरकारले लत्याउने, केन्द्र सरकारले डकुमेन्टेशन अभाव भन्दै हैरानी दिने प्रवृत्ति देखिएको छ’ उनले भने, ‘साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण नगर्दा जनप्रतिनिधिहरू संविधानले प्राप्त गरेको अधिकारबाटै कुन्ठित भएका छन् ।’ स्थानीय तहले बनाउने आवश्यक कानुन बाझिएको हकमा खारेजी गरिने प्रावधान संविधानत ः छ । त्यसर्थ पनि स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा काम प्रभावित भएको गुनासो उनको छ ।
उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । ‘विकास आयोजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनमा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेको पाइदैंन’ उनले भने, ‘बजेटको दुरूपयोग र विकास निर्माणमा दोहोरोपनाको समस्या छ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई बजेट कार्यान्वयदेखि नीति निर्माणमा समेत समन्वयन नगरिएको गुनासो उनले गरे । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा पनि काम प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो थियो ।
गाउँपालिका महासंघ केन्द्रका सचिवालय सदस्य मानबहादुर डाँगीले बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय सरकारसँग प्रत्येक्ष समन्वय र सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरे । ‘संघीयता कसरी सफल बनाउने, स्थानीय तह कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेमा हामी पनि सहयोग गर्छौं’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको दाश र प्रतिष्पर्धि होइन् ।’ स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारसँग भएको भिजन तत्कालनै समन्वयमार्फत् छलफल थाल्न उनले आग्रह गरे । ‘कुन सरकारको प्राथमिकतामा कस्ता र कुन–कुन योजना पर्छन् भन्ने बारेमा समन्वय आवश्यक छ’ उनले भने, ‘साना योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार नै सक्षम छन्, प्रदेशले गौरवका योजनामा लगानी गरोस् ।’ उनले तीन तहका सरकारीबीच सहकार्य गरे मात्रै विकास सम्भव भएको बताए ।
गाउँपालिका महासघ कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले गुनासो गरे । उनीहरूले प्रदेश र केन्द्र सरकारले अटेरी गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा समेत स्थानीय तहका अधिकारबारे छलफल हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ ।
कानुन नबन्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहे पनि प्रदेश सरकारले भने निकै ढिलो गरी कानुन निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । वर्षे अधिवेशन सकिएको करिब चार महिनापछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन नसक्दा संसद बैठक आव्हान लम्बिएको हो । कानुनको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश सरकार अलमलिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो ‘प्रदेश सभा’को अधिवेशन पछाडि धकेलिएको हो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले कानुन बनाए मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज हुने बताए । उनले तीनै तह एक आपसमा एकजुट भएर आर्थिक र सामाजिक विकाससँगै समृद्धि सम्भव नभएको बताए । समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघबीच समन्वय परिषद्को बैठकबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको उनले बताए ।