27 May 2019   |   सोमवार, जेष्ठ १३, २०७६

‘पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको छैन’

          |   133 पटक पढिएको   |   बिहिबार, माघ २४, २०७५ मा प्रकाशित

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो, कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को शुभारम्भ । सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कार्यक्रममै अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चबारे अध्ययन गर्न उप–समिति नै गठन गरेको थियो । उप–समितिले पाँच महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ । जसलाई आधार मान्ने हो भने खर्च पारदर्शी भएको पाइदैंन । यसै सन्दर्भका साथै कर्णालीको पर्यटन विकास, सरकारका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्रालय सम्हालिसकेपछिको अहिलेसम्मको अवधिमा आफू र आफ्नो मन्त्रालयले गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै एक वर्ष भयो । पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भएकाले सुरुवाती समय मन्त्रालय स्थापना र यसको व्यवस्थापनमा नै बित्यो । यो अवधि केही सिकाइसँगै आगामी दिनको मार्गनिर्देश गर्न मद्दत पुग्ने आधारका रूपमा रह्यो । सुरुवातमा त आन्तरिक व्यवस्थापन नै समस्या भयो । मन्त्रालयको बजेट अनुसारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै एक वर्ष बित्यो । तर पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन ।
यो अवधिमा तपाईंले गर्नुभएको मुख्य काम के–के हुन् ?
जिल्लामा संरचना निर्माणको काम सुरु भयो । सम्भव भएसम्म प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय उद्घाटन भए । कर्मचारी पठाउने कुरामा पनि काम भएको छ । प्रमुख योजना कार्यान्वयनमा जिल्लामा अख्तियारी दिने काम भएका छन् । वैशाख एक गते कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन भयो । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन अन्य जिल्लामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गरेको छ । उपराष्ट्रपतिको प्रमुख आतित्थ्यतामा पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि डोल्पाको से–फोक्सुण्डोमा पनि कार्यक्रम गरेका छौं । मन्त्रालयले आवश्यक ऐन, कानुन पनि बनाएको छ । तर, संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।
पर्यटन वर्ष घोषणाले कर्णालीमा पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सघाउ पुग्यो ?
पर्यटन वर्ष घोषणाले केही हदसम्म कर्णालीमा पर्यटकहरू भिœयाउन मद्दत पुगेको छ । रारा र से–फोक्सुण्डोसम्म जानुपर्छ भनेर विश्वलाई चिनाउन सकियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दोब्बर पर्यटक आएको छन् । से–फोक्सुण्डो, रारा, काँक्रेबिहार, बुलबुले तालमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको छ ।
पर्यटन वर्षको उपलब्धिको मापन कसरी र के का आधारमा गर्नुहुन्छ ?
प्रमुख उपलब्धि पर्यटन व्यवयासी नै हुन् । विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरूको आम्दानी र आयस्रोत बृद्धि हुने कुरालाई हामीले आधार मानेका छौं । हामीले त त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरिदिने मात्रै हो । पर्यटक प्रबद्र्धन गर्ने हो । पर्यटन व्यवसायीले नै आम्दानीको स्रोतको मूल्यांकलन गर्ने हो ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्च नै विवादित बन्यो, के आर्थिक अनियमितता भएकै हो ?
काम गर्दा केही न केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् । हामीले छोटो समयमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्न सफल भर्यौं । अलि व्यवस्थापकीय हिसाबले केही कमजोरी हुन सक्छ । किनभने प्रदेश सरकारले एक सय जनालाई निमन्त्रणा दिएका हौं । तर खानामा ७५ जनाको मात्रै जुन विवरण छ, त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरीले भएको हो । पत्रकार, स्थानीय, सास्कृतिक कलाकारहरूको टोलीको उपस्थिति त्यसमा उल्लेख छैन । उपस्थिति राख्न नसक्दा समस्या भयो । अनियमितता भएको छैन । महालेखाबाट पनि कुनै समस्या देखिएको छैन । संसदमा पेश भएको विवरण भन्दा किन विवरण फरक आयो भन्ने सन्दर्भमा ६३ लाख खर्च भएको अनुमानित विवरण पेश गरिएको हो । पर्यटन बोर्डले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सूचना र सञ्चार खर्च दिने भनेको खर्च भुक्तानी दिएन । दिन्छ भनेर, खर्च घटाएर सदनमा विवरण पेश भयो, तर पैसा भुक्तानी नआउँदा समस्या भयो । प्रदेश सरकारले पनि पैसा नदिएर भएन । खर्च भएको पैसा मन्त्रालयबाट दिँदा खर्च बढेको देखिएको छ ।
खर्चबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिले बनाएको उप–समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसमा ऐन कानुन नहुँदा, सदनमा केही विधेयक र छलफलको विषय नहुँदा रारा भ्रमण वर्षको खर्च चर्चामा ल्याइएको छ । उप–समितिले यसरी सार्वजनिक गर्नुहुँदैन थियो । यसमा पर्यटन मन्त्रालयले मात्रै खर्च गरेको छैन । सञ्चारको जिम्मेवारी सामाजिक विकास, यातायातको भौतिक पूर्वाधार, खाना बासको कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएको थियो । ताल्चादेखि रारा पुग्ने सडक सुधारका लागि जिल्ला समन्वय समिति मुगुलाई पनि पैसा विनियोजन गरिएको थियो । त्यो सबै यथार्थ कुरा नहेरेर हचुवातालमा प्रतिवेदन आयो । केही सिकाइ पनि भयो । सबैले खाना खाएका छन्, स्थानीयले पनि खाना खाए । कुपन दिँदा भ्याइ–नभ्याइ भएको थियो । सहभागी सांसदहरूले पनि देखेका छन् । कतिले खाए भनेर नाम नै लेखेनन् । त्यो महसुस भयो । व्यवस्थापनमा अलि नमिलेको हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छैन ।
पूर्वाधार विकास विना पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, यसका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
पर्यटनका दृष्टिकोणमा कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौती हो । पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक छैनन् । हिँडेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसको लागि पूर्वाधार आवश्यक हो । जसका लागि मन्त्रालयको कूल बजेटको ५२ प्रतिशत बजेट मात्रै पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेका छौं ।
एक जिल्लाको एक क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबका रूपमा अगाडि बढाउने गरी योजना कार्यान्वयन थालेका छौं । सुर्खेतमा प्रदेश सहिद पार्क, काँक्रेविहार र बुलबुले, घण्टाघर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं । दैलेखको पञ्चकोशी, जुम्लाको सिंजा क्षेत्र, मुगुको रारामा साइकल पदमार्ग, कालिकोटमा पचाल झरना, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो लगायतका जिल्लामा पनि पर्यटकीय क्षेत्रका आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
निजी क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न के गर्नुहुन्छ ?
पर्यटन भनेको निजी क्षेत्र हो । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने, नीति, ऐन कानुन निर्माण गरिदिने मात्रै हो । यसको व्यसाय र फाइदा लिने भनेकै निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायका लागि होटेल सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी सुरक्षाका लागि कर छुट दिन सकिएला । हामीले पर्यटन प्रबद्र्धन मात्रै गर्ने हो ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा इन्सुरेन्सका कामहरू हुन सकेको छैन । केन्द्रले कानुन बनाए लगतै प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गर्छ । पूर्वाधार विकास विना अन्य खर्च गर्न अनुमति नै छैन । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि कर्णालीले ऐन ल्याउँछ ।
यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा होला ?
यो लक्ष्य त पूरा हुन्छ, सरकारको तर्फबाट भन्नैपर्छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका हिसाबले हो । आन्तरिकका हिसाबले हामी पनि कति ठाउँमा गएका छौं । आन्तरिक र बाह्य गरी पाँच लाख पर्यटक पुग्छन् भन्ने नै हो । हामीले त्यसको लागि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा तथ्यांक नै संकलन गर्न थालेका छौं ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
प्रदेश निर्माण गर्न, समृद्धि ल्याउन र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । कानुनी जटिलता हाम्रा सामु छन् । केही गर्न खोज्दा यो ऐनले मिलेन भनेर काम रोकिन्छ । यो समस्याका बाबजुद छोटो इतिहासमा व्यवस्थापन हुनु उपलब्धि हुनु हो । मन्त्रालयले पर्यटकीय सडक, पदमार्ग लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

Loading...