दश वटा एम्बुलेन्स किन्दै प्रदेश सरकार
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भएको छ । कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा नपाएर कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरूले वर्षेनी अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पु¥याउनसमेत यातायातको सहज सुविधा नभएकाले प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गरी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो ।
बुधवार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ३४ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्नेछ । केन्द्र सरकारसँग भन्सार छुटका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् नै एम्बुलेन्स खरिदको योजना अघि सारेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एम्बुलेन्स खरिदका लागि दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुट गरे लगत्तै प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स ल्याउने छ । सरकारले खरिद गरेका एम्बुलेन्सहरू जिल्ला अस्पताललाई प्रदान गरिने जनाइएको छ । तत्कालीन जिल्ला तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरू केन्द्र सरकारले प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । केन्द्रले भौतिक संरचनासहित तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत र अन्य नौ जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, आयुर्वेदिक औषधालय लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको छ । ‘विगतमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले भने, ‘प्रदेश सरकारकै स्वामित्वमा जिल्लामा एम्बुलेन्स वितरण गर्छौं ।’
प्रदेशले खरिद गरेका १० वटा एम्बुलेन्समध्ये दुई वटा प्रदेश अस्पताल कालागाउँलाई प्रदान गरिनेछ । बाँकी आठ वटा एम्बुलेन्स जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि अनुमति दिएपछि एम्बुलेन्स खरिदको बाटो खुल्छ’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालको मागका आधारमा मन्त्रालयले वितरण गर्छ ।’
प्रदेशले विकटका नागरिकले स्वास्थ्य असुविधाका कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर कर्णालीका पाँच जिल्लाका लागि हवाई एम्बुलेन्समा सहयोग गर्दै आएको छ । प्रदेशसँग हेलिकप्टर नभए पनि भाडा तिरेर मन्त्रालयले विपन्न र गरीबलाई उपचारका लागि समयमा स्वास्थ्य संस्था पु¥याउने गरेको छ । आपतकालीन रूपमा हुने घटनाको उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको प्रदेशले ग्रामीण बस्तीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्मको पहुँच विस्तार गर्न एम्बुलेन्स किन्न लागेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । अन्य संघ–संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स सेवामुखी नभइ व्यवसायिक भएकोले नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न सरकारले नै एम्बुलेन्स खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्स व्यवसायिक भन्दा पनि सेवा सुविधा कसरी सबै जनतामाझ पु¥याउने भन्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आउँछन्’ उनले भने, ‘ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेका छन् । सडक पुगेको ठाउँसम्मका बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन एम्बुलेन्सले सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको हो ।’
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तर्जुमाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । प्रहरी भवन निर्माण तथा सुधार गृह निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीसँग समझदारी गरी कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले प्रहरी भवन निर्माण तथा सुधार गृह निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै अब मन्त्रालयले उक्त काम अघि बढाउने छ । समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
साझा बिसौनी ।