ग्राहस्थ उत्पादन तीन खर्ब पुर्‍याइने

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ माघ ।
आगामी १० वर्षमा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन तीन खर्ब पु¥याउने गरी योजना निर्माण गर्न थालिएको छ । ५२ प्रतिशत नागरिक गरीब रहेको कर्णाली प्रदेशलाई १० वर्षमा समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक रणनीति बनाउन थालेको हो ।


प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोगले विकास योजनाको ‘परियोजना बैंक’ तयार पार्दैछ । जसका लागि आयोगले आवधिक योजनाको आधार–पत्र बनाउँदैछ । आधार–पत्र तयार गर्न आयोगले विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा गरिएको विज्ञहरूसँगको छलफलमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई बढाउन सक्ने गरी योजना तयार गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । हालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन डेढ खर्ब मात्रै छ । आगामी १० वर्षमा कम्तीमा पनि अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउने गरी योजना तयार पार्न लागिएको हो ।
विज्ञहरूले २५ वटा कार्यपत्रमाथि आठ वटा समूह बनाएर छलफल गरेका थिए । जसबाट कर्णालीको आर्थिक दरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । सडक, खानेपानी, जलविद्युत, कृषि, वन, वातावरण, पर्यटन, जडिबुटी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, खनिज सम्पदा, सूचना, प्रविधि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञहरूले सम्भावना, चुनौतीका बारेमा सुझाव राखेका थिए । उनीहरूले हालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई दोब्बर बनाइ तीन खर्ब बराबरको पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसका साथै वैदेशिक लगानी भिœयाएर पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । बाह्य लगानी विना कर्णाली प्रदेशको विकास सम्भव नभएकाले ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले कर्णाली समृद्धिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदैछ । पाँच वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिने र १० वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गरिने जनाइएको छ । १० वर्षमा कर्णालीलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने, २४ घण्टे गुणस्तरीय खानेपानी घरदैलोमा पु¥याउने, सहरी क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढल निकास, व्यवस्थित फोहार बिसर्जन र सरसफाइका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । कर्णालीका जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नमुना बस्ती विकास गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा इञ्जिनियरिङ्ग, वित्तीय तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, मापदण्ड र निर्देशिका प्रदेश तहमा नै हुनुपर्ने गोष्ठीमा विज्ञहरूले राय दिएका छन् ।
पाँच वर्षभित्र प्रदेशको राजधानीबाट हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रसम्म यातायात सञ्चालन हुने गरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने, सडकमा सवारी साधनको चाप र आर्थिक लाभांशमा समेत वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव संकलन भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीले बताए । सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, प्रादेशिक राजमार्ग कम्तीमा दुई लेन बनाउनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय खानेपानी पु¥याउने, एक घर–एक चर्पी, एक घर–एक सफा चुल्हो अभियान चलाउने, प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत् पुनस्र्थापना गर्ने, लोपोन्मुख सिमान्तकृत समुदायका लागि जनता आवास सेवा प्रदान गर्ने लगायतका योजनालाई प्राथमकिता दिनुपर्ने विज्ञहरूबाट सुझाव आएको उनले जानकारी दिए ।
तुईन विस्थापित गरी पाँच सय झोलुङ्गे पुल स्थापना गर्ने, जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर तयार पारी पाँच वर्षमा निर्माण गर्नेगरी आयोगले योजना बनाउनेछ । गोष्ठीबाट महŒवपूर्ण सुझाव संकलन भएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए । यहाँका सम्भावना जलविद्युत, पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकासलाई पनि आयोगले उच्च प्राथमिकता दिने उनले जनाए । गोष्ठीबाट आएका सुझावलाई मध्यनजर गरी आयोगले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधार–पत्र तयार पार्नेछ । अबको एक हप्तामा आधार–पत्र तयार हुने र प्रदेश समन्वय परिषद्मा समेत प्रस्तुत गरिनेछ । माघ १४ र १५ गते समन्वय परिषद्को बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकबाट समेत कर्णालीका समृद्धिका लागि आयोगले
सुझाव संकलन गर्नेछ । सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरी कर्णाली समृद्धिको योजना बनाइनेछ ।