विधि खोज्नेले पालना गर्न पनि सिकौं

यही जेठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो पटक भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बन्यो । अहिले पनि उक्त निर्वाचनको चर्चा सेलाएको छैन । तर यतिबेलाको महŒवपूर्ण सवाल के हो भने, आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनले नेपालका तमाम निजामती कर्मचारीहरूको भावनाको कदर ग¥यो कि गरेन ? पक्कै पनि निजामती कर्मचारीहरूको भावनाको कदर गरेको आम नागरिकले महसुस गरे । अर्को महŒवपूर्ण कुरा विगत लामो समयदेखि पेशागत हकहितका लागि वि.सं. १९८३ सालदेखि जहाँनिया राणा शासनको विरुद्ध पेसाकर्मी सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीदेखि मनोज जोशी र झपेन्द्र कार्कीसम्मका योद्धाहरूको योग्दानको कदर त्यतिबेला मात्र हुनेछ जति बेला नेपालका पेसाकर्मीहरूले उठाएका आवाज पूरा हुनेछन् । केही लेखकले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यस निर्वाचनकाबारे विचार व्यक्त गरेका लेख तथा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार देखेपछि यो पंक्तिकारलाई पनि यही विषयमा केही लेख्न मन लाग्यो ।
वि.सं. २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको उदय गराउन ८५ हजार नेपाली पेशाकर्मीहरूको योगदान र भावनाको कदर गर्दै २०४६ बैशाख ७ गते नेपालको पहिलो सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वैधता प्राप्त गरी विधिवत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आयो । देशभरीका पेसाकर्मीहरूको हितमा काम गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कमाएकै कारण आज आस्थाका भरमा खोलिएका अरु सङ्गठनहरूभन्दा पृथक रूपमा उभियो । वि.सं. २०४८ साल मा पेसागत हक अधिकारको माग राखी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा खोटाङमा गोली बर्सियो र मनोज जोशीको हत्या भयो । हजारौंको जागिर गए, सयौं निलम्बन भए । स्पष्टीकरण सोधियो र बढुवा रोक्का भए । त्यसकारण पनि त्यतिबेला सङ्गठनमा लाग्नेको संख्या न्यून रह्यो । वि.सं. २०५१ को नौ महिने सरकारले अधिकांश कारबाही फुकुवा ग¥यो । त्यसपछि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए, राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता आयो । निजामती कर्मचारीमा दलीय सङ्गठन निर्माण भए । निजामती क्षेत्रमा १० वटा समूह छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म ऐनमा दण्ड–सजाएको व्यवस्था छ तर कताकति ‘ठूलालाई ऐन र सानालाई चैन’ हावी भएको छ । दर्जा बमोजिम कामको स्पष्ट बाँडफाँड भएकै छ, सानाले ठूलालाई नटेढ्ने अहमता बाहेक के हुन्छ र ?
नेपालको निजामती क्षेत्रको जेठो कर्मचारी सङ्गठनले एक सय १७ स्थान मध्य ८० स्थानमा पहिलो हुन सफल भएको छ । यो शाख बचाउन यसकोे नेतृत्व गरेकाहरूले र जीतको हक्दार हाँक्ने राजनीति दलको जिम्मा हुनेछ । निर्वाचनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नेकपा एमाले समर्थक रहेको देखिन्छ । यसमा रहेका विकृति गर्ने बढी को होलान् बुझ्नुपर्दछ । जिम्मेवारी पाएकाले पहिला आफू सुध्रिनुपर्ने हो कि ‘निजामती कर्मचारी ह्वाइट कलरवाला मजदुर हुन्’ भन्दै व्यंग्य गर्नेहरूले श्रमिक ऐन अध्ययन गर्नुपर्ने हो ? २०६३ जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक दलहरूले गरेको संकल्प प्रस्ताव ख्याल नगर्ने, निजामती सेवा ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको आफू अनुकुल व्याख्या गरी विमल कोइरालादेखि लिलामणि पौडेल सम्झनेहरूले झपेन्द्र कार्कीलाई कति सम्झन्छन् ? निजामती क्षेत्रका ती असंख्य साढेहरू भित्रिने होइन राज्य सञ्चालकहरू मात्र प्रवेश पाउने छन्, हातमा डायरी बोकी ठालु बन्नेहरू खोपीमा सीमित हुनेछन् । राजनीति भनेको सेवा हो । राजनेताबाट जनताले सामाजिक आशा गर्दछन् । त्यसमा त झन कर्मचारी पदोन्नति जीवनयापन गर्नसक्ने तलबमान सेवा र सुविधाको आशा गर्दछन् । पटक–पटक ढुकुटी सञ्चालन गर्दा केही नगर्ने, अहिले तलब बढ्दा विरोध गर्ने, भूकम्पपीडित जनतालाई दिनुपर्ने पातामा पनि घोटाला गर्नेहरूले त भन्नु स्वभाविकै हो किनभने निर्वाचनको परिणामले उनीहरूको वास्तविक अवस्था देखाइसकेको छ ।
नेतृत्वमा गएकाहरूले पेसाकर्मीहरूको वृत्तिविकास, चक्रिय सरुवा प्रणाली, नागरिक क्षतिपूर्तिसहितको सेवा प्रवाह, राज्यले कानुनमा व्यवस्था गरे बमोजिम वृद्धिविकास, सरल र गतिशील प्रशासन, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह दिलाउनु पर्दछ । झन्झटिलो सेवा प्रवाह न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । हामी ह्वाइट कलरवाला मजदुर १० बजे अफिस नआए तलब खान पाउछौं र ? हाजिर नगरेरै तलब भत्ता भुक्तानी भएको छ र ? यस्तै–यस्तै भएको मनसायले होला जिम्मेवार मन्त्रीले तलब बढाउन माग गर्दा ‘घाम तापेर तलब खाने कर्मचारी’ भन्नपछि परेनन् । एक रूपैयाँ चन्दा प्राप्त गरे टे«ड युनियनका नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहले मान्नुपर्ने भयो भनि दिलमा भूत पाल्नेहरूले लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको छोरा किन राष्ट्रपति भएनन् ? के केपी ओलीका बुबा प्रधानमन्त्री थिए ? रामवरणका बुबाको थिए ? ख्याल गर्नुपर्दैन ?
राज्य शासकले होइन शासनले चल्नुपर्दछ । टे«ड युनियन राजनीतिक आस्थामा होइन साझा भावनाले चल्नुपर्दछ । रोजगारदातासँग सेवा र शर्तका बारेका सवाल उठाउनु पर्दछ । नागरिकमुखी प्रशासन बनाउनुपर्दछ । नागरिकले हामी कर्मचारीप्रति सोझ्याएको चार औंला अब नउठ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । निजामती क्षेत्रको धमिलो मुहान सफा गरिनु पर्दछ । रीति बमोजिमको थिति बसाल्नु पर्दछ । सङ्घीय ढाँचा बमोजिम निजामती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । अब ऐजेरु होइन सेतु बन्नु पर्दछ । शासक होइन सेवक बन्नुपर्दछ । आधा पेट खाएर होइन पूरापेट खाएर काम गरौं । बोली भन्दा व्यवहारले देखाऔं । नेतृत्वमा रहेकाहरूमा आडम्बर देखिनु हुँदैन । जितेकाहरूमा मात र हारेकाहरूमा निराशा हुनुपर्ने पनि छैन । हारेकामा भन्दा जितेकामा चुनौती ठुला छन । यो साख बचाउन पनि छ । रामराज्य चलाउन नसके पनि एकलकाटे निर्णय गरिनु सङ्गठनको लागि घातक हुने छ । सङ्गठन साझा फोरम नभएर गुटमा सीमित भयो भने त्यो पनि पेशाकर्मीहरूको पक्षमा हुने छैन । ‘म’ मात्रको भावनाले होइन ‘हामी र हाम्रो’ भन्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ । नेतृत्व लिएकाहरूको व्यवहारले मात्र अहिलेको शिशु युनियन पलाउला नत्र भोलि धोका नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०७३, मंगलवार ०९:४२