हचुवामा प्रदेश सरकारको श्रमदिन

अन्यौलमा अभियान, न कार्यविधि छ न अभिलेख

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २ माघ ।
गत फागुन २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक महिनामा दुई दिन श्रम दिन मनाउने निर्णय ग¥यो । श्रमप्रतिको सम्मान बढाउने र सबैलाई श्रमसँग जोड्ने भन्दै सरकारका मन्त्रीदेखि सांसद र कर्मचारीसमेतले जनतासँगसँगै श्रम गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घोषणा गरे । निर्णय लगत्तै चैत १ गते वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीचौकमा झाडु लगाएर श्रम दिन मनाउन सुरु गरियो । अर्कोपटक मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेत खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माण र वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानी सरस्वती टोलमा रहेको बालविकास केन्द्र शिलान्यास गरियो ।
प्रत्येक महिनाको एक र १५ गते श्रम गर्ने योजना अनुसार जेठसम्म मन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको उल्लेख्य सहभागिता भयो । जनसहभागितामा प्रमुख पर्यटकीय स्थल बुलबुलेको सरसफाइ, पर्खाल निर्माणमा सहयोग गरियो । तर त्यसयता भने यो अभियान अलपत्र जस्तै बनेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् । जसले गर्दा पछिल्लो समयमा श्रमदिन मनाउन छोडिएको छ । बढ्दो जनसहभागिता हुने अपेक्षासहित घोषणा गरिएको श्रमदिनमा मन्त्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मात्रैले श्रम गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । जनसहभागिता भएन । जसले गर्दा श्रम दिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।
पछिल्लो पटक कालिकोटका आगलागी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन गृहजिल्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले पुस १५ गते खाडाचक्र–१ स्थित स्थानीय बजारमा फालिएको फोहोरलाई उठाए । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, संघीय सांसद दुर्गबहादुर रावत, प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाही, राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय नरपति लुहार र जीवन बुढा, खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेसमेत सहभागी भए । प्रदेश राजधानीमा भूमि व्यवस्था,
कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रशान्ति बृद्धाश्रममा फलफूल वितरण गरेर श्रमदिन मनाएको उद्घोष गरिन् । त्यसयता सरकारले श्रमदिन मनाएको छैन ।
औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने मन्त्रीहरूले सरकारले गरेका निर्णयलाई समेत निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आवश्यक कानुन वा कार्यविधि विना नै हचुवाका भरमा श्रमदिन मनाउने निर्णय गरिएकाले श्रमदिन घोषणामै सीमित भएको छ । निरन्तरताका लागि कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय मन्त्रीहरूलाई फुर्सदको समय सदुपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । श्रमदिन किन, कसरी र कसका लागि सञ्चालन गरिएको हो भन्ने प्रष्ट व्यवस्था प्रदेश सरकारसँग छैन । जसले गर्दा कति दिन, कहाँ, के–के काम भए भन्नेबारेमा अभिलेखीकरण हुन समेत सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै निर्णय कार्यान्वयनका अवस्थाबारे बेखबर छ । ‘श्रमदिन नियमित र निरन्तर सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले भने, ‘व्यवस्थित रूपमा कुनै अभिलेखीकरण राख्ने गरिएको छैन, ऐन, नियम र कार्यविधि पनि बनेको छैन ।’ स्वयम्सेवा र अभियान भएकाले कानुन नै आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ । तर, कार्यविधि बनाए निरन्तर र व्यवस्थित हुने उनले बताए ।
विना मापदण्ड मन्त्रीहरू सडकमा निस्किएर झाडु लगाउने र फलफूल बाँड्ने कार्य लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय मात्रै भएको नागरिकहरूको टिप्पणी छ । ‘प्रदेश सरकार छ’ भनेर देखाउने रणनीतिले श्रम दिन मनाइएको जस्तो देखिएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक अर्जुन ऐडीको बुझाइ छ । ‘मन्त्री र कर्मचारी काम गर्न जानुभन्दा आवश्यक संरचना बनाएर श्रमदिन मनाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘श्रमदिनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी श्रमिकलाई परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
श्रमदिनले श्रमिकलाई नै छुन नसकेको टिप्प्णी उनले गरे । ‘फेसबुक र सञ्चारमाध्यममा पब्लिसिटीका लागि श्रमदिन मनाइएको हो । श्रमदिनमा स्वयम्सेवा होइन, श्रमको मूल्य पाएको आभास श्रमिकले गर्नुपर्छ । तबमात्रै यसको औचित्य हुन आउँछ’ उनले भने । एक दिन भए पनि बेरोजगारलाई काम लगाउन सके श्रमिकका सम्मान हुने बुझाइ उनको छ । भन्छन्, ‘मन्त्रीले ढुङ्गा पल्टाउने, झाडु लगाउदाँ श्रम दिन हुँदैन । व्यानरमा मात्रै सीमित नभइ वास्तविक श्रमिकलाई लाभ दिन सक्नुपर्छ, नत्र यो सब वाइयात हो । श्रमको मूल्यांकन नहुनुले नै युवाले देशमा श्रम गर्न रुचाएका छैनन् ।’
प्रदेश सरकारले श्रम दिवसमा रोजगारी दिए जसरी आम सर्वसाधारणलाई
सहभागी गराएर श्रमको मूल्य दिन सके राम्रो सन्देश जाने उनी बताउँछन् । ‘आवश्यक कार्यविधि र कानुन तथा संरचना बनाए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ’ उनले थपे, ‘श्रमदिनमा श्रमिकले लाभ पाउनुपर्छ, तडकभडक भन्दा श्रमिकको प्रयोग गरिनुपर्छ । सरकारले रोजगारी दिन नसकेपनि श्रमको मूल्य दिएको अनुभूति बेरोजगार र श्रमिकले गर्न पाउन ।’ यता, प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री विमला केसीले माघ १ गते प्रदेश सरकारले नै सार्वजनिक बिदा गरिएकाले श्रम दिन नमनाइएको बताइन् । ‘उत्पादन र विकास निर्माणका काममा श्रमदिनलाई जोड्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘दीर्घकालीन रूपमा श्रमदिन मनाउन विषयगत मन्त्रालयमा निर्देशन दिइएको छ । अभियान रोकिने कुरा भएन, कार्यविधि बनाउँदा व्यवस्थित हुन्छ ।’