पाँच वर्षसम्म तथ्यांकमै अन्यौल

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २७ पुस ।
जिल्लामा बाढीपीडितको तथ्यांकबारे अन्यौलता कायम रहेको छ । २०७१ सालमा गएको बाढीका कारण घरवारविहीन परिवारहरू त्रिपालमुनी बस्दै आएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि एकिन तथ्यांक छैन । बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले नै पाँच महिना तथ्यांक संकलनमा लगाएको छ । बाढीपीडित शिविरमा पुगेर तथ्यांक लिएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई निश्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन । समितिले हालसम्म कुन शिविरमा कति बस्छन् भन्नेबारेमा समेत तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समितिले संकलन गरेको तथ्यांकमा समेत धेरै अन्तर देखिएको छ ।


तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समिति र बाढीपीडित व्यवस्था समितिबीचको तथ्यांक नै नमिलेपछि पुनः अध्ययनका लागि स्थानीय तहमा प्रतिवेदन पठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा गठित समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नौ सय ८३ जना बाढीपीडित त्रिपालमुनी छन् । तर, जिल्ला प्रंशासनले यसअघि नौ सय ७० परिवार शिविरमा रहेको तथ्यांक सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये तत्कालीन आठ सय ७० परिवार फारम भरेका छन् । त्यस्तै, समितिले मागेको विवरणमा एक सय १३ परिवारले थप फारम भरेका छन् । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकमा रहेका एक सय ४२ जना परिवारलाई समितिले सम्पर्कमा ल्याउन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । यसरी हेर्दा, हाल सम्पर्कमा नआएका परिवार भेटिएमा विस्थापित परिवारको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।
घरबास बाढीले बगाएपछि विपन्न परिवारहरू विस्थापित भएर रोजगारीका लागि भारत गएको निश्कर्ष समितिले गत मंगलवार र बुधवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा निकालेको थियो । तत्कालीन प्रशासन र समितिको तथ्यांक नमिलेपछि समितिले पुन अध्ययनका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
आगामी १५ दिनभित्र समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याउने भएको छ । बाढीपीडित शिविरमा पुगेरै तथ्यांक संकलन गरेको समितिले पहिलो चरणको काम टुङ्गो लगाउन जुटेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । विगतको तथ्यांक र वर्तमान तथ्यांक नमिले पछि समितिले कोही छुटेको र कोही दोहोरिएको आशंकामा स्थानीय तहलाई वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहयोग मागेको हो ।
समितिले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी तत्काल पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने ठहर छ । त्यसका लागि तथ्यांक पुष्टि गर्न र सल्लाह सुझाव तथा परिमार्जनका लागि स्थानीय तहमा प्रतिवेदन बुझाइएको समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले बताए । उनका अनुसार १५ दिनभित्र प्रतिवेदनमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासहित पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘विगतमा वास्तविक बाढीपीडितले राहत नपाएको पाइयो’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले वास्तविक बाढीपीडित छुटे, दोहोरिए वा गैर–बाढीपीडितको परेकी भनेर समितिले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार पुनः अध्ययन गर्न र विवरण पठाउन भनेका छौं ।’
२०७१ साल साउन २९ र ३० गतेको बाढीका कारण प्रभावित भएका बाढीपीडितहरू वितगदेखि नै त्रिपालमुनी रात काट्न बाध्य भएका छन् । वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा, लेकवेशी, बराहताल, चौकुने र गुर्भाकोटमा बाढीपीडित छन् ।
‘वास्तविक बाढीपीडित छुटेको भए पुनः तथ्यांक हेरफेर गर्न निर्देशन आएको छ’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘हाल सम्पर्कमा नआएका तर, प्रशासनको तथ्यांकमा भएका व्यक्तिहरू खोजी गर्छौं ।’ उनले कोही नछुट्ने र नदोहोरिने गरी तथ्यांक निकालिने बताए । हाल समितिले गरेको अध्ययन प्रष्टै नभएको टिप्पणी उनले गरे । ‘प्रष्टै रूपमा पीडितको पहिचान गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आएको तथ्यांक गोलमोडोल छ । जग्गा क्षति भएका, घर जग्गा क्षति भएका र जग्गा मात्रै क्षति भएका परिवारलाई छुट्टा–छुट्टै तथ्यांक लिइनुपर्छ ।’ स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले विवरण संकलन गरेको जानकारी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया भण्डारीले बताइन् । ‘वडाबाट नगर हुँदै मन्त्रालयमा बाढीपीडितको तथ्यांक पठाएका छौं’ उनले भनिन् ।