प्रदेशले कानुन नबनाउँदा समस्यामा स्थानीय सरकार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ पुस ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारका १५ वटा अधिकारको साझा सूची तोकेको छ । यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका २२ वटा सूची निश्चित गरेको छ ।
संविधानले दिएका साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकार समस्यामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले साझा र एकल अधिकारका क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेर कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले स्थानीय सरकार समस्यामा पर्न थालिसकेको बताउँछन् गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष एवम् सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी । ‘राजस्व बाँडफाँड र परिचालन जस्ता विषयका कानुन नबन्दा स्थानीय सरकार समस्यामा परेका छन्’ उनले भने ।
दुई वर्षको अवधिमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले २८ वटा कानुन र कार्यविधि बनाइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा ६० (५) अनुसारको प्रदेश कानुन नबनाउँदा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न असहज भएको छ । त्यति मात्र होइन धारा २३० (२) अनुसार स्थानीय तहको राजश्व तथा व्ययको अनुमानमा घाटा पूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका लागि बनाउनुपर्ने विभिन्न कानुन बन्न नसक्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दासम्म कानुन नबन्दा स्थानीय तहले भनेजसरी काम गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरी संविधानको धारा २२६ (२) अनुसार बन्नुपर्ने गाउँसभा र नगरसभाले एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २३५ (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भने पनि हालसम्म कानुन बनेको छैन ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूका लागि बनाउनु पर्ने अर्को कानुन हो संविधानको धारा २२० (८) अनुसार बनाउनुपर्ने जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्ने कानुन । छैठौं तथा अन्तिम कानुनका रूपमा प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २२७ बमोजिम गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बारेको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।
एकातिर प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार समस्यामा छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको अभाव छ । भौतिक विकास, मानवीय विकास लगायतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले धेरैजसो कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार समस्यामा परेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि कानुन बन्न नसक्दा विकास निर्माणको काम गर्नमा नीतिगत अड्चन रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा सम्बन्धी ऐन कस्तो बनाउने भनेर स्थानीय सरकार प्रमुख अझै पनि अन्यौलमा छन् । दरबन्दी, राहत, निजी लगायत गरी चार प्रकारको शिक्षकले काम गरिरहेको अवस्थामा कानुन नहुँदा ती शिक्षकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा निकै अन्यौलता रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखले जनाए । प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नबनाएकाले शिक्षा ऐनबारे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि अन्यौलमा परेका हुन् । दुवै सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि पर्याप्त समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयन दोहोरो हुने समस्यासमेत रहेको जनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव कायम, सांस्कृतिक परम्परा लगायतका विषयमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको बुझाइ छ । दुवै सरकारबीच आपसी तालमेल नभएमा योजना दोहोरिने, कानुन बाझिन सक्ने जस्ता समस्या आइपर्ने बताएका छन् ।