मागेर गुजारा चलाउँदै अग्निपीडित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ पुस ।
आगोले जलाउन नसकेको काला ढुङ्गाको दिवाल । दिवालमाथि शीत नछल्ने थोत्रो कपडाको छानो । कपडाकै ढोका । झट्ट हेर्दा केही छोपेजस्तो, झुप्रो घर । त्यही छाप्रोभित्र निकै कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य छन्, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–७ रोडीकोटका प्रेमप्रसाद जैसीको परिवार ।
गत फागुन १३ गते आगलागी हुँदा प्रेमप्रसादसँगै असौजे जैसीको घर जलेर नष्ट भए । कमाएका धनमाल सबै सकियो, खरानी बन्यो । उनीहरूको सर्वश्व नै गुम्यो । घर जलेको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । तर तीन तहका सरकार हुँदा पनि उनीहरूले कतैबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् । प्रेमप्रसादले दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘गरीबका लागि न सरकार छ, न भगवान ।’
वर्षदिनसम्म पनि कतैबाट कुनै सहयोग नपाएपछि उनीहरू आगलागीबाट भत्केकै घरमा फर्किएका छन् । कपडाले बारेर गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘पैसा नभएकाले घर बनाउन सकिएको छैन’ पीडित प्रेमप्रसादले भने, ‘न त सरकारको राहत पाएका छौं न त सहयोग । संघ र प्रदेश मात्रै होइन स्थानीय तहलेसमेत कुनै सहयोग गरेन ।’ नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘आगलागीबाट तीन तलाको घर
खरानी भयो, काठ सबै जल्यो । केही सम्पत्ति बाँकी रहेन’ उनले भने, ‘आफन्त र गाउँलेबाट ब्याजमा अन्नबाली, लत्ताकपडा मागेर लगाउने गरेका छौं । गोठको बास, एकछाक कसरी काट्ने निकै चिन्ता छ ।’ आगोले जलाएको भुइँतलाको भित्तोमाथि कपडाको छानो हालेर उनीहरूको परिवारले रात काटिरहेका छन् ।
दुई घर आगलागीबाट खरानी हुँदा पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको मुचुल्का प्रहरीले बनाएको छ । आगलागी भएको ११ महिना बिते पनि राज्यपक्षबाट पीडित पक्षले राहत पाउन सकेका छैनन् । दुई घरका नौ जनाको परिवार अहिले आगोबाट जलेकै गोठमा बस्दै आएका छन् । जलेको घर बनाउन सक्ने अवस्था नभएपछि छोराछोरी र श्रीमती आगोले जलेकै घरमा राखेर असौजे जैसी भारत पुगेका छन् । घरमा भएको सम्पत्ति जलेपछि मागेकै कपडा र अन्नका भरमा गुजारा गरिरहेको प्रेमप्रसादले बताए ।
‘थोत्रा कपडा र मागेका कागजले छानो बनाएर आगलागी पीडितहरू बसेको अवस्था छ’ छिमेकी विष्णुप्रसाद जैसीले भने, ‘कमाएर तिर्ने शर्तमा मानापाथी उठाएर पेट पालेका छन् । गाउँलेकै सहयोगमा दुई घरपरिवारले पेट पालेका छन् ।’ सोही वडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र केन्द्र सरकारसँग राहतका लागि पहल गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारद्वारा विभेद

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ खाडागाउँमा भएको आगलागीबाट पीडित परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच÷पाँच लाख रूपैयाँसहित पुनर्वासको योजना अगाडि सारिरहँदा आफूहरूलाई भने विभेद गरिएको गुनासो हुम्ला र मुगुका पीडितहरूले गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला समेत रहेको कालिकोटका आगलागी पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि नक्सा, प्राविधिक सहयोग र प्रति घरपरिवार नगद पाँच लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
पुस ८ गते राती २ बजे भएको आगलागीबाट पलाँतामा ८७ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । आगलागी पीडितहरूका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिपरिवार २० हजार नगद तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । तर उस्तै आगलागीको घटनाबाट पीडित मुगु र हुम्लामा भने प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
घटना भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आगलागी पीडितहरूको पुनस्र्थापना गर्न प्रदेशले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिएको छैन । कतिसम्म भने मन्त्रीहरू नै उक्त घटनासँग बेखबर जस्तै देखिएका छन् । ‘विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापनाको काम भएको बुझेको र सुनेको हुँ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले साझा बिसौनीसँग भनिन्, ‘अब छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’ आगलागीका कारण थुप्रै क्षति भए पनि प्रदेश सरकारले कुनै अभिलेख राख्न सकेको छैन । जसले गर्दा पुनस्र्थापनाबाट कर्णालीबासी प्रदेश सरकारबाटै उपेक्षा गरेको अनुभूति गर्दै आएका छन् । ‘मानवीय समवेदनाका हिसाबले पनि प्रदेशले कसैमाथि विभेदपूर्ण दृष्टिले हेर्दैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘पुनस्र्थापनाका लागि पहल भएको छैन भने सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम गर्छौं ।’ विस्थापित परिवारलाई यही मितिसम्म पुनस्र्थापना गर्ने बारेमा भने ठोस भन्न नसक्ने बताइन् । ‘सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुरा गर्छु’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले आगलागी पीडितको पुनस्र्थापना गर्छ ।’

अर्काको घरमा बास

हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–१ घटमानका मकरे रिठालको परिवार ११ महिनादेखि छिमेकीका घरमा बस्दै आएको छ । गत फागुन १८ गते आगोले घर जलेपछि उनी ६ जनाको परिवारसहित अर्काको घरमा बसेका छन् । पुर्खौंदेखि कमाएको सम्पत्ति आगलागीबाट ध्वस्त भएपछि उनी घरवासविहीन छन् ।
बस्तीमा आगलागी भएपछि तत्कालका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट उनले केही राहत सामग्री पाए । चामल, लत्ताकपडा, भाँडावर्तनसहित त्रिपाल बाहेक दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि भने कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘गाउँपालिकाको पाँच हजार बाहेक अरु नगद राहत पाएकै छैनौं’ उनले भने, ‘मिस्त्रीलाई दिने ज्याला नपाउँदा संस्थाले दिएका जस्तापातासमेत त्यसै थन्किएका छन् ।’ बस्तीमा आगलागी भएपछि असारमा फेज नेपाल संस्थाले विस्थापित परिवारलाई घरको छानो छाउन जस्तापाता दिएको थियो । संस्थाले पाता दिए पनि मिस्त्रीलाई दिने ज्याला नभएपछि पीडितहरूले घर जोड्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ जस्तापाता प्रयोगविहीन बनेका छन् भने अर्कोतर्फ आगलागी पीडितहरू घरवारविहीन भएका छन् ।
‘भएको सम्पत्ति सबै जल्यो, केही बचेन । राहत पनि केही पाइएन, गरीब ठाउँका हामीसँग ज्याला दिने पैसो छैन’ आगलागी पीडित दलबहादुर रिठालले भने, ‘प्रदेशले घर बनाइदिनुप¥यो भन्ने माग त राखेका हौं, तर कसैले सुनेनन् ।’ खरको छाना भएकाले बस्तीमा आगलागी हुँदा २२ घर पूर्णरूपमा जलेर ध्वस्त भएका थिए । एक वर्ष बित्नै लाग्दासमेत त्यहाँका आगलागी पीडितले पुनर्वास पाएका छैनन् ।
हालसम्म पाँच जना परिवारले मात्रै घर बनाएका छन् । बाँकी १७ परिवार अहिले पनि त्रिपाल र छिमेकीका घरमा आश्रित छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट पाएको जस्तापाता समेत उनीहरूले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । ‘विकट गाउँमा पक्की घर त बन्दैनन्, ढुङ्गा माटोकै घर बनाउन पनि पैसा छैन’ उनले थपे, ‘मिस्त्री ज्याला तिर्न सक्दैनौं, परिवारको आम्दानी छैन, गरीब छौं ।’ स्थानीय तहले दिएको नगद पाँच हजार रूपैयाँ परिवारको लालनपालन र खाना खर्चमा सकिएको उनले बताए ।
यता, ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले स्थानीय तहसँग आगलागी पीडितलाई पुनर्वासका लागि आवश्यक बजेटसमेत नभएको बताए । बस्तीमा आगलागी भएपछि विस्थापित बनेका परिवारले तत्काल उपलब्ध गराइने राहतबाहेक अन्य सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘घर बनाउन प्रतिपरिवार १०÷१० वटा जस्तापाता र पाँच÷पाँच हजार गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट त्रिपाल र १ क्वीन्टल चामलबाहेक अन्य राहत पाउन सकेका छैनन् । पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय सरकारसँग बजेट अभाव छ, कसैको सहयोग पाइएको छैन ।’

गैससकै भरमा पुनस्र्थापना

गत वैशाख २० गते मुगुको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका–४ किम्री गाउँमा आगलागी हुँदा १९ घर जलेर नष्ट भए । १९ घरका एक सय ४५ जना विस्थापित भए । आगलागी भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग भएन । अहिले एक गैरसरकारी संस्थाले पीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि काम सुरु गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पीडितहरूको पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरेपछि मानवअधिकार तथा वातावरण विकास नामक संस्थाले पुनस्र्थापना थालेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले गैरसरकारी संस्थाले पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाएको जानकारी दिए । आगलागी हुँदा तत्कालीन राहतबाहेक सरकारी पक्षबाट पुनस्र्थापनामा कुनै काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले ४० जना कर्मचारीको एक दिनको तलब कटाएर दियो, तीन महिनासम्म १९ परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गरायो’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले केही दिएको छैन, संघले त्रिपाल र स्लीपिङ्ग ब्याग दिएको थियो ।’
विस्थापित परिवारलाई सान्त्वना दिन पुगेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बस्ती विकासका लागि दिएको आश्वासन पूरा नगरेपछि पीडितहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । ‘मुुख्यमन्त्रीले घर बनाइदिने वचन दिएका हुन्’ उनले भने, हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेको पत्तो पाइएको छैन ।’ यता, विस्थापित परिवारले राज्यले पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा वास्ता नगरेको दुखेसो पोखेका छन् ।