यसरी हुँदैछ कर्णालीमा बस्ती विकास

छरिएका र जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ पुस ।
कर्णालीका दुर्गममा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार छरिएर रहेका तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको हो ।
प्रदेशका १० जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र आफ्नो घरजग्गा नभएका व्यक्तिको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै आधारभूत एवम् सुरक्षित आवासको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । ग्रामीण बस्ती विकासका लागि स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूबीच समन्वय तथा छलफल गर्ने, बस्ती विकासको नक्सा तयार गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने स्थलको अध्ययन गरी उपलब्ध जग्गा अनुसार बस्ती विकास गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको कुनै प्रमाण वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लक्षित व्यक्तिको पहिचान गरिनेछ । घर जग्गा नभएको वा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्ने प्रमाण खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई आधार मानिने भएको छ ।
लाभग्राहीको छनौट आयोजना समन्वय समितिमार्फत् गरिने छ । बसोबास गरिरहेको स्थानको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि सेवाग्राही पहिचान गरिनेछ । उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सिमान्तकृत र छरिएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अध्ययनका क्रममा विभाजित नभइ सगोल परिवारमा बसोबास गरिएका परिवारलाई एक आवास प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
बस्ती विकासका लागि स्थान पहिचान गर्दा सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने स्थान खोजिने जनाइएको छ । एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने र भूगर्भविद्, वातावरणविद्, समाजशास्त्री तथा प्राविधिक विज्ञको विस्तृत अध्ययनको आधारमा बसोबास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । गैर कृषि वा व्यवसायिक कृषिमा रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नयाँबस्ती विकासको योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माण भइ सम्बन्धित प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको मानिने छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत् आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कार्यविधि अनुसार जग्गा तथा आवास त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको मितिले १५ वर्षसम्म कुनै पनि कारणबाट बिक्री वितरण, धितो, बन्धक तथा हक हस्तान्तरण गर्न गर्न भने पाइने छैन । एकीकृत बस्ती विकासबाट लाभान्वित सेवाग्राहीले लागतको कम्तीमा ५ प्रतिशत श्रमदान, नगद वा सामग्री लागत सहभागिता वापत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमको लाभ लिन कुनै व्यक्तिले झुठ्ठा विवरण पेश गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ । कार्यविधि बमोजिम आवास प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रदेश सरकारका अन्य कार्यक्रमबाट आवास सुविधा भने पाउने छैनन् ।
कार्यविधि पास भएसँगै अब प्रदेश सरकारले समिति गठन गरी बैठक बोलाउने र काम अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । ‘एकीकृत बस्ती विकासको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन’ एकीकृत बस्ती विकास आयोजना समन्वय समितिका एक सदस्यले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गर्ने र प्रदेशले केन्द्रको स्वीकृतीमा काम
अगाडि बढाउनेछ ।’ उनले योजना सकारात्मक भए पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न निकै कठिन हुने बताए । गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि पारित
गरेको थियो ।