अध्ययनमै बिते पाँच महिना

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ पुस ।
जिल्लाका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको छ । सरकार र सरकारद्वारा गठित समितिले समयमा काम गर्न नसक्दा पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको हो । बाढीबाट घरवारविहीन बनेकाहरू चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् ।


बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि उक्त समितिले काममा ढिलाइ गरेको छ । समिति गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन । गत साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बाढीपीडितहरूको अवस्था अध्ययनमै पाँच महिना खर्चिएको छ । तर, समितिले वास्तविक बाढीपीडितको तथ्यांक संकलनको कामलाई समेत अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
वि.सं. २०७१ साल साउन २८ र २९ गते गएको बाढीका कारण शिविरमा बस्दै आएका पीडित परिवारहरूले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा चार वर्ष बिताइसकेका छन् । तर, सरकारको ढिलासुस्तीका कारण पुनस्र्थापना हुन नसकेको गुनासो बाढीपीडितको छ । प्रदेश सरकारद्वारा समिति गठनभएपछि तत्काल पुनस्र्थापना हुने आशामा रहेका बाढीपीडितहरू परिणाम देखिने गरी काम नहुँदा निराश बनेका छन् ।
शिविरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेको बताइए पनि समितिले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । ‘समिति गठन भएको एक हप्ताभित्रै काम सुरु गरिएको थियो’ समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले भने, ‘पहिलो बैठकबाट योजना निर्माण गरियो । तथ्यांक संकलन गर्ने, फाराम निर्माणका काम पहिलो चरणमा भए ।’ समितिले तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तह र वडापालिकासँग समन्वयन गरेको थियो । शिविरमा स्थलगत रूपमा बाढीपीडितका नाम र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको सदस्य ढकालले बताए । समितिले तीन भागमा विभाजन गरेर तथ्यांक संकलन गरेको छ । बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्यांक लिएको उनले जानकारी दिए । घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिने योजना समितिले बनाएको छ । घर, जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
‘बाढीपीडितको संकलन गरिएको तथ्यांक फाइनल भइसकेको छ’ सदस्य ढकालले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक आधिकारिक मान्न सकिएन, त्यसैले समितिले थप अध्ययन गरेको हो । चार–चार वर्षमा नभएका कामहरू पाँच महिनामा भएका छन्, समयावधि अनुसार यो काम उल्लेख्य नै हो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक, सहरी विकासबाट प्रदान गरिएको राहत, शिविरको अवस्थाकोसमेत छानविन गरेको दाबी उनले गरे । यो वर्षमा सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापना गरिसकिने उनले बताए । चार वटा उप–समितिहरू गठन गरेर हाल समितिले काम तीव्र पारेको दाबी उनको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा खोजी गर्न खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा उप–समिति गठन गरिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको प्रतिनिधित्वमा तीन सदस्यीय समितिले पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले सम्भावित जग्गाको अध्ययन गर्ने र अन्तिम रूप दिने तयारी थालिएको छ ।
बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यविधि तयार पार्न ललितजंग महतको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले बाढीपीडित पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको काम तीव्र पारेको जनाइएको छ । पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा नभएकाले कार्यविधिमार्फत् काम अगाडि बढाउने योजना समितिले बनाएको हो । अर्का सदस्य ढकालको नेतृत्वमा एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्शा निर्माण गर्न उप–समिति गठन भएको छ । तीन वटै समितिहरूले काम लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले आगामी बैठकबाट अन्तिम तयारी थालिने उनले जानकारी दिए । समितिले बाढीपीडितहरू बस्दै आएको गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रैको जग्गामा पुनस्र्थापना गर्ने गरी जग्गा खोजी थालेको छ ।