प्रधानमन्त्रीको भाषण र विकासको गति

मीनबहादुर पण्डित
चीनको नीति छिमेकी धनी भए आफ्नो पनि व्यापार बढ्छ र आफूलाई पनि फाइदा पुग्छ भन्ने छ, त्यसैले छिमेकीलाई पनि चीनले सक्दो मद्दत गर्ने गर्दछ र यो ऋषि मन पनि हो र बुद्धिष्ट मन पनि हो । अनि मानवता पनि हो र कुरा सही हो किनकि जति क्रयशक्ति (किन्ने र खर्च गर्ने क्षमता) बढ्छ त्यति नै मान्छेहरूले खर्च गर्ने, घुम्ने अनि विलाशीता बढाउने गर्दछन्, यो मानवीय स्वभाव हो । हुँदै नभएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने ? नत्र कुन चाहिँ नेपालीलाई जापान युरोप र अमेरिका घुम्न मन थिएन होला र ?
नेपाल पनि धनी भएमा आज मानौं नेपालले चीनबाट वर्षमा एक खरबको सामान आयात गर्छ भने धनी नेपाल भएपछि वर्षको पाँच खरबको आयातले पनि पुग्दैन, किनकी त्यतिबेला हाम्रो विकास निर्माण र खपत पनि त्यस्तैगरी बढ्छ र त्यसैले चीन सरकारको सोच भनेको सहयोग गरेर आफू पनि फाइदा लिने हो, यसलाई कुनै पनि कोणबाट गलत भन्न मिल्दैन । यदि चीनले छिमेकी धनी भएमा आफूलाई चाहिने सबै सामान आफै बनाउँछन् र हाम्रो सामान बिक्दैन भन्ने नकारात्मक सोच राखेको भए साएद उसले नेपालमा ठूला उद्योग बनाउन सहयोग गर्दैन थियो होला र चीनले बनाइदिएका दर्जनौं उद्योगहरू यसका उदाहरण हुन् । हेटौंडा कपडा, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, वीरगन्ज चिनी उद्योग बनाउँदा यदि उसले नेपालमै कपडा बन्दा हाम्रो अरबौंको व्यापार डुब्छ भन्ने किन सोचेन ? त्यसकारण सकारात्मक सोच राख्नेलाई कहिले नोक्सान हुँदैन र उसको कपडा नबिके पनि त्यही पैसाले नेपालले अरु सामान किन्छ भन्ने उसको विश्वास थियो । त्यसैले गरी खाउ र गरिखान देउ भन्ने सकारात्मक सोचले आज चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा माथि पुगेको छ र यही सोचले गर्दा कैयौं देशसम्म चीनले रेल र सिल्क रोड सञ्जाल जोड्दै छ । यदि अमेरिकाको जतिनै चीनको पनि जनसंख्या हुन्थ्यो भने आज अमेरिका भन्दा चीन धेरै माथि हुन्थ्यो, किनकि चीनलाई ठूलो जनसंख्या पाल्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारी आदि अनेकौं जिमेवारी छन् र यसमा उसको ठूलो खर्च छ र यो त भयो चीनको कुरा ।
तर अमेरिका, युरोप र भारतको सोच छिमेकी धनी भएमा आफूलाई टेर्दैनन् र प्रभावमा राख्न सकिन्न, अनि आफ्नो करेन्सीको भाउ र भ्यालु घट्छ भन्नेछ । हुन पनि हो, १ डलर बराबर ५० रूपैयाँ भयो अनि एक भारुको १ रूपैयाँ नै नेपाली भयो भने अहिले भारतले एक गाडी वा कुनै सामान बेच्दा मानौं १६ लाख नेपाली पाउँछ भने १० लाख मात्र पाउने भयो र त्यसैले छिमेकी धनी भएको उसलाई पटक्कै मन पर्दैन । नत्र नेपालमा चीनले रेल बनाइदिँदा किन उसको टाउको दुख्छ ? नेपालले उत्तरी नाका खोल्दा किन उसलाई पोल्छ ? के हामीले महँगोमा भारतकै समान किनी दिने कुनै सन्धी सम्झौता गरेका छौं र ? जता सस्तो पर्छ उतै किन्न पाउने हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो । होइन भने कयौं भारतीय मिडियाले किन नेपाल चीन रेलको विरोध गर्छन् ? सगरमाथाको सौन्दर्य बिग्रिन्छ भनेर किन भड्काउन खोज्छन् ? यदि भारत सरकारको यस्तो धारणा होइन भने किन उसले आफ्नो मिडियालाई सम्झाउँदैन र कारबाही गर्दैन ?
युरोपको पनि कुरा गरौं । नेपाल र अफ्रिका जस्ता कयांै गरीब देशभित्र एनजीओमार्फत् सहयोगका नाममा आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने रणनीति हो । आज थुप्रै नेपालीहरू त्यसतर्फ पनि लागेका छन् । धर्म परिवर्तन गर्दैमा धनी हुने कुरा अन्ध विश्वास र भ्रम मात्र हो र सबै धर्मको आ–आफ्नै महŒव र विशेषता होलान् तर गरिबीको फाइदा उठाएर अरुको धर्ममाथि अतिक्रमण गर्नु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । होइन भने कुनै वैज्ञानिक वा विद्वानले प्रमाणित गरिदियोस् यो यो कारणले यो धर्म राम्रो छ भनेर र क्रिश्चियन बन्दैमा धनी हुने र सबै सङ्कट टर्ने भए सबै अफ्रिकनलाई क्रिश्चियन बनाइदिए भइहाल्यो नि ? अरु सहयोग गर्ने परेन, सबै गरीब क्रिश्चियन बनेर धनी र सुखी हुने थिए ।
अमेरिकाको पनि कुरा गरौं । आफूसँगै पर्याप्त पेट्रोल खानी हुँदाहुँदै उसले अरु देशबाट तेल किन्ने गर्छ र यो एक किसिमको व्यापारीले जमाखोरी गरेर कृतिम अभाव गराए जस्तै हो । यदि अमेरिकाले आफूलाई चाहिने तेल आफ्नै देशबाट निकालेर प्रयोग गर्ने हो भने बाँकी विश्वमा तेलको भाउ घटेर कैयौं देश र तिनका गरीब जनतालाई फाइदा पुग्ने थियो । उसले अरु देशको तेल सकिएपछि आफ्नो तेल महँगोमा बेच्न पाइन्छ भन्ने सोच राखेको छ र के यो ‘विश्व कालो बजारी’ हैन र ? अमेरिकाले कैयौं देशलाई माथि जानबाट रोक्न र आफ्नो प्रभाव बनाइ राख्न अनि आफ्नो हतियार र फाइटर प्लेन बेच्नका लागि आन्तरिक द्वन्द्व चर्काइदिने गरेको विश्वमा कैयौं उदाहरण छन् । यस्तै छ दुनियाँ सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ र चाहे अरुलाई जस्तोसुकै असर परोस् र मलाई लाग्दैन चीनले कुनै देशमा त्यस्तो गरेको छ ।
चीनको नेपालसँग दुईवटा मात्र स्वार्थ छ र एउटा पारस्परिक सहयोग बढाएर व्यापार बढाउने र दोस्रो नेपालबाट तिब्बत विरोधी गतिविधि हुन नदिन नेपाललाई खुशी बनाउने र यी दुवै स्वार्थले नेपाललाई कुनै हानी नोक्सानी गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर भारत, युरोप र अमेरिकाको स्वार्थले नेपाललाई ठूलो हानी गर्नसक्छ र आजको समाजवादी विश्वमा विश्वका सबैभन्दा धनी सय जना मान्छेले पृथ्वीको आधा सम्पत्ति ओगटेर बसेका छन् अनि बढ्दैन गरिबी ? विश्वका सबैभन्दा धनी मान्छेले आफ्नो आधा सम्पत्ति दान गर्ने हो भने विश्वको कुनै ठाउँमा गरीब रहँदैन होला ।
मैले समाजवाद भन्दा साम्यवाद राम्रो भन्न खोजेको होइन र सबै वादका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष अनि फाइदा बेफाइदा होलान् र कुनै ठाउँमा समाजवाद राम्रो छ, कुनै ठाउँमा साम्यवाद राम्रो छ, कुनै ठाउँमा राजतन्त्र राम्रो छ र त्यसकारण वादमा वादविवाद गर्नुको सट्टा सकारात्मक सोच भएका र इमान्दार नेता नभइ हाम्रो देश बन्न सक्दैन । नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भने झैं अरु प्रधानमन्त्रीले भन्दा केपी ओलीले विकासको बहस सुरु गरेका छन् र यसलाई हावादारी गफ नभनी विकासको बहस बनाऔं र प्रमले पनि अहंकारी नबनी अरुको पनि कुरा सुनुन् र आधारभूत कुरा र अरु क्षेत्रमा पनि ध्यान दिउन । विज्ञको सल्लाह र सुझाव लिउन र सबै राजनीतिक पार्टीका विचार सुनेर छलफल गरी अगाडि बढुन । अनि बल्ल देशमा परिवर्तन आउँछ र भारत तथा अमेरिका अनि चीनमा एक चोटी सरकार निर्वाचित भएपछि कम्तीमा आठदेखि १० वर्ष शासन चलाउँछन् अनि पो ती देश विश्वका धनी अर्थतन्त्र बनेका छन् । तर हामी १० वर्षमा १० वटा प्रधानमन्त्री फेर्छौं र अलिकति राम्रो काम गर्न खोज्यो कि खुट्टा तानी हाल्छौं । बहुमतीय सरकार बनेपनि अर्काको कुरा सुनेर र आर्थिक चलखेल अनि विदेशीको इसारामा आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्छौं, अनि कसरी हुन्छ देशमा विकास ? देशलाई हानी नोक्सानी हुने क्रियाकलाप गर्ने पनि काहीं नेता हुन्छ ? समाजवाद र साम्यवादको फरक नबुझ्ने पनि नेता हुन्छ ? आफ्नो पार्टीको जो प्रधानमन्त्री भए पनि सपोर्ट, समर्थन र सामूहिक कार्य हुनुपर्छ र राजनीतिक स्थिरतामा मात्र विकासले गति लिन्छ ।
विकासको विरोध गर्ने अनि यस्तो हुनै सक्दैन भनेर सम्भावनाको ढोकालाई बन्द गर्न खोज्ने कांग्रेसले आफू यो देशको सबैभन्दा निकम्मा पार्टी हो भनेर प्रमाणित गर्दैछ र सुशील कोइराला सरकारले एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा बजेट निकाशा गरेको, नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको, विपक्षीसँग वार्ता गरिएको, बाढी पहिरोको लागि सहयोग मागिएको इत्यादि सार्वजनिक गरेको थियो र आफूले के गतिलो काम ग¥यौं र ओलीलाई उडाउँदैछौं ?
यदि चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आएमा चीनबाट सस्तोमा सामान आयात पनि गर्न सकिने र चिनियाँ पर्यटक बढेर नेपाली अर्थतन्त्रको कायापलट हुने अनि नेपाली सामान पनि निकास हुने हुनाले सरकारले रेल विभागको सट्टा अधिकार सम्पन्न रेल मन्त्रालय छिटो भन्दा छिटो गठन गरोस् ताकी चीन सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् र एउटा निर्णयका लागि महिनौं पर्खन नपरोस् । कुन मन्त्रालय र कुन निकाय धाउने भनेर दुविधा नहोस् । काम गर्न सजिलो भए पो काम चाँडो हुन्छ । आफ्नै थुप्रै काम गर्न नसक्ने निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग राखेर नेपालमा रेलको विकास गर्न गाह्रो छ र भव्य भवन बनाएर छुट्टै रेल मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । जब सबै रेलहरू चल्न थाल्छन् अनि खर्च मात्र होइन सरकारले ठूलो आम्दानी पनि गर्न थाल्नेछ र देश विकासका लागि राजश्व जम्मा हुन् थाल्नेछ देश विकास यसरी ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०७३, शनिबार ०८:४७