पुनस्र्थापना पर्खिदैं हलिया

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ८ पुस ।
कर्णालीका भूमिहीन नागरिकहरू पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । विभिन्न कारणले जग्गा नहुँदा हली बस्न बाध्य भएका नागरिकहरू राज्यबाट पुनस्र्थापना पर्खिएका हुन् । वि.सं. २०६५ सालमा हलिया मुक्त भएपछि बसोबासको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक दशक बितिसक्दासमेत हलियाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।


कर्णालीका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्लामा मात्रै हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हली प्रथा नौलो लागे पनि कर्णाली प्रदेशमा यो प्रथा कायमै छ । ‘खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रूपमा गरिने काम विना ज्यालामा गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ वीरेन्द्रनगरका दत्त कामीले भने, ‘जमिन जोत्नुपर्ने र काम गरिदिनुपर्ने तर, स्वामित्व आफ्नो नहुँदा दैनिकी चलाउन कष्टकर छ । अब राज्यले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको भए पनि सजिलो हुने थियो ।’
भूमिपति वा साहुबाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रथा पुस्तौं–पुस्तादेखि कायम छ । सरकारले हलिया पुनस्र्थापनाका लागि काम गरे पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ६ सय ६८ हलिया छन् । सरकारले हलिया, सुकुम्बासी र विपन्नका लागि काम गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे । कृषिजन्य श्रम गर्ने हलिया, परम्परागत रूपमा बाबु बाजेका पालादेखि हलो जोत्ने र खेतीपाती लगाउनेदेखि भिœयाउने तथा मालिकले अह्राएका थुप्रै घरायसी र कृषिजन्य कामहरू हलियाले गर्ने गर्छन् । उक्त काम गरेवापत खलोका रूपमा केही अन्न पाउँछन् । ‘सरकार फेरियो, नेता धेरै भए, तर हामीले हली बन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएन’ उनले भने, ‘चुनाव आउँदा नेताको भाषण बन्छन् । सरकारमा भएका मन्त्रीले वर्षेनी आश्वासन दिन्छन्, तर हलीको जुनी फेरिएको छैन ।’
केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगर पुगेकी संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ६ महिनाभित्र जसरी भए पनि मुक्त हलियाहरूको पुनस्र्थापनाको काम पूरा गरिसक्ने आश्वासन दिएकी थिइन् । ‘हलिया मुक्त भएको एक दशक पुगिसक्यो, यही आर्थिक वर्षभित्र जसरी पनि पुनस्र्थापना गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ रे’ मन्त्रीको भाषण सम्झिदैं उनले भने, ‘अहिलेसम्म आधाको मात्रै पुनस्र्थापना गरिएको रहेछ । १० वर्षमा नभएको काम ६ महिनामै पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको रै’छ । तर, पूरा भने होला जस्तो लाग्दैन ।’ मन्त्री अर्यालले प्रदेशभरीका मालपोत अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तुरुन्त हलियाको पुनस्र्थापना गर्न निर्देशनसमेत दिएकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा भूमिहीनहरूको समस्या जटिल रहेको बताइन् । ‘८० प्रतिशत नागरिकसँग लालपूर्जा छैन, खाली जमिन भने प्रशस्तै छ’ उनले भनिन्, ‘तर कतै वनले मेरो हो भनेर रोक्छ, त कतै मालपोतले । यदि जमिन सबै विभिन्न निकायका भए निरिह जनता चाहिँ कसका हुन् ? केन्द्र सरकारले यी समस्या समाधानका लागि काम गर्न दिएको छैन ।’
केन्द्र सरकारले बाटो फुकाएर भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढीपीडित लगायतको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र हलियाप्रति संवेदनशील रहेको बताइन् । सरकारले यो आर्थिक वर्षले कर्णालीलाई हलिया मुक्त बनाउने योजना बनाएको छ । उनले ६ महिनाभित्र हलिया व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिइन् । घरजग्गा नभएर हलिया जीवन बिताउन बाध्य भएका कर्णालीका भूमिहीन परिवार व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन् ।