सरकारी क्वाटरमा सांसदको रजाइ“
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सभाका दुई जना सांसदले सरकारी क्वाटर (आवास) सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टले कुनै आधिकारिक निर्णयविना नै सरकारी क्वाटरको उपयोग गरेका हुन् ।
निर्णयविना नै सरकारी क्वाटर हडपेर बसेका दुई जना सांसदले अर्कोतर्फ प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपलब्ध हुने घरभाडा वापतको सुविधा पनि लगिरहेको पाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार मासिक घरभाडावापतको सेवा सुविधा लिइरहेका उनीहरूले विगत चार महिनादेखि सरकारी क्वाटर प्रयोग गर्दै आएका हुन् । तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको कार्यालय सुर्खेतले आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भवन प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रयोग गर्दै आएका थिए । मन्त्री बुढा अर्को भवनमा सरेपछि उक्त क्वाटरमा सांसदद्वयले कब्जा जमाएका हुन् ।
सांसदहरूलाई क्वाटर दिनेबारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट भने कुनै पनि निर्णय भएको छैन । ‘केही सांसदले किन, कसरी सरकारी आवास पाउनुभयो यसबारेमा मलाइ जानकारी छैन’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘विना कुनै निर्णय सांसदलाई आवाससहितको सुविधा लिन नमिल्नुपर्ने हो ।’ सांसद विष्ट गत भदौदेखि सरकारी क्वाटरमा बस्दै आएका छन् । असोजदेखि सांसद शर्मा पनि सरकारी आवासमै छन् ।
दुई जना सांसदले आधिकारिक निर्णयविना नै सरकारी आवास उपयोग गरेकोप्रति अन्य सांसदहरू असन्तुष्ट भए पनि विरोध गर्न भने सकेका छैनन् । सांसदका लागि सरकारी आवास सुविधा दिने कुनै निर्णय नभएकाले जबरजस्ती सरकारी आवास हडपेर बस्न नसुहाउने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए । ‘सांसद भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो’ ती सांसदले भने, ‘सरकारबाट घरभाडावापत सेवा–सुविधा लिएर विना निर्णय जबरजस्ती सरकारी आवासमा बस्नु राम्रो होइन ।’ उनले गरीब र विपन्न प्रदेशका सांसददेखि मन्त्रीसमेतले फजुल खर्च गर्नुभन्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गरेको खण्डमा घरभाडावापतको रकम नपाउने व्यवस्था छ । तर, सांसदहरूले सरकारी आवास उपभोग गर्दागर्दै पनि झुक्याएर प्रदेश सभा सचिवालयबाट मासिक रूपमा घरभाडावापतको सुविधा लिएका छन् । ऐन अनुसार सांसदहरूले घरभाडावापत मासिक १५ हजार रूपैयाँ लिँदै आएका छन् । सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित हुनुअघि मासिक १२ हजार रूपैयाँ घरभाडावापतको सुविधा लिने गरेका थिए । गत कार्तिकमा ऐन बनेपछि घरभाडावापत सांसदहरूले मासिक १५ हजार रूपैयाँ लिएका छन् ।
यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सांसदलाई सरकारी आवास उपलव्ध गराउने बारेमा आधिकारी निर्णय नभएको बताइन् । ‘सांसदको सुविधा अनुसार घरभाडा वापत रकम वा क्वाटर उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर, क्वाटर कसैलाई दिइएको छैन’ उनले भनिन्, ‘सांसद विष्ट र शर्माले सरकारी आवास प्रयोग गरेको भए त्यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी होला । मन्त्रीपरिषद्को त्यस्तो निर्णय केही छैन ।’ तर सरकारले पनि सांसदहरूलाई आवास उपलब्ध गराउनेबारेमा सोचेको उनले बताइन् । ‘सांसदहरूका बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवासको खोजी गरेको छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘विगतमा सरकारी कर्मचारी बस्दै आएका भवनहरू खाली छन् । ती भवनको मर्मत गरेर सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ ।’ यसका लागि भौतिक संरचना व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश सरकारले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । सरकारले आवास उपलव्ध गराए घरभाडा वापतको रकम बचत हुने मन्त्री केसीले बताइन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार ४० जना सांसदहरूमध्ये सभामुख, उपसभामुखसहित सात जना मन्त्रीले मात्रै सरकारी आवासको सुविधा पाएका छन् । अन्य सांसदहरू भने घरभाडावापतको रकम सुविधा लिइरहेका छन् । यद्यपि वीरेन्द्रनगरमै घर भएका सांसद यामलाल कँडेल, राजु नेपाली र पद्मा खड्काले घरभाडावापतको सेवा–सुविधा लिएका छैनन् । ३१ जना सांसदहरूले मासिक रूपमा सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार नै सुविधा लिएका छन् । जसमा सरकारी आवासमा बस्ने सांसद विष्ट र शर्मा पनि पर्दछन् । उनीहरूले प्रदेशसभालाई झुक्काएर सुविधा उपभोग गर्दै आएका हुन् । सरकारी आवासमा बसे पनि भाडाका घरमा बसेको विवरण उनीहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीले भने, ‘सांसदलाई क्वाटर उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारबाटसमेत नभएकाले घरभाडावापतको सेवा–सुविधा प्रदान गरिएको हो ।’
अरुको नजर पनि सरकारीमै
विना निर्णय दुई जना सांसदले सरकारी क्वाटर उपयोग गरेपछि अन्य सांसदहरू पनि सरकारी क्वाटरको खोजीमा छन् । वीरेन्द्रनगरमा महंगो भाडाका घरमा बस्दै आएका उनीहरू सरकारले दिएको घरभाडावापतको रकम न्यून भएको भन्दै सरकारी क्वाटरकै खोजीमा जुटेका हुन् ।
सांसदलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने आधिकारिक निर्णय नभए पनि वीरेन्द्रनगरमा खाली भएका सरकारी क्वाटर भेटिए निकटका मन्त्रीमार्फत् हात पार्ने दाउमा सांसदहरू छन् । प्रदेश सभा बैठक भेटाउन कठिन भएकाले पनि सचिवालय नजिकै आवास आवश्यक परेको वाहाना सांसदहरूले बनाउन थालेका छन् । किनकी प्रदेश सभा सचिवालय नजिक अधिकांश सरकारी आवासहरू छन्, जो मन्त्रीदेखि कर्मचारीले ओगटेका छन् । तीनै क्वाटर खाली भएमा उपयोग गर्ने दाउँमा क्वाटर नपाएका सांसदहरू छन् । ‘सरकारले घरभाडावापत उपलव्ध गराएको सुविधाले पुग्दैन’ मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘चुनाव जित्नुअघि नै वीरेन्द्रनगरमा घर बनाउन सकिएन । कोठाभाडा मासिक रूपमा १८ हजार तिर्दै आएको छु । सस्तो मूल्यमा कोठा पाउन मुस्किल छ ।’ सरकारले घरभाडावापत उपलब्ध गराउँदै
आएको सुविधा भन्दा क्वाटर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अधिकांश सांसदहरूको छ । ‘क्वाटर उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषको रकम बचत हुन्छ’ सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘वार्षिक रूपमा एक जना सांसदलाई उपलव्ध गराउने बजेटले भवन निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्न मिल्छ । त्यसैले पनि घरभाडावापत रकम भन्दा क्वाटर दिनु उपयुक्त छ ।’
साझा बिसौनी ।