जनसहभागितामा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २ पुस ।
जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रदेश तहमा कानुनहरू बनाइने प्रतिबद्धता सरोकारवालाले गरेका छन् । जनमैत्री र कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सभाले जनताको सहभागिता मै कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले गरेका हुन् ।
सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार तथा प्रादेशिक संसदको भूमिका विषयक कार्यशालामा उनीहरूले जनसहभागितामा कानुन बानाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, मानवअधिकार आयोग र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि कणालीबासी लक्षित गरी कानुन बनाउन सके मात्रै कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै उनीहरूले प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमुखी हुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हतारोमा कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले हतारमा नभइ जनस्तरको छलफलबाट कानुन बनाइने बताए । ‘जनताका आवश्यकता पहिचान नगरी देशमा कानुन निर्माण गरिएको छ । जसको कारण मौलिक हकको कार्यान्वयन भएको अनुभूति कर्णालीका जनताले गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनको ड्राफ्ट जनतामाझ जान्छ र आवश्यक संशोधन गरेर पारित हुन्छ ।’ उनले लामो समय लगाएर भए पनि जनमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा मानवअधिकार हननका घटना धेरै हुने गरेको बताए । ‘कालापहाडसँग प्रदेशको अर्थतन्त्र जोडिएको छ । पिठ्यूँमा भारी बोकेर जिउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीको छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग सीमाना जोडिएको छ । तर, मुसा पनि जिउँदो नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैन । यो के मानवअधिकार हनन् होइन र ?’ उनले विभिन्न १६ वटा मौलिक अधिकारको कानुन बनिसकेको बताउँदै ती कानुनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘कर्णालीमा जन्मेको सन्तान उच्च शिक्षा पढ्न खोज्छ तर, आर्थिक अभावले बाधक हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाल्यकालमा मलाई चामल र नूनको लाइनमा लाग्नुपथ्र्यो । हातमा पैसा भएर पनि किन्न नपाइने म कस्तो देशको जनता रहेछु भन्ने मलाई उतिबेला लाग्थ्यो । कर्णालीका केही जिल्लामा अहिले पनि त्यो परम्परा कायमै छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीले कर्णालीमा बेरोजगारी, महिला हिंसा, अपाङ्गता भएकाको लागि उपयुक्त वातावरण नभएको, वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्ने, नयाँ प्रदेशमा नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कार्यक्रम यूएनडीपीको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा भएको हो ।
सबैका लागि घर–घरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नाराका साथ ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस र पेरिस सिद्धान्तको २५औं वर्ष गाँठाको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल लगायत प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।