होटलमा बालश्रम शोषण

पारिश्रमिक नै पाउँदैनन्, विद्यालय जानबाट वञ्चित
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३२ जेठ ।
सुर्खेतमा रहेका होटलहरूमा चरम बालश्रम शोषण हुने गरेको पाइएको छ । होटल व्यवसायीहरूले पटक–पटक होटललाई बालश्रममुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भने नगरेको प्रमाण फेला परेको छ । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न होटलहरूमा अहिले पनि १८ वर्षमुनीका बालश्रमिकहरूको संख्या ठूलो रहेको पाइएको हो ।
जिल्ला बाल कल्याण समिति सुर्खेतले गरेको अध्ययनका क्रममा वीरेन्द्रनगरमा रहेका होटलमा मात्रै करिब दुई दर्जन बालश्रमिक फेला परे । यद्यपि अध्ययन पूरा हुन भने बाँकी नै छ । साना–ठूला गरेर तीन सय ६ वटा होटलहरूमा गरिएको अध्ययनमा २३ जना बालश्रमिक फेला परेका हुन् । होटल, ग्यारेज, चिया पसल र रेष्टुरेण्टमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्यनको अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी नै छ । यहाँका होटल सञ्चालकहरूले बालश्रमिक राखेर कानुनको उल्लङ्घन मात्र गरेका छैनन् चरम बालश्रम शोषण गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । श्रमिकको रूपमा रहेका अधिकांश बालबालिकाहरूले पारिश्रमिक नै नपाएको गुनासो गरेका छन् । ती बालबालिकाहरूका अनुसार ८ देखि १६ घण्टासम्म पनि काममा लगाउने गरिएको छ । ‘८ घण्टादेखि १६ घण्टासम्म पनि काममा लगाउने गरेको पाइएको छ’ जिल्ला बालकल्याण समिति सुर्खेतका बाल संरक्षण अधिकृत प्रेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘यसरी श्रम गरिरहेका अधिकांश बालबालिकाहरूले पारिश्रमिक नै नपाउने रहेछन् ।’ बालबालिकाहरूलाई फकाएर र माया देखाएर होटल सञ्चालकहरूले श्रम शोषण गर्ने गरेको समेत भेटिएको उनले जनाए । ‘बालबालिकाहरूलाई माया गरेर काममा लगाउने तर पारिश्रमिक नदिएको पाइयो’ उनले थपे ।
होटलमा विशेष गरी भाँडा माझ्ने काममा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसैगरी फोहोर सफा गर्ने, सामान ओसार–पसार गर्ने लगायतका काममा पनि बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइन्छ । वीरेन्द्रनगरमा मात्र होइन पछिल्लो समय जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरू पनि बजारीकरण हुँदै गएका छन् । होटल तथा चिया–नास्ता पसल खुल्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले सदरमुकामबाहिर पनि बालश्रमिकको संख्या अझ बढी रहेको आंकलन गरिएको छ । छिन्चु, बड्डिचौर, बावियाचौर, रामघाट, दशरथपुर, मेहेलकुना, मैनतडा, सहारे लगायतका स्थानहरूमा पनि बालश्रमिक बढी रहेको जनाइएको छ । त्यति मात्र होइन कतिपयले घरायसी कामका लागि समेत बालश्रमिक राखेको जिल्ला बालकल्याण समिति सुर्खेतका बाल अधिकार अधिकृत रमा भण्डारीले बताइन् । ‘पढेलेखेका भनिएकाहरूकै घरमा समेत बालश्रमिक राख्ने गरिएको छ’ उनले भनिन् । भण्डारीले जिल्लामा एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा बालश्रमिक रहेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको बताउँछिन् ।
पढ्नबाट वञ्चित
सुर्खेत जिल्लालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । तर अहिले पनि यहाँका होटल लगायत उद्योगहरूमा रहेका बालश्रमिकहरू भने पढ्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले दिएको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने ९९ प्रतिशत बालश्रमिकहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । तथापि एक प्रतिशत बालश्रमिकहरू भने विद्यालय भर्ना भएका छन् । विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि कामको चापका कारण उनीहरू पनि नियमित विद्यालय गएर पढ्ने अवसर नपाएको बताइन्छ । बालअधिकार अधिकृत भण्डारीले आंकलन गरेजस्तै एक हजार पाँच सय बालबालिका बालश्रमिक रहेको खण्डमा जिल्लाका एक हजार चार सयभन्दा बढी बालश्रमिक नै विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गरिएको सुर्खेतका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पनि दुई प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको हुनसक्ने बताउँदै आएको छ । यसरी हेर्ने हो भने उक्त दुई प्रतिशत बालश्रमिकहरू नै हुन आउँछन् । तर उनीहरूलाई विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायबाट ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।
विपन्नता र अभिभावकको बेवास्ता
बालश्रमिकहरूको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण दुई वटा रहेको पाइन्छ । पहिलो, आर्थिक विपन्नता । दोस्रो, अभिभावकहरूको बेवास्ता । परिवारको गरिबी र विपन्नताका कारण खानपान र पढाइमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि बालबालिकाहरू श्रमका लाग्ने गरेको भण्डारी बताउँछिन् । ‘घरमा दुई छाक टार्नै समस्या हुन्छ, राम्रो खानपिन हुँदैन, विद्यालय जान पाउँदैनन्, त्यसकारण पनि उनीहरू बाध्य भएर होटल तथा ग्यारेजमा काम गर्ने गरेका छन्’ उनले भनिन् ।
गरिबी र चेतनाको कमीका कारण कतिपय अभिभावकहरूले धेरै सन्तान जन्माउने तर पालनपोषणमा ध्यान नदिँदा पनि बालश्रमिक बढेको उनको बुझाइ छ । भण्डारीले भनिन्, ‘सन्तान जन्माएर मात्र हुँदैन, उनीहरूको पालनपोषण र रेखदेखमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ तर अभिभावकहरूको बेवास्ताले बालबालिका घर छोडेर श्रम गर्न बाध्य छन् ।’ त्यसैगरी बुबा–
आमाबीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पनि बालबालिकाहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ असार २०७३, बुधबार ०६:००