पत्रकारलाई सरकारको हत्कडी !

प्रेमबहादुर शाही
नेपालको इतिहासमा दुई तिहाई बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेसमाथि अहिलेसम्मकै दमनकारी नीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संघीय संविधान २०७२ जारी भएसँगै संविधानको सफल कार्यान्वय गर्ने भन्दै संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्दै मुलुकी ऐनलाई परिमाजित गर्दै भदौं १ गतेदेखि लागू गरेको मुलुकी संहिता ऐनपछि क्रमबद्ध शिलशिलामा प्रेससँग युद्धको सुरुवात गरिहेको छ ।
जंगबहादुर राणा बेलायत यात्राबाट फर्केसँगै विक्रम सम्बत १९१० मा नेपालमा पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । त्यही मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी मानव सभ्यतालाई चलायमान व्यवस्थित बनाउने मुलुकी ऐनलाई मुलुकी संहिता ऐनमार्फत् सरकारले प्रेसमाथि शोध र प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । मानिसमा भएको ज्ञान, विचार अवधारण, सिद्धान्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्णरूपमा मुख थुन्न खोजिएको छ । मुलुकीसंहिता ऐनले अधिकार भन्दा कर्तव्य महŒव दिनुपर्छ । सरकारले गरेका सवै कामहरू सञ्चारमाध्यमले राम्रा हुन भनेर लेख्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति जुन निम्त्याएको छ, त्यो पत्रकारिताको धर्मविरुद्ध छ । पत्रकारको काम सत्य, तथ्य र निष्पक्ष लेख्ने हो । कसैले यो वा त्यो लेख भन्दैमा लेख्ने होइन र लेख्नु पनि हुँदैन । वास्तविकताको आधारमा पत्रकार आचार संहितामा रहेर सत्य, तथ्य पत्रकारले लेख्ने गर्छन् ।
सरकारले जुन रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अपराध ठान्दै आएको छ त्यो निरंकुश सशानलाई निरन्तरता दिएको छ । पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अधिकार न प्रहरीसँग छ, न पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । पत्रकारले पत्रकार आचार संहितालाई पालना गरेका छन की छैनन् ? भनि सत्य भए पत्रकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र गलत भए कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्र अधिकार मिची सरकारको पक्षमा समाचारहरू नआएको भन्दै प्रहरीमार्फत् धमाधम पत्रकारलाई पक्राउ गर्न लगाई सिधै पत्रकारलाई विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने काम गर्नु सरकारको जानी–जानी गल्ती गर्नु हो । सरकारले जहिले पनि हतियारले गरिने युद्ध भन्दा कलमले गरिने युद्ध धेरै गुणा शक्तिशालि हुन्छ भनेर हेक्का राख्नु पर्छ । पत्रकारले कलम चलाउँदैमा सरकारबाट हत्कडी लगाई माग्नु पर्ने अवस्था आउनु सरकारले आफैले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको छ । हत्कडीबाटै पत्रकारलाई ठीक पार्ने सरकारको जुन मानसिकता छ, त्यो त्याग्नु पर्छ । पत्रकारले समाचार लेखि आम नागरिकलाई सूचनाको हकबाट सू–सुचित गराउनु पत्रकारको अधिकार हो, पत्रकारले अपारध गरेको होइन । समाचार लेख्दैमा पत्रकारलाई सरकारले जबरजस्ती अपराधको विल्ला भिडाउन खोज्नु हुँदैन । यसो गरियो भने अब पत्रकार चुप लागेर बस्ने छैनन् । पत्रकारको हक अधिकारको लागि लड्ने नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार माथि सरकारबाट भएको अन्याय र अत्याचारको प्रेस विज्ञप्ती निकालेर मात्र हुँदैन जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री वातावरण बनाउन प्रेसजगतसँग छलफल, सल्लाह सुझावसहित आएका भनाइहरूलाई मुलुकी संहिता ऐनमा समावेश गरेका भए आज प्रेस र सरकार बीच भर्ख र हेरको परिस्थिति आउने थिएन ।
अपराध संहिता ऐनको दफा २९३ देखि ३०८ सम्म भएका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेसलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ । आफ्नो घरपरिवारलाई चटक्क बिसिएर नागरिकहरूलाई सूचनाको हकबाट सू–सुचित गरिरहेका पत्रकारलाई हत्कडी लगाउने अधिकार कसैलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन । पत्रकारको हातमा हत्कडी लगाउँदैमा पत्रकारका कलमहरू बन्द हुँदैनन् । झन शक्तिशाली हुँदै जान्छन् । समाचार लेख्दा कसैबाट आज्ञा माग्नुपर्ने ? पत्रकार आफ्नै पत्रकार आचारसंहिता बाँधिएका हुन्छन्, त्यही आचार संहितामा रहेर पत्रकारले सूचना सम्प्रेषण गरेका हुन्छन् । पत्रकारको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार लिनुपर्ने सरकार नै सुनियोजित रूपमा प्रेस माथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्द गराउन खोज्नु तानाशाह सरकारको शासन भन्दा पनि धेरै खतरा हुन जान्छ । त्यसैले संविधानमा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई भदौ महिनादेखि लागू गरिएको मुलुकी संहिता ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी मुलुकी संहिता ऐन प्रेसमैत्री बनाउनुपर्छ । सरकारले पत्रकारितालाई आफ्नो चौथो अङ्गको रूपमा लिने गर्छ, तर त्यही पत्रकारलाई सरकारले दुश्मनको रूपमा लिएपछि चौथो अङ्गको कुनै अर्थ रहँदैन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष हुन् ।)