कर्णालीमा उच्च खाद्य असुरक्षा
भोकमरीको जोखिम, कुपोषण बढ्दै
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेशमा उच्च खाद्य असुरक्षा रहेको पाइएको छ । यहाँ २८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेको पाइएको हो । उनीहरूलाई आधारभूत खाद्य तथा गैर खाद्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाह्य सहायताको आवश्यकता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामा गरिएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार सात प्रतिशत उच्च जोखिम र २१ प्रतिशत घरधुरी मध्यम जोखिममा रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, कृषि मन्त्रालय र विश्व खाद्य संगठनले मंगलवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यान्न उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक खाद्य असुरक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण गरिएको हो । १० जिल्लाका एक हजार सात सय आठ घरधुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । ५२ प्रतिशत गरिबी र विपन्न कर्णाली प्रदेशमा वर्षदिनभरी पुग्ने खाना, खाद्यान्न अभावका कारण झेल्नुपरेका समस्या, आम्दानीको अवस्था, आय–आर्जनका स्रोत लगायतका ‘इन्डिकेटर’ तोकेर तथ्यांक संकलन गरिएको कृषि–अर्थ विज्ञ हरी पण्डितले बताए । उनले कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै अध्ययन गरिएको बताए । जस अनुसार कर्णालीका हिमाली जिल्ला खाद्यान्नमा निकै असुरक्षित रहेका पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा हिमाली जिल्लामा मात्रै २३ प्रतिशत घरपरिवार खाद्य असुरक्षित छन् । यस्तै, पहाडी जिल्लामा २ प्रतिशत घरपरिवार खाद्य सुरक्षा भन्दा पूर्णरूपमा बाहिर रहेका छन् । अध्ययन गरिएका घरपरिवारमध्ये १५ प्रतिशत पनि खाद्यको पूर्ण पहुँचमा नरहेको विज्ञ पण्डितले बताए । तथ्यांक अनुसार पहाडका पाँच जिल्लाका ८३ प्रतिशत घरपरिवार भने सुरक्षित छन् । स्वस्थ रहन विविधतायुक्त खानेकुरा खानुपर्ने ज्ञान भएपनि पूर्णरूपमा खान नपाएको पाइएको छ ।
पोषणयुक्त खानेकुरा नपाएकै कारण कर्णालीका २८ प्रतिशत घरपरिवारले आधा पेट खाएरै बस्नुपर्ने अवस्था तथ्यांकले चित्रण गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक तथ्यांक विभिन्न चरणमा पूरा गरिएको उनले बताए । फोन र प्रत्यक्ष भेटघाट गरी पाँच चरणमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
कालिकोट सबैभन्दा असुरक्षित
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये कालिकोट सबैभन्दा असुरक्षित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ८५ प्रतिशत गरीब घरपरिवार रहेको कालिकोटमा ५५ प्रतिशत परिवारले खाद्यान्नको उच्च जोखिममा रहेका छन् । हिमाली र पहाडी जिल्लामध्ये खाद्य उत्पादनका हिसाबले कालिकोट नै कम उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादन न्यून हुँदा परनिर्भरता बढेकाले यस जिल्लामा कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्यासमेत बढी रहेको दावी विज्ञको छ । तथ्यांक अनुसार हुम्लामा ५० प्रतिशत, मुगुमा ४७ प्रतिशत, डोल्पामा ३८ प्रतिशत, जुम्लामा ४१ प्रतिशत घरपरिवारले पूर्णरूपमा खान पाएका छैनन् । दैलेखमा ३४ प्रतिशत, जाजरकोटमा ३६ प्रतिशत, रुकुममा ३२ प्रतिशत, सल्यानमा ३४ प्रतिशत र सुर्खेतमा ३० प्रतिशत घरपरिवारमा खाद्य असुरक्षा छ । पर्याप्त खाद्यान्न नहुँदा भोकमरी खेप्नुपर्ने अवस्था देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । ज्याला मजदुरीबाट कमाएको पैसा खर्चेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता कालिकोटमा रहेको विज्ञ पण्डितले जानकारी दिए ।
७४ प्रतिशत परिवार कृषिमा निर्भर
कर्णालीका ७४ प्रतिशत परिवारले कृषि पेसा अंगालेका छन् । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार पहाडी जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लामा बढी कृषि खेती गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हिमाली जिल्लाहरूमा ८३ प्रतिशत परिवारले कृषि खेती गर्दै आएका छन् । अन्य रोजगारी र व्यवसायीक खेती भने न्यून देखिएको छ । पहाडी जिल्लामा ७१ प्रतिशत परिवारले कृषि खेती गर्दै आएको बताइएको छ । कम उत्पादनका कारण परभिर्नरता बढेकाले हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न महंगो हुने गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रविधियुक्त जनशक्ति समेत छैन ।
साझा बिसौनी ।