महिला हिंसा र समानता
रविकिरण हमाल
अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा हामी छौं । महिला भएकै आधारबाट मानवअधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्ध लगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । महिला हिंसाले महिलालाई मात्र असर पु¥याएको छैन, पुरै देश र समाजलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरिरहेको छ । समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवम् परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैंगिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्वको न्यूनता जस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । महिलामाथि हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, दैनिक घर–व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवम् परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने÷गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भइरहेका छन् । त्यस्ता सबै कार्यलाई महिलाविरुद्धको हिंसा मानिएको छ ।
राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णयहरू लिने कुरामा महिलाहरूको बलियो उपस्थित भएको खण्डमा मात्र उनीहरूको स्तर माथि उठाउन सहज हुन्छ । अहिले कर्मकाण्डका लागि मात्र महिलाहरूलाई सहभागी गराउने खालको परिस्थिति बनेको देखिन्छ, यसले झट्ट बाहिर हेर्दा ठूलो प्रगति भएको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा त्यो सत्य होइन, त्यसो हुँदो हो त स्थानीय सरकारका उप–प्रमुखहरू प्रायः महिला छन्, उनीहरू श्रीमान्बाटै हिंसाको सिकार भएका घटनाहरू आइरहेका छन् । महिला हिंसा कुनै एउटा मात्र कारणको उपज होइन त्यसैले न्यूनीकरण कसरी होला भन्ने विशेष बहुआयामिक तरिकाले हेरिनुपर्छ ।
शिक्षामा समान पहुँच
शिक्षा भनेको संसारको सबैभन्दा ठूलो विचार हो, जुन प्रत्येक मानिसको मस्तिष्कमा स्वाभाविक रूपमा रहेको हुन्छ र त्यसले उज्यालोउन्मूख गराउँछ । आज पनि कुनाकन्दरामा रहेका धेरै महिला स्वतन्त्रता, समानता अनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् । कैयौं अशिक्षित महिला आफ्नै श्रीमानद्वारा मारिएका, बेचिएका तथा गलत काममा लगाइएका खबर दिनहुँ जसो आइरहेका छन् । हामीले नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अबस्थामा पनि समाज पुरुष प्रधान भएकाले महिलालाई शिक्षा दिनु हुँदैन, उनीहरूले घरधन्दामा मात्र ध्यान दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि यदाकदा राखेको पाइन्छ, यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । परिवारबाट नै महिलालाई अगाडि बढ्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना भएपछि उनीहरूमाथि बाहिर कमजोर दृष्टि लगाएर विभिन्न खालका मानसिक र शारीरिक रूपमा आघात पुग्ने खालका क्रियाकलाप हुनेगर्छन, त्यसैले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहेजति शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
२१ औं शताब्दीमा संसारले यति ठूलो प्रगति गरिसक्दा पनि कमजोर शिक्षाकै कारण महिनावारी जस्तो अति संवेदनशील अवस्थामा पनि महिलालाई कसैले छुनु हुँदैन, घरमा राख्नु हुँदैन भन्ने रुढीवादी परम्परा अँगालेर गुफा, ओडार तथा गोठमा राख्ने चलन कायमै छ । उनीहरूको जीवन पिँजडाको सुगा जस्तो होइन, एक प्रगतिशील, सभ्य तथा गुणस्तरीय शिक्षासहितको उज्वल भविष्य निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । शिक्षाले महिलालाई सक्षम र चेतनशील बनाउँदै लग्छ, जसले उनीहरू आत्मनिर्भर बन्ने कुरा त भयो नै, उनीहरू थिचोमिचोमा परेका महिलाहरूको आवाज बन्नेछन् । शिक्षाले नै अवसरका कयौ ढोकाहरू खुल्छन्, त्यसमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान पहुँच स्थापित गरियो भने मात्र विभेदको अन्त्य हुन्छ ।
राज्यको बलियो उपस्थिति
महिला हिंसाविरुद्ध लड्न, महिलालाई राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अनुभूति र पहुँच हुनुपर्दछ । जबकि महिलाको आवाज सुन्ने कोही छैन भन्न नपरोस् । त्यस्तै राज्यको उपस्थिति भए पनि विनापूर्वाग्रह न्याय दिन सक्नुपर्दछ । होइन भने महिला राज्यबाट नै हिंसा महसुस गर्नेछन् र हिंसाको सिकार भइरहन बाध्य हुनेछन् । महिला हिंसा गर्नेलाई हुने गरेको फितलो कारबाहीको कारण महिला हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको छ । प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या घटनालाई लिन सकिन्छ । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिनासम्म अपराधी पत्ता नलाग्नु र राज्य आफै जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्नुले महिलाहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, अपराधिक मानसिकता बोकेका मानिसहरू सलबलाउनु समाजका लागि हानिकारक छ । त्यसैले महिला हिंसा गर्ने जो कोहीलाई पनि यस्तो कारबाही हुनुपर्छ जुन कारबाहीको कारण अरु कसैले हिंसा गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकोस् । जसको लागि राज्यल कानुनी प्रावधानलाई दोष दिनु हुँदैन । हाम्रो कानुनमा कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थामा जटिलता र सीमितता रहेका छन् । त्यसैले सरकारले महिलामैत्री कानुन बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ ।
महिला उद्यमशीलता
महिलाहरू जिविकोपार्जन गर्न आफै सक्छन्, उनीहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छन् भन्ने वातावरण राज्यले निर्माण गनुपर्छ । महिलाहरू सामान्य दिनचर्याका लागि पुरुषहरूसँग आस्रित हुनुपर्ने अबस्थाले उनीहरू हिंसाको सिकार हुने गर्छन । त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले महिलाहरूमाथी लगानी बढी मात्रामा गर्नुपर्छ । घरेलु तथा सानास्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सुलभ तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था गरेमा महिलाहरू सशक्तीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन् । महिला उद्यमीहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास सम्बन्धी तालिम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्न राज्य जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नैपर्छ । सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराइनुपर्छ ।
सामाजिक आन्दोलन
पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । अहिले पनि पुरुषवर्गले महिला भनेपछि आफू समानको हो भन्ने सोच राख्दैनन् । यो पुरातन सोचका कारण पुरुषमा अहंकार भएकाले सानातिना विवादमा पनि सहन नसकी हात छाड्ने र दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले संविधान, कानुनले प्रदत्त गरेको समानता र स्वतन्त्रताका हकका विषयमा पुरुष वर्गमा चेतना जगाइ सद्भावपूर्ण सामाजिक वातावरण कायम गर्न जरुरी छ । अध्ययन अनुसार जम्मा १० प्रतिशत यस्ता घटना बाहिर आउने गरेका छन् । बाँकी ९० प्रतिशत घटना घरपरिवारको दबाब, इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउँछ भन्ने डर तथा चेतनाको अभाव आदिको कारणले बाहिर आउँदैनन् । कतिपय घटनामा महिलाले हिम्मत गरी हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्दा समाजले उजुरी गर्ने महिलालाई नै चरित्रहिन भनेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो कार्यमा पुरुष मात्र होइन कतिपय महिलाहरू पनि पीडित महिलालाई चरित्रहीन भएकाले श्रीमानले उसमाथि हिंसा गरेको र त्यो गरेको ठीकै हो भन्न भ्याउँछन् । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि महिलाहरूलाई प्रचार सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई वस्तुको रूपमा बुझ्ने चिन्तनका विरुद्ध सबैलाई जागरुक गराउन सिङ्गो समाज उठ्नुपर्छ । हामी महिला–पुरुष सबै लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ । महिला र पुरुषबीच परिवार, विद्यालय, कार्यालय, संसद, मिडिया आदिहरूमा खुला रूपमा छलफल, बहसमार्फत् दुवैका समस्याहरूलाई एकअर्काले सम्बोधन गर्दै हल गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सामाजिक आन्दोलन गरुरी छ । अन्तमा, महिला र पुरुष भन्ने विभाजन समाजले बनाएको हो, हामी शारीरिक वा भौतिक रूपमा फरक देखिए पनि सबै मानव हौ, महिला र पुरुषबीचको समानता, सहकार्य र ममता नै सभ्य समाजको प्रतिक हो, सभ्य समाज निर्माणमा सबैले हातेमालो गरौं ।
(लेखक नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रकाशित मितिः १९ मंसिर २०७५, बुधबार १५:०७
साझा बिसौनी ।