‘दीर्घकालीन योजना बनाऊ’

सुर्खेत, १६ मंसिर । (साबिस)
कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानी अभावको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । वर्षेनी खानेपानी सम्बन्धी समस्या खेप्दै आएका दुर्गम बस्तीहरू लक्षित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्ने बताइएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकार विषयक गोष्ठीका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन र जथाभावी विकास निर्माणले पानीका मुहानहरू सुक्न थालेको भन्दै संरक्षणका लागि उपयुक्त योजना तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
खानेपानी आयोजनामा प्रभावकारी अनुगमन नहुने गरेका कारण बनेका योजनासमेत भत्कने र उपलब्धी शून्य देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्य संयन्त्रले कानुनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले विकास बैंक बनाएर मात्रै कर्णालीमा बजेट खर्चिने योजना आयोगको रहेको बताए । उनले खानेपानी र सरसफाइलाई आयोगले प्राथमिकता दिएरै योजना तयार पार्ने बताए ।
खानेपानी र सरसफाइ नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेकाले नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने गरी कर्णाली सरकारले नीति बनाउने कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्दै पर्यावरणीय संरक्षणसहितको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्ग खत्रीले कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । मन्त्रालयले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका कर्णाली प्रदेश संयोजक कुलमणि देवकोटाले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन खानेपानीमैत्री बनाउन आग्रह गरे । विकास बजेटको खर्चको प्रगति दयनीय भएको भन्दै उनले खानेपानीको व्यवस्थाका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । खानेपानीमा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।