महिलामाथि राजनीतिक विभेद

हरिमाया शर्मा ‘आशा’

सदियौंदेखि महिला र पुरुषबीचको विभेद कायम छ । इतिहासमा जब मानिसको उदय भयो, महिला–पुरुष समान रूपमा बाँच्दथे । कोही ठूलो–कोही सानो, कोही धनी–कोही गरीब, कोही सभ्य–कोही असभ्य अथवा उचनिच कुनै भेदभाव थिएन ।

महिला–महिला, पुरुष–पुरुष वा पुरुष–महिला समान रूपमा बाँच्दथे । त्यसपछि निजी सम्पत्ति, निजी परिवारको उत्पत्ति भयो । अनि विभिन्न विभेदको जग सुरु हुन थाल्यो । त्यसैले निजी परिवार र निजी सम्पत्तिको उदय नै विभेदको उदय हो । असमानताको उदय हो । यसको ठूलो असर महिलाहरूमा पर्न गयो । समाजले महिलालाई वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्न थाल्यो । र, इतिहासकालदेखि नै महिलालाई पुरुषको मनोरञ्जनको साधन, बच्चा उत्पादनको माध्यम, बेचबिखनको वस्तु आदिको रूपमा परिभाषित गरियो । यसरी महिलामाथि शासन गर्न थालियो । यसबाट के बुझिन्छ भने महिलालाई उपभोग्य साधनको रूपमा प्रयोग गरियो । समाज विकासका क्रममा विस्तारै केही परिवर्तन भने नभएका होइनन् ।

महिला हिंसाको कुरा गर्दा इतिहासको जन्मसँग हिंसाको जन्म भएको छ । त्यो हिंसा सबैभन्दा बढी महिलाहरूमा प्रयोग भएको छ । हरेक घर परिवारमा पुरुष नै प्रधान हुने हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा हरेक घरमा, हरेक समाजमा पुरुष आफूलाई अब्बल ठान्दछ र महिलामाथि शासन गर्दछ । त्यसैले हिंसाको सुरुवात निजी परिवारको आधारबाट सुरु हुन्छ ।

हामी यस्तो देशका महिला हौं, जुन देशमा श्रीमान्को मृत्युपछि कथित धर्मका नाममा श्रीमान्सँगै जिउँदै महिलालाई चितामा राखेर जलाइन्थ्यो । अनि श्रीमान्सँगै चितामा जल्न नमान्ने महिलालाई ठूलो जत्थाले छोपी–छोपी आगोमा हाल्ने गथ्र्यो । यो इतिहास सम्झिदा अहिले पनि महिला वर्ग कहालीपूर्ण इतिहास पार गरेर आएको जस्तो लाग्छ । उक्त प्रथा इतिहासमा सती प्रथाका नामले चिनिन्छ ।

हामी अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा छौं । विगतको तुलनामा धेरै ठूला–ठूला परिवर्तनहरू भएका छन् । देशले १० वर्षको जनयुद्ध र आन्दोलनपछि ठूलो फड्को मारेको छ । परिवर्तनको अग्रदस्ता बहादुर महिलाहरूको विशाल योगदानले गर्दा देशले काँचुली फेरेको छ । किनकी जबसम्म चुल्हो भित्रकी महिला सडकमा उत्रदैनन् तबसम्म कुनै परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

नेपालको यति ठूलो परिवर्तनमा डाडु पन्यौसँगै र बन्दुक साथमा बोकी नेपाली महिला युद्धमा होमिए । अनि मात्र देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिवर्तन सम्भव भयो । यो कुनै चानचुने घटना होइन । यो ठूलो राजनैतिक परिवर्तन हो ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन भयो । संघीय संरचनामा बदलियो । समावेशी समानुपातिक एजेण्डामार्फत् समाजमा पछाडि परेको समुदाय महिला, दलित, जनजाति र क्षेत्रीय हिसाबले उत्पीडनमा परेका सबै समुदायको अधिकार सम्बोधनमा ग्यारेण्टी गरियो । अझै पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन बाँकी नै छ । केही परिवर्तन भए पनि महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएको छैनन् । जनसंख्याको हिसाबले ५१.५% रहेको महिला समुदायमाथि शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा र आर्थिक हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको छ । अझ पूर्णरूपमा कुदृष्टि हट्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक देशैभरी हिंसाका घटना बढ्दा छन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याको घटनाहरू बढिरहेका छन् । सोझा महिलाहरूलाई फकाइफुलाई अन्य देशमा लैजाने र विभिन्न यौन व्यवसायमा प्रयोग गर्ने जस्तो जघन्य कार्य पनि भइरहेका छन् । केही समयअघि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा भएको किशोरी निर्मला पन्तमाथिको सामूहिक बलात्कार र हत्या पछिल्लो चर्चित घटना हो । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । हाम्रो समाजमा प्रयोग भएका सामाजिक बुझाइहरूले पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ । जस्तो, छाउपडि प्रथाका कारण पनि महिलालाई अछुत व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । महिनावारी भएको बेला महिलालाई छुनु हुँदैन, देउता लाग्छ भन्ने नाममा गलत संस्कारका कारण महिलाहरू ठूलो मानसिक तथा शारीरिक हिंसामा छन् । यस क्रियाकलापले महिलाको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आर्थिक र मनोविज्ञान रूपमा ठूलो नकारात्मक असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस्ता कुरिती हटाउन आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो यस कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी प्रथा, बहुविवाह बालविवाह, बहुप्रतिप्रथा आदि जस्ता कु–संस्कारले घर गरिरहेका छन् यिनको अन्त्य जरुरी छ । शाब्दीक हिसाबले पनि वा इतिहासमा चलेका उखान टुक्काले पनि महिलामाथि विभेद गरिरहेका छन् । यसैगरी सबै महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर अझै बन्न सकेका छन् । आर्थिक रूपमा पनि परनिर्भर हुनुपरेको छ । आफैले आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि घरको मूली मान्छेलाई बुझाउने र दिनहुँ सामान्य खर्चले दैनिकी चलाउनुपर्ने परनिर्भर आर्थिक संस्कृति महिला माथि नै थोपरिएको छ । त्यसकारण आर्थिक हिसाबले पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ ।

महिलाहरूले इतिहासदेखि नै राजनीतिक रूपमा पनि सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैन । कानुनी हिसाबले केही राजनैतिक अधिकार पाए पनि पूर्णरूपमा अधिकारयुक्त हुन सकेका छैनन् । भोट गर्न पाउने, चुन्न वा चुनिन पाउने अधिकार प्राप्त भयो । त्यसैगरी संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा समावेशी समानुपातिक नीति अनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३% प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिताको ग्यारेण्टी ग¥यो । यसैले पनि महिलालाई राजनीतिक रूपमा केही अधिकार प्राप्त भएको महसुस भएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण ठूला मानिएका राजनीतिक पार्टीभित्र पनि समस्या नै छ ।

पितृसत्तात्मक सोचबाट विकास भएको हाम्रो समाज भएकाले यसका केही अवशेषहरू राजनैतिक पार्टीहरूमा पनि पाइन्छ । पार्टीमा महिलाहरूलाई प्रमुख पद दिन अझ पनि कञ्जुस्याइँ गरिन्छ । महिलाको क्षमता हुँदा पनि उनीहरूलाई पूर्ण विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छैन । कुनै पनि समितिहरूमा ठूलो संख्या पुरुषहरूको हुन्छ । सानो नगन्य संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व गराइन्छ । यसले पनि महिलाको विकासमा मनोवैज्ञानिक हिसाबले बाधा पु¥याइरहेको छ । त्यसैले गर्दा राजनीतिक हिसाबले पनि महिलाहरू समान पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

महिला–पुरुष समान देख्ने चलन अझै पूर्ण विकास भएको छैन । त्यसैले जबसम्म हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता हुँदैन तबसम्म महिलाहरूको पूर्णअधिकार भएको मान्न सकिदैंन । त्यसैगरी पछिल्लो पटक राजनीतिमा मौलाएको परिवारवाद, नातावाद कृपावाद, चाकडिवादले पनि इमान्दार र सक्षम महिलालाई मनोवैज्ञानिक हिंसा गरिरहेको छ । यो पुरुषवादी चिन्तनको उपज हो । यस्ता खाले सबै राजनीतिक कुरितीहरूलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

हामी यतिबेला महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा छौं । डोमानिका भन्ने देशमा ३ जना दिदीबहिनीले सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेको र सरकारले उक्त दिदीबहिनीलाई चरम यातनापछि सामूहिक हत्या गरेको विषयलाई लिएर विश्वभरी यो दिवस महिला हिंसाको घटनाविरुद्ध प्रतिकारात्मक रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो अभियान नेपालमा २०५४ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको हो । हुन त नेपालमा १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा कैयौं महिलाहरूलाई स्तन काटी, यौनीमा नुन खुर्सानी हाली त्यसतिबेलाको सरकारले विभिन्न ढंगले महिलाको हत्या गरेको थियो । त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण वि.सं. २०५५ सालमा सुर्खेतको दशरथपुरमा जाजरकोटको दिला थापाको विभत्स हत्यालाई लिन सकिन्छ । यो त एउटा घटना मात्रै हो । महिलाहरूलाई गिरफ्तारपछि तत्कालिन आर्मी÷प्रहरीद्वारा सामूहिक बलात्कारपछि विभत्स हत्याका बहुत धेरै घटनाको हामी घोर भत्सना तथा विरोध गर्दैछौं र यस्ता जघन्य अपराधका विरुद्ध सम्पूर्ण महिला समुदाय एक भएर लाग्न जरुरी छ । महिलामाथि हुने सबैखालका हिंसा र विभेदको अन्त्य विना सभ्य र समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्नु अर्थहिन हुनेछ ।

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ हुन् ।)