स्वार्थको कोपभाजनमा स्थानीय सरकार

कर्मचारी नियुक्तिदेखि केन्द्र निर्धारणसम्म विवादै विवाद


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ मंसिर ।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कार्यालयमा विगत ६ महिनादेखि तालाबन्दी भएको छ । गत वैशाख ३१ गतेको गाउँसभाले सानाखोलामा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र लुदाह सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका
थिए । सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र नतोकिएको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन् । कार्यालयमा ताला लागेपछि गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयमार्फत् काम गरिरहेको छ ।
तालाबन्दीको मारमा परेको जुनीचाँदे पहिलो गाउँपालिका भने होइन । कर्मचारी नियुक्ति, योजना छनौटदेखि स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने लगायतका विषयमा स्वार्थ बाँझिदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह विवादै विवादको जालोमा फसेका छन् । कतिपय स्थानीय तह कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादको चंगुलमा परेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा परिरहेका छन् । जसले गर्दा सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको मनमुटावको कारण पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
६ महिनादेखि तालाबन्दी हुँदा जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । जनताले समेत भरपर्दाे सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । राजनीतिक असन्तुष्टिले गाउँपालिका केन्द्र विवाद चुलिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रको समस्या समाधान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय सेवा, विषयगत कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । ‘गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू सदरमुकाममा बसेर काम गर्छन्’ एक स्थानीयबासीले भने, ‘केन्द्र तोक्दा राजनीति भएकाले जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तै, जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिकामा केन्द्रकै विवादले तोडफोड र तालाबन्दी भयो । स्थानीयबासीका विपक्षमा गाउँसभाबाट निर्णय भएपछि सर्वसाधारणले गाउँपालिकामाथि नै आक्रमण गरे । छेडागाड नगरपालिकामा पनि केन्द्र विवादले नै ताला लाग्यो । कर्मचारी नियुक्तिमा प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै आठ बुँदे मागसहित दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा पनि केही हप्ता पहिले तालाबन्दी भएको थियो । आव २०७४÷०७५ को आय–व्यय तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, २०७५÷०७६ मा गाउँसभाको बजेट र योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पु¥याएर कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, सडक मर्मतको शीर्षकमा विनियोजित बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको तत्काल पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले ताला लगाएका थिए ।
अध्यक्ष र कर्मचारीले एकलौटी काम गर्न खोजेको भन्दै दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिहंले नै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिन् । गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका योजना र नीतिगत निर्णयमा उपेक्षा गरिएको भन्दै उनले तालाबन्दी गरेको बताएकी थिइन् । राजस्व परामर्श समिति संयोजक रहेकी सिहंले गाउँपालिकाको राजस्वबारे जानकारी लिन खोज्दा अध्यक्षको निर्देशनमा कर्मचारीले नदिएपछि उनले अध्यक्ष भदे बुढा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकी थिइन् ।
भैरवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि बहुमत सदस्यले तालाबन्दी गरे । गाउँपालिकाको केन्द्र अनुकुल तोक्नुपर्ने, कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन लोक सेवा आयोगको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने, विषयगत कार्यालयहरू गाउँपालिकाको कार्यालयमा राख्नुपर्ने, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र पोषण परियोजनाको समितिहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेका थिए । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा गाउँसभा नै विवादित बन्यो । केन्द्र तोक्ने एजेण्डालाई अध्यक्षले छलफल नै नगराएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।
उल्लेखित घटनाहरू हेर्दा जनतासँग
प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुलका निर्णय गर्ने गरेकाले अधिकांश स्थानीय तहहरूमा विवाद बढेको पाइएको छ । आफू अनुकुलकै निर्णय गर्न खोज्ने नेतृत्वका कारण स्थानीय तहमा जनताले अझै पनि प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छनैन् । कर्मचारी, भौतिक संरचना अभाव झेल्दै आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरूबीच नै विवाद हुँदा अधिकांश गाउँपालिकाले केन्द्र टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले केन्द्र विवाद बहुमतको निर्णय भए पनि निहित व्यक्तिको स्वार्थका लागि विगतदेखि तालाबन्दी भएको बताए । ‘केन्द्र लुदाह बहुमतले तोकिएको छ’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भौतिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारमा निवेदन पेश गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन पर्खिबसेका छौं’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । केन्द्रका विवाद समयमा टुङ्गो नलगाउँदा समस्या भएको छ ।’