भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणविना समृद्धि असम्भव

तुल खड्का
गाउँ तथा शहरमा समृद्धिको बहस र लहर चलेको छ । यद्यपी समृृद्धि कुन आधार र धरातलबाट प्राप्त हुने हो भन्ने टुंगो छैन । हाम्रो धरातल र माटोले कुन जातको समृद्धि खोजेको हो, राज्य स्वयम् यसको खोज र अनुसन्धानमा छ । समृद्ध मुलुकको अवधारण आफैमा वृहत्तर सोच हो । यसको लागि मुलुकका हरेक पक्ष र पाटाहरूमा परिवर्तनले मात्र काफी छैन । परिवर्तनभन्दा अलि परको ’प्रगति’को आवश्यकता छ ।

भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक समाजिक, सांस्कृतिक प्रगतिका साथै रोजगारीमा बढोत्तरी, गरिबी न्यूनीकरण, उपभोग्य वस्तुमाथिको सिन्डिकेट अन्त्य र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पूर्ण खुल्ला बजार विना समृद्धिको हावा चल्ने अनुमान गर्न सकिदैन । सुशासन, समृद्धि र विकास नागरिकले अनुभूति र स्पर्श गर्ने विषय हुन् । यसको लागि वक्ता भन्दा ‘बल्लेवाज कर्ता’ को टड्कारो पर्दछ ।

राजनीति, प्रशासन, समाज र नागरिकको सामूहिक प्रयासबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यो कुनै एक व्यक्ति, संगठन र पात्रले चाहेर मात्र प्राप्त हुने होइन । यो सामूहिक जोडबलबाट संभव हुन्छ । दिगो, फराकिलो र उच्चकोटीको ‘भेट्रान’ विकास वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकता हो । भूगोल, विकास, गरिबी, रोजागरीको अवस्था र मानव विकास सूचकांकको हिसाबले कर्णाली प्रदेश पृथक र विशेष मानिन्छ । दिगो, फराकिलो, उच्चकोटीको गुणस्तरीय विकास, गरिबीको न्यूनीकरण र रोजगारीको दरको बढोत्तरीको पर्खाइमा बुढापाका–युवायुवती सबैसबैका नयनहरू टिलपिल गरिरहेका छन् ।

हिजो एकात्मक शासन व्यवस्था भयो विकास हुन सकेन भनियो । एकात्मक केन्द्रिकृत व्यवस्थाले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सकेन भनियो । मुलुकमा संविधान नयाँ आयो, शासन व्यवस्था नयाँ आयो, कानुन नयाँ आए । सबै थोक र सबै चीज नयाँ आए । तर मुलुकको मुहारमा कान्ति, शिरमा चन्दन र रूपमा सुन्दरता आएन भनेर भनिरहनुपर्ने विषय कसरी हुन सक्ला र ? प्रतिफल नयाँ, पृथक र स्वादिलो खोज्ने अनि काम गराइको शैली उही उदेगलाग्दो अवस्थाकै रहिरहेसम्म कसरी मान्छेको जीवन बदलिन्छ ? यो राज्यको अस्थित्वको उषाकालदेखि नै मान्छेहरूले जे–जे गर्दै आएका थिए अहिलेको वर्तमान सूचना प्रविधि र महाविकासको युगमा पनि त्यो भन्दा केही फरक भएन भने कानुनी घोडारूपी अक्षरहरू त दौडलान तर मानिसको मन फुरुङ्ग हुन सक्दैन । उराठ लाग्दो मुलुकको विकास र डर लाग्दो पछौटेपनको नांगो वृतचित्र कहिलेसम्म निर्माण गर्ने ? देखेको देश, भोगेको मुलुक र हेरेको राष्ट्र खासमा हिजो र आजमा के फरक के नयाँ भन्नु र उस्तै त छ नि !
उन्नयन र रूपान्तरणको लागि सामृहिक सहकार्यमूलक रणानीतिको आवश्यकता त पर्छ नै प्रशासन वृतिका पात्रहरूको भूमिकालाई प्रस्तुत आलेखमा उर्तार्ने प्रयास गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा

राजनीति र प्रशासन दुवैलाई डो¥याउने र तिनीहरूबीचको भूमिका र सीमाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम कानुनले गर्छ । कानुनको रिक्तता, अभाव र अपर्याप्ततामा न विकास गर्न सकिन्छ न सार्वजनिक सेवाहरूको प्रभावकारी डेलिभरी गर्न सकिन्छ । मूलतः कानुन निर्माणको काम व्यवस्थापिकाको भए पनि व्यवस्थापिकाले आफैले कानुनी निर्माण गर्न सम्भव नभइ प्रशासनिक एकाइहरूलाई नीति बनाउने कार्य सुम्पनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा प्रत्योजित विधानको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिकाले नीति बनाउने केही अधिकार कार्यपालिकालाई सुम्पने गर्दछ । राजनीतिक सदस्यहरूमा दक्षता, दखलता, विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान सीपको अभाव, आवश्यक सूचना तथा तथ्यांकको पहुँचमा कमी आदि जस्ता कारणहरूले गर्दा प्रशासनको सहयोग विना कुनै नीति निर्माण गर्न सक्दैन । विकासको मोडल, खाका र त्यसको निर्माणको लागि चाहिने विधि प्रक्रियाको खोज, अनुसन्धान र विशेषज्ञको राय स्वयम कर्मचारीले दिनुपर्ने स्थितिसमेत आउने हुँदा कानुन निर्माणमा सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकाविना एथेष्ट कानुन निर्माण सम्भव देखिदैन ।

हामी नयाँ संरचना र नयाँ स्वरूपमा अभ्यस्त भइनसकेको अवस्था छ । कानुनी र नीतिगत रिक्तताको अभावमा कर्मचारीहरूले सूचना संकलन, सर्वेक्षण र अनसन्धानको आधारमा नीति मागको पहिचान गर्नुपर्दछ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्कयताको पहिचान गरेर त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । यस्तोमा मौजुदा अवस्थाको विश्लेषण गरेर समस्याको औचित्यतता प्रष्ट्याइदिनुपर्दछ । विशेषज्ञता र अनुभवको उपयोग गरेर नीति प्रस्ताव तयार गरी छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्नु कर्मचारीको दायित्वभित्र पर्दछ । अन्तर निकाय समन्वय, सरोकारवाला र कार्यकारिणीबीच समन्वय कायम र नीति तर्जुमाको अनुगमन गर्ने दायित्व र भूमिका रहन्छ ।

सुशासनको प्रवद्र्धन

विकासलाई बन्धिकी बनाएर राख्ने विविध कारणमध्ये भ्रष्टाचार पनि प्रमुख मतियार भएर आयो । थोरै नजानी, धेरै जानी–जानी कर्मचारी प्रशासन कतै न कतै विगतदेखि वर्तमानसम्म भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको संरक्षक भएर आएको आरोप खण्डन गर्ने कुनै तथ्य र प्रमाण भेटिएन । नैतिक धरातल रहेन । यो छापले नागरिकप्रतिको विश्वास दैनानुदिन खुम्चिदै गइरहेको छ । मन, वचन र कर्मले परिवर्तित व्यवस्थामा सकरात्मक परिवर्तित कार्य गर्नुपर्ने बेला आइलागेको छ । कहिले काहीं कानुनी मूल्य र मान्यताभन्दा मानवीय मूल्य र मान्यता धेरै माथि हुने गर्दछन् । मानवीय मूल्य मान्यताले सामाजिक जिम्मेवारीको लगामसमेत लगाउन मद्दत गर्दछन् । विकासको प्रतिफल र लाभ प्राकृतिक तरिकाले वितरण, सार्वजनिक अवसर र मौकाको सामञ्जस्य रूपमा वितरण र प्रवाह तथा सार्वजनिक स्रोत, शक्ति, अधिकार र सम्पत्तिको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नसके सुशासनको सूचकमा सकरात्मक परिवर्तन देखिनेछ ।

प्रशासन जगतमा हल्लीचल्लिको रूपमा भएको बेथिति, अनुचित कार्य र कानून हातमा लिएर ‘राम्रो होइन हाम्रो’ संस्कृतिको औशीको रातबाट छुटकारा नपाउँदासम्म सम्भवत सुशासन र समृद्धि मागि खाने कुपन्डुलो जस्तो बन्नु बाहेक अरु केही हुन नसक्ने देखिन्छ । शासकीय मूल्य मान्यता र व्यवहारहरूमा सन्तोषजनक र सम्मानित छिद्रहरू नदेखिएसम्म शासन व्यवस्थाप्रति सधैं जनजनको आक्रोश, कुण्ठा र नैरास्यता पैदा गरिरहन्छ । यस्तोमा नागरिकको संवेगात्मक पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । परिवर्तित संघीय संरचनामा हिजोको जस्तो कार्यशैली र चिन्तनको ढर्राले आशातित प्रतिफल दिन राज्य स्वयम् असफल हुन्छ ।

कार्यशैलीमा रूपान्तरण

विकासको रस र लाभ लाभग्राही वर्गसम्म पु¥याउन र सामाजिक समन्यायको मर्म अनुरूपको कार्य गर्ने हो भने वर्तमानको कार्यशैलीमा परिवर्तन मात्र होइन आम रूपान्तरणको जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियोमा रहँदासम्म व्यवहार सहज र सरल हुनुपर्दछ । असज व्यवहार, शैली र प्रक्रियाले नागरिकमा परिवर्तित शासनको आभास नहुन सक्छ । हिजोको जस्तो ‘हाम्रोजति राम्रो’ भन्ने संस्कारको निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्न जरुरी छ । राज्यबाट प्रदत्त सेवाहरू प्राप्त गर्न ‘भनसुन’ र ‘सेलफोन’ कल्चरमा पनि ब्रेक लगाएको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरूबाट वितरण गर्ने सेवा, सुविधा र अवसहरू समाजका ठालु, डन र एलिट वर्गहरूको हातमा मात्र पर्ने प्रक्रियामा लगाम लगाउन तत्प्रकारका व्यक्ति, संगठन र समाज एकमुख भएर मुखरित हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

सार्वजनिक सेवा वितरणको शिलशिलामा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै सचेत र सजग नभएसम्म शासन व्यवस्था र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुन्दर हुनसक्ने अवस्था छैन । सेवा प्रदायक निकायमा खटिएका पात्रहरूले छिटो काम फत्ते गरिदिए बापतको अतिरिक्त शुल्क, कागज प्रक्रिया नपुगेको बहानामा शुल्क, त्यस्तै सेवाग्राहीबाट पनि अपुग प्रमाण र प्रक्रियाको ढाकछोप गर्न दिइने ‘रिसवत’ दुवैले शासकीय व्यवस्था प्रतिको गलत धारणालाई थप मद्दत गर्ने खुराक हुन् ।

अन्त्यमा

कानुनी फिता र धागोले बाँधिएको हुन्छ कर्मचारी । कर्मचारी कानुनी सीमा र सीमितताहरू नाँघेर अलि पर जान सक्दैन । जाने कोशिस ग¥यो भने दूर्घटनाको अत्यधिक भए हुन्छ, सीमिति पेरिमिटर भित्र अडिएको हुन्छ । उसले चाहेर सबै गर्ने र नचाहेर केही नगर्ने भन्ने हुँदैन । कानुनले निर्देशन, निर्देशित र परिभाषित गरेका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको भाग समालेर बसेको हुन्छ । कानुनले नै गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु कर्मचारीको धर्म होइन ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा आक्रमक रणनीतिको अख्तियारी, गुणस्तरीय र दिगो विकासको फैलावट, भौतिक विकासमा बढोत्तरी, आम नागरिकको जीवनस्तरमा फरकपन र वर्तमानको व्यवस्था, शासकीय पात्र र प्रवृत्तिप्रति नागरिको विश्वासको नेप्से परिसूचक ह्वात्त बढेको दिन हामीले भनेको समृद्धिको सूर्यमुखी फूल अंकुराउन थाल्नेछ । परिणामतः सुशासनको पल्लव पल्वित हुने र समृद्धिको सुगन्ध सुगन्धित हुने हुन्छ ।

(लेखक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।)