कार्यालय खुले, कर्मचारी छैनन्

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत भदौ २१ गते दैलेखमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना ग¥यो । मन्त्री विमला केसीकै सहभागितामा उद्घाटन गरिएको कार्यालयमा तीन महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा आठ जना मात्रै कार्यरत छन् । आधा कर्मचारी अपुग हुँदा कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
‘कर्मचारी थोरै हुँदा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ’ ज्ञान केन्द्रका कृषि विकास अधिकृत शिवप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आउन सकेको अवस्था छैन ।’ ज्ञान केन्द्रमा योजना अधिृकत एक जना र तीन जना कृषि प्रसार अधिकृतसहित आठ जना कर्मचारी अभाव छ । कार्यालयसँग योजना अधिकृत नै नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘तथ्यांक संकलनदेखि योजना निर्माण र कार्यान्वयनको काम हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गाउँ गइदिने कर्मचारी नै छैनन् ।’ ज्ञान केन्द्रबाट लागू गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू हालसम्म लागू हुन सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको विधि तयार नहुँदा बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीहरू पनि दक्ष छैनन्’ उनले भने, ‘प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान नहुनुले कार्यालयमा आएका कर्मचारीहरूले समेत काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।’
कर्मचारी अभावका कारण काम प्रभावित भइरहेका बेला उपलब्ध कर्मचारी पनि सरुवा हुने गरेका छन् । जसले गर्दा काम गर्न असहज हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति जाजरकोटका प्रमुख उद्योग अधिकृत इन्दिरा भुषालले बताइन् । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा पहिलो चौमासिक सकिए पनि खर्चको अवस्था शून्य छ । असोज १४ गते स्थापना भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा हाल काम चलाउँ कर्मचारी मात्रै छन् । ‘१२ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा ६ जना मात्रै छौं’ उनले भनिन्, ‘लेखापाल सरुवा हुँदा कार्यालयको सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको छ ।’ कार्यालयका लेखापाल म्याग्दी जिल्ला सरुवा भएपछि पद रिक्त छ । जसले गर्दा कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । घरेलुले हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । ‘एकातिर मन्त्रालयबाट अख्तियारी ढिला दियो, अख्तियारी आएपछि भएका लेखापाल सरुवा भइसक्नुभयो’ उनले भनिन्, ‘यही अवस्था रह्यो भने ५० प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । १५ जना कर्मचारी दरबन्दी भएका कार्यालयमा चार जना अधिकृतस्तरकै कर्मचारी पुगेका छैनन् । झण्डै दुई साता पहिले खुलेको कार्यालयमा प्रशासनिक सहायक र लेखापालको दरबन्दी रिक्त छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकराम देवकोटाले कर्मचारी अभाव हुँदा कार्यालयले कार्यक्रम लागू गर्न नसकेको बताए । उनले कार्यालय खुले पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘विगतका वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने, यो अवधिमा योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, विभिन्न चुनौतीका कारण लागू भएका कार्यक्रमसमेत सकिदैंनन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’ हालसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचनासमेत प्रकाशन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश मातहतमा खोलिएका कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सात वटा मन्त्रालयमध्ये हालसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै जिल्ला तहमा संरचना खडा गरेका छन् । भौतिक विकास मन्त्रालयले सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्चिनुपर्ने मन्त्रालयको शाखा नखुल्दा विकासको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । बजेट खर्चिन बनाइएका संरचनामा कर्मचारी अभाव छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले जिल्ला तहका कार्यालयलाई अख्तियार पठाइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘मंसिर १५ गतेभित्रै सबै मन्त्रालयका जिल्लामा संरचना निर्माण हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ । संघीय सरकारले थप भएका कर्मचारीहरू जिल्लामा खटाउने काम भइरहेको छ । हाल संघले १२ जना अधिकृत कर्मचारी कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत परिचालन गर्न परिपत्र गरेको छ । प्रदेश तहमा सरकारले समेत करार दरबन्दीमा प्राविधिक कर्मचारीहरू माग गरेको उनले जानकारी दिइन् ।