माथिल्लो कर्णाली निर्माण सुस्त, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित
बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३० जेठ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त भएपछि उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित भएका छन् । आठ वर्षअघि निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको यो आयोजनाले हालसम्म पनि गति नलिएपछि आयोजना नै नबन्ने त्रास स्थानीय बासिन्दामा छाएको हो । विवाद र विरोधका कारण आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
सुरुवातदेखि नै विरोध हुँदै आएको यो आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेका छन् । तर केही राजनीतिक दल र समूहहरूले भने भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने र स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुनुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणमा सुस्तता आएपछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । सो क्रममा समितिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल समेत गरेको छ । बाहिर केही विरोध देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको निश्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजना नै गुम्ने खतरा बढेको भन्दै त्रसित बनेको समितिले जानकारी दिएको
छ । संसदको जलस्रोत समितिका सभापति सांसद गगन थापाले अनुगमनका क्रममा आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा स्थानीय जनता रहेको आफूहरूले पाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले यो आयोजनाको बारेमा प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर छलफल ग¥यौं, स्थानीय बासिन्दा आयोजना नबन्ने डरले त्रसित छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा आयोजना बनोस् भन्ने पक्षमा छन्, तर सदरमुकाममा मात्र केही दलहरूले विरोध गरेको पाइयो ।’ थापाका अनुसार समितिले शनिवार आयोजना निर्माण स्थलमै पुगेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग आयोजनाको बारेमा छलफल गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीयले आयोजना समयमै बन्नुपर्ने भन्दै निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन समेत समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।
सुर्खेत, दैलेख र अछामलाई समेट्ने यो आयोजनाको बारेमा संसदको जलस्रोत समितिले सरोकारवालासँग आइतवार वीरेन्द्रनगरमा पनि छलफल गरेको
छ । सो अवसरमा समितिका सभापति थापाले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जसको आयोजना बन्दा उठीबास हुन्छ, उनीहरू जतिसक्यो चाँडो आयोजना बनोस् भन्ने चाहन्छन् । निर्माण सुस्त भएपछि उनीहरू त्रसित बनेका छन्, हामी स्थानीयको चाहना अनुसार सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछौं ।’ अनुगमनका क्रममा स्थानीयले रोजगारी र पुनस्र्थापनाको ग्यारेण्टी तथा आयोजनामा आफूहरूलाई शेयर सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार केही दलहरूले विरोध गरेको भए पनि आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयले हारगुहार नै गरेका थिए । यो आयोजनाले आफूहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने भन्दै स्थानीयले वर्तमान ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि पनि आयोजना बन्नुपर्नेमा जोड दिएको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरूले यो आयोजनाको बारेमा अनावश्यक विवाद गर्न नहुने बताए । आफूहरू आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै यहाँका बासिन्दाले स्वदेशी लगानीमा नै यो आयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी लगायतका केही समूहरूले माथिल्लो कर्णाली आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्ने माग गरे । साथै उनीहरूले पूर्ण क्षमतामा निर्माण र शेयरको ग्यारेण्टीसहित स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण भएमा आफूहरूले आयोजनाको विरोध नगर्ने बताए । सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिएको र पीडीए समेत लुकाएकाले आशंका उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ । सहभागीहरूले दिएका सुझावहरूका आधारमा आफूहरूले थप छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समितिले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो अवसरमा लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले यो आयोजनाको बारेमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । सरकारले राज्यलाई लाभ हुनेगरी तथा स्थानीय जनताको हितमा हुने गरेर आयोजनाको पीडीए गरेकाले विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।
छलफल कार्यक्रममा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद तप्तबहादुर विष्टले आयोजनाको एकोहोरो विरोध गर्नुको साटो निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह
गरे । यो आयोजना निर्माण गरेर जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग हुने गरेर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको विरोध गर्न नहुने भन्दै उनले यो आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सासंद सीता नेपालीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।