किन बदनाम हुँदैछ कर्मचारीतन्त्र ?

विकेन्द्र ढकाल
कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने वैधानिक संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यो मुलुकको नीति निर्माणमा सहयोगी र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार संयन्त्र मात्र होइन, सेवा र विकासको प्रवाहक तथा सरकार र जनताबीच सेतुका रूपमा काम पनि गर्छ । सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा कस्तो हुने भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर गर्छ ।

कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीति–प्रशासनको सम्बन्ध के ? राजनीति–प्रशासनको कार्यक्षेत्र कति हुनुपर्छ ? हाम्रो देशको राजनीति र प्रशासन राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धताको कसीमा कुन अवस्थामा छ ? कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले यी कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रशासनमा राजनीति

राजनीति सम्पूर्ण नीतिमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । समाजका हरेक पक्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिको दर्बिलो उपस्थिति हुन्छ । राजनीति विकृत भए समाज विकृत हुन्छ । त्यसपछि प्रशासनसमेत विकृत हुन्छ । किनकि प्रशासन समाजकै हिस्सा हो । राजनीतिले समाज विभाजन गर्ने होइन, एकीकरण गर्न सक्नुपर्छ । आज नेपाली समाज राजनीतिक आस्थाको आधारमा हानाहान र ताकाताकको अवस्थामा छ । सम्बन्ध, व्यवहार र लेनदेनमा मात्र होइन, प्रशासनमा समेत राजनीति घुसेको छ । प्रशासन राजनीतिक रूपमा तटस्थ र नीतिप्रति प्रतिबद्ध संयन्त्र हो । तर, दुर्भाग्य नेपालको प्रशासनलाई राजनीतिको जालोले यसरी जकडेको छ कि अबको कयांै वर्ष प्रशासन यही नियतिमा चल्नुपर्ने अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गल्ती आफू गर्ने दोष जति प्रशासनलाई थुपारिदिने र जनताको मनमा कर्मचारीप्रति नकारात्मक छाप छोडिदिने कार्य राजनीतिले गर्दै आएको छ । सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने दिन सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा बढी दोष भनेको यसको ढिलासुस्ती ठहरिन्छ । यो जुनसुकै सरकारको पालामा पनि मञ्चन हुँदै आएको नाटक हो । यो नाटक मञ्चन गर्ने पात्र यतिसम्म पनि हेक्का राख्दैनन् कि राजनीतिक रिक्तताको कयौं अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र नै त्यो वैशाखी बनेको छ, जसले देशलाई निकास र विकास दिन आफ्नो दिलज्यान समर्पण गरेको छ । स्थानीय तहको राजनीतिक रिक्ततादेखि कर्मचारीको चुनावी सरकारसम्म यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘खोला तरेपछि लौरो बिर्सने’ संस्कार हाम्रो देशको राजनीतिले कहिले छोड्ला त्यो भविष्यले नै बताउला ।

योग्यता प्रणालीमा आधारित नेपालको कर्मचारी प्रशासन र कर्मचारीको योग्यतालाई लोकसेवा आयोगको प्राङ्गणभित्र मात्र सीमित पार्ने को ? योग्यता प्रणालीको आधारमा छानिएर लोकसेवाबाट निस्केपछि कहाँ पुग्छ त्यो योग्यता ? सेवा प्रवेश गरी कार्यलयको दैलो टेकेदेखि सेवानिवृत्त नहुन्जेल किन आवश्यक पर्ने राजनीतिक निगाहको ?

सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनको उच्च पदमा छटपटी र खैलाबैला मच्चिने गरेको छ, त्यसको कारकतत्व को ? सरकारको स्वागतमा फूलको माला बोकेर नआउनेलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर दुस्मनी साँध्ने को ? सरुवा तथा बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँड, जिन्सी खरिद र प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । कहाँ छैन हस्तक्षेप ? शासकमा राजतन्त्रको मनोवृत्ति कायमै छ ।

राजनीतिमा चाकडी तथा चाप्लुसी प्रवृति रहँदा कर्मचारी प्रशासनमा सिधा असर परेको छ । सरकार जनताको वारेस हो । तर, उसले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि कर्मचारी पनि त्यही जनताको छोरा हो । राजनीतिक नेतालाई जति देश र जनताको माया हुन्छ त्यति नै कर्मचारीलाई पनि हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले सोचेझै काम गर्न नसक्नुमा पूर्णरूपमा कर्मचारी नै दोषी देख्नु बादलले सूर्यको कान्ति छेक्दा सूर्यलाई दोषी ठह¥याउनुसरह हुन्छ ।

राजनीतिमा प्रशासन

अब कुरा आउँछ नेपालको प्रशासनको । नेपालको प्रशासन कस्तो छ ? प्रशासनले दिने सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् त ? कर्मचारी प्रशासन राजनीतिकरूपमा कति तटस्थ छ ? नीतिप्रति कति प्रतिबद्ध छ ? यसबारे लगाइएका विभिन्न आरोप कति सत्य हुन् ?
कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नुको मूल जड राजनीति हो । तर, सम्पूर्णरूपमा राजनीतिलाई दोषी देखाएर कर्मचारीतन्त्रका दुर्बलता ढाकछोप गर्नु जायज नहुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्र दिन प्रतिदिन स्वार्थप्रेरित, व्यक्तिवादी र जवाफदेहिताविहीन बन्दै गएको सेवाग्राही आरोप लगाउने गर्छन् । यो केही हदसम्म सत्य हो ।

‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै नेपालको कर्मचारी प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पन्छाएर राजनीतिक नेताको चाकडी तथा चाप्लुसीमा लागेको आरोप पनि नलागेको होइन । आफ्नो योग्यता र क्षमतामा विश्वास नगरी राजनीतिक नेतृत्वको चाकडीमा कुद्नु उसको कमजोरी हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनको उच्च तहमा भुइँचालो ल्याउने हर्कतको जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र नै हो । त्यसमा राजनीतिलाई पूर्णरूपमा दोष दिनु अलि नाजायज हुनसक्छ । अधिकांश प्रशासक राजनीतिक नेतृत्वसँग योग्यता प्रणालीको नाममा म्याउ पनि गर्न नसक्ने तर सेवाग्राहीसँग योग्यताको ध्वाँस देखाई बोल्न पनि मरिन्छ जस्तो गर्ने रोगले ग्रसित छन् । प्रशासन राजनीतिक रोगले ग्रसित छ । जसरी पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा पार्ने र त्यसको प्रयोग गरी फाइदा उठाउन खोज्ने प्रशासनमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । कर्मचारीले राजनीति गर्ने होइन, प्रशासन चलाउने हो । राजनीति गर्ने जिम्मा राजनीतिज्ञको हो । माथिल्लो तहका प्रायः कर्मचारीमा रोग छ, आफूभन्दा तल्लो तहसँग खुलेर नबोल्ने । उनीहरूमा आफूभन्दा तल्लो तहकालाई दबाउनुपर्ने मनोवृत्ति छ । आफूभन्दा एक तह मुनीको कर्मचारीसँग खुलेर बोल्न नचाहने उनीहरू राजनीतिक दलका ‘सामान्य नेता’ भेटे पनि नतमस्तक हुन्छन् । अनि किन नधिक्कारियोस् त कर्मचारी प्रशासन ?

नेपालको कर्मचारी प्रशासन विसर्जन पथमा लम्केको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा राजनीति मात्र कारक हो जस्तो लाग्दैन । कर्मचारीतन्त्रका अन्य दुर्गुण पनि छन, जसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न बाधा गरी प्रशासनलाई अधोगतितिर धकेल्न मलजल गरिरहेका छन् । विद्युतीय शासनको यो युगमा पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन राणाकालको टिप्पणी फाइल बोकेर हिँड्न विवश छ । घर जलेर खरानी भइसकेपछि मात्र दमकल लैजाने तोक आदेश हुन्छ, हाम्रो प्रशासनमा । यसरी परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसक्नु कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी हो । कर्मचारी प्रशासनले जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ केही हदसम्म सत्य नै हो ।
अबको बाटो,

राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, सधैं स्वार्थप्रेरित लडाइँ गर्ने र नीतिगत तहमा बसेर सीमित वर्गको स्वार्थका लागि आफू अनुकूल कानुनहरू बनाइ आफ्नो दुनो सोझ्याउने केही कर्मचारीको कारण आज समग्र कर्मचारीतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन र बद्नाम सावित भएको छ ।

नीतिगत तहबाट सही काम नहुँदा र सही कानुन नबन्दा त्यसको असर समग्र कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ । राजनीतिज्ञको स्वभाविक चाहना भनेकै छोटो समयमा लोकप्रिय हुने र पटक–पटक चुनाव जितेर त्यसको लाभ लिने हुन्छ । त्यसको लागि उनीहरूले ऐन÷कानुन परिवर्तन गरेरै भए पनि कर्मचारीतन्त्रमार्फत् आफू अनुकूलका काम गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो प्रयासलाई रोकेर स्वच्छ प्रशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी भनेको उच्च पदस्थ प्रशासकहरूको हो । किनकि तिनै प्रशासकहरु मार्फत् नै राजनीतिज्ञले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेको हुन्छ । तर, राजनीतिको बुइ चढेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पल्किएका उच्चपदस्थहरू तल्लो तहको कर्मचारी र ट्रेड युनियनले प्रशासन तहसनहस पारेको र आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाइ आफूलाई सबैभन्दा सक्षम रहेको र ठीक भएको भ्रम छर्छन् । नीतिगत तहमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै प्रशासनलाई अस्तव्यस्त हुँदा पनि राजनतीतिज्ञले चाल पाउँदैनन् वा पाए जस्तो गर्दैनन् । राजनीतिक पक्ष र केही सीमित कर्मचारी वर्गले स्वार्थ मिलाएर प्रशासनलाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोज्दा समग्र कर्मचारीतन्त्र जनताको नजरमा सधैं प्रदूषित भइरहने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रशासनलाई तटस्थ राख्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको निर्वाचित संयन्त्र (राजनीतिज्ञ)को हो । यदि प्रशासनलाई तटस्थ राख्न सकिएन भने प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र स्वरूप खल्बलिन सक्छ र अनावश्यक राजनीतिकरण हुनसक्छ । जसको कारण समग्र रूपमा देशको समृद्धिमा असर पर्छ । त्यसैले प्रदूषित कर्मचारीतन्त्रको सुधारको सुरुवात नदीको तल्लो तहबाट होइन मुहानबाटै गर्नुपर्छ । अर्थात् माथिल्लो तहबाटै सुधारका प्रयासहरू गरिनु जरुरी छ । यो कुरालाई राजनीतिक तहले राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारी शासक होइन, सेवक हो । जनताको सेवक भएकाले यसको सरकार र जनता गरी दोहोरो उत्तरदायित्व हुन्छ । आफ्नो दायित्व इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्ने र परिवर्तन आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनु यसको आगामी बाटो हुनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन अति आवश्यक छ । भनिन्छ जहाँ सुमधुर सम्बन्ध अनि सौहार्दता छ, त्यहाँ सकारात्मक कुराको विकास हुन्छ । सकारात्मक योजना बन्छन् । भविष्यका खाका कोरिन्छन् । समग्रमा सकारात्मक कार्यको थालनी हुन्छ र उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । यसो नभइ यदि राजनीति र प्रशासनबीच टकराव र द्वन्द्व भएमा समय र स्रोतको नोक्सानी हुन्छ । सकारात्मक वार्ता सम्वादको अन्त्य हुन्छ र नकारात्मक कुराले प्रश्रय पाउँछ । जसको परिणाम स्वरूप संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी देशलाई समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउन एकै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा रहेका प्रशासक र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी छ ।