गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाई उद्दार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० मंसिर ।
ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्दारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ । कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । मन्त्रालयले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी छनौट गर्न बोलपत्र आव्हानको तयारी गरिरहेको छ । त्यसको अवधि करिब तीन साताको हुनेछ । देशको कुनै पनि कुनामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको ज्यान जोखिममा नपरोस् भनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम हवाई उद्दार गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दुई वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ष्ठान (जुम्ला), र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा यो सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले तोकेका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुनेछ । यस समितिले आफ्नो क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिला तथा उनको परिवारले निवेदन दिएपछि हवाई उद्दारको
सिफारिस गर्नेछ । केन्द्रमा सेवा प्रदायक संस्थाले हवाई उद्दारको समन्वय गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने गरी हवाई उद्दार समन्वय समिति रहने प्रावधान छ । यस समितिमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको ६० करोड रूपैयाँ बजेटबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । छनौट भएको सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले बिल अनुसारको रकम भर्पाइ गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । त्यसअनुसार हवाई उद्दार गर्ने कम्पनीको उड्यान समय, तोकिएको अस्पतालमा उद्दार गरिएको महिलालाई भर्ना गरिएको पूर्जाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्दार गरिएको महिलाको तर्फबाट सिफारिस समितिले उद्दारका लागि गरेको निर्णयको पत्र, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखसहित दुई जना (स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, डाक्टर, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव, अनमी) को सिफारिस पत्र, महिलाको नागरिकता वा परिचयपत्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।