उस्तै छ बालश्रम

-पुनम बि.सी-
गति शून्य नहुँदै ऊ दौडियो । अन्दाजी १२–१३ वर्षको फुच्चे दायाँ गोजी दायाँ नै हातले समाउँदै दौड्दै आयो । पालोमा पर्खियो पनि । यताउता नियालिरह्यो । निकै हतारमा लाग्थ्यो ऊ । मनमनै केही बोकिरहेको थियो । उसलाई नियाल्ने धेरै थिए होला तर आँखामा उसलाई नियालिरहेकाहरू आफ्नो छुट्टै कल्पनामा डुबिरहेका पनि थिए । आफ्नो पालोमा हतार–हतार गर्दै उसले मेसैसँग भट्यायो, ‘ना ३ ख …… । नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत । महिला ९ जना पुरुष १२ ।
जेठ २२ । सुर्खेत, छिन्चु । सवारी ईन्ट्री गर्ने ठाउँ । केही दिन अघि, एक प्रहरी गाडी नम्बर लेख्दैमा व्यस्त देखिन्थे । कोही गाडी नियाल्थे भने कोही गाडीमा पस्दै निरीक्षण गर्न समेत भ्याइरहेका थिए । तर अन्जान त्यो बालकलाई कसैले पनि नियालेन । उसको बारेमा कसैले लेखेन । उसलाई कसैले निरीक्षण समेत गरेन ।
केही अर्थमा लिनुपर्दा त्यो बालश्रम हो । त्यो बालशोषण हो । त्यो बालहिंसा हो । त्यो बालअधिकार हनन् हो । यो पंक्तिकारको धारणा अनुरूप त्यो अपराध हो । अन्य नागरिकको नजरमा एक सामान्य अपराध जसले देशको विकराल भविष्यतिर अंकित गर्दछ । जहाँ गरिबी, बाध्यता तथा अभावको कुराहरू उठ्न सक्छन् । दैनिक कैयौं गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरू उसँग यात्रा गर्छन् होला ? बालअधिकारका नारा तथा पम्प्लेट बोकेका कैयौं मानिसहरूले उसको गाडीमा यात्रा गरे होलान् ? अरुको त कुरै छोडौं सवारी इन्ट्री गर्न बसेका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको नजर पनि ऊ माथि पर्न सकेन ।
नेपालको संविधान २०७२ का नीतिहरू अन्तर्गत ‘बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने’ भन्ने रहेको छ । हकको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को बालबालिकाको हकको उपधारा २ बमोजिम ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा क्रमशः ३,४,५,६,७,८,९ बमोजिम प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी रूपमा बालश्रम पनि एक अपराध हो । बालश्रम गर्ने गराएमा तथा बालश्रमलाई सहयोग वा उप्रेरणा दिए पनि अपराध ठहर्छ । यसबारे हामी सबैमा जानकारी नभएको भने होइन । राज्यको नीतिबारे हामीसँग छ जानकारी छ, कानुनमा भएका कुराहरूबारे चासो राख्छौं तर कार्यान्वयन ?
विकासको पाटो भौतिक रूप मात्र होइन । भेरीको पानीलाई सुर्खेतमा ल्याइनु मात्र विकास होइन । विद्यालय निर्माण मात्र विकास होइन । पुलपुलेसो निर्माण मात्र विकास होइन । विकास परिवर्तन हो । हरेक नागरिकलाई समेट्ने सकारात्मक परिवर्तन । ‘जिल्लालाई हेर्न टिकट काट्नुपर्ने बन्ने, सुर्खेत’मा विकासका नाममा आर्थिक सहयोगले मात्र अवश्य पुग्दैन । यहाँ कुरो उठेन रोजगारीको । सुर्खेतबासीको आन्तरिक प्रतिभालाई प्रस्फूटन गरी फरक–फरक किसिममा उद्योग धन्दाको विकास । सडकमा बालबालिकाहरू देखिनुभएन । घर तथा समाजमा महिलाहिंसा रोकिनुप¥यो । आदि आदि आदि । शुद्धता, उपलब्धता तथा सरसफाइका कुराहरू । अनि मात्र हुन्छ सुर्खेत टिकट काटेर हेर्न लायक । कल्पना गरौं तपार्इं टिकट काटेर सुर्खेत प्रवेश गर्नुहुन्छ, सडकमा बालबालिका भिख मागिरहेका छन् । मन्दिर अगाडि वृद्धवृद्धा अपहेलित हुँदै माग्दै छन् । खाद्य पसलहरूले मनोमानी रूपमा अखाद्य वस्तु बेचिरहेका छन् भने, के ?
मनमा सधैं प्रश्नहरू खेलिरहन्छन्, कल्पनाले मनलाई आफै प्रश्न गर्न थाल्दछ, ध्जबत तजभ ाग८प थयग बचभ
मयष्लन जभचभ रु ध्जभचभ ष्क थयगच चभकउयलकष्दष्ष्तिथ ायच यगच दभततभच कयअष्भतथ रु यही प्रश्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सोध्न मन लाग्छ । सुर्खेतमा त्रियाशील मध्यपश्चिम यातायात तथा काँक्रेविहार यातायातसँग आवद्ध बालश्रमिकहरूको गणना मात्र गर्ने हो भने पनि यहाँ सैयौंको संख्यामा बालश्रमिकहरू भेटिन्छन् । के यी दुई संस्थामा रहेका बालश्रमिकहरूको बारेमा कसैले जानकारी राखेको छ ? दिनहुँ मध्यपश्चिम यातायात तथा काँक्रेविहार यातायातका सवारी साधनमा आफ्नो यात्रा गरिरहेका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण यसतर्फ पटक्कै भएको छैन ।
सुर्खेतका होटल तथा रेष्टुरेण्टमा हेर्ने हो भने ? सम्बन्धित निकाय यसतर्फ किन मौन । के एक होटल तथा रेष्टुरेण्टमा कुनै बालश्रमिक रही उजुरी आएमा मात्र सम्बन्धित निकाय सलबलाउने हो । कुनै एक बालक घरवारविहीन भइ सडकमा छ भने त्यो बालक अनुसन्धानका लागि गणनामा मात्र पर्र्छ । संविधान बमोजिम उसको हक तथा अधिकार उसमा मात्र निहित रहन्छ । यदि उसले खोसेमा मात्र । एनजीओकर्मीको यसतर्फ ध्यानाकर्षण खोइ ? एनजीओलाई जागिरको भाँडो नबनाउँ । समाजसेवामा स्वच्छता देखाउँ । कहिले महिला अधिकारकर्मी बनेको छ, कहिले बालअधिकारकर्मी तथा कहिले भ्रष्टाचार विरोधी ? तर प्रभावकारी योजना तथा कार्यान्वयन ? समाजमा यही कारणहरूले गर्दा पनि अहिले एनजीओ तथा यसका पदाधिकारीहरू बद्नाम अवस्थामा जाँदैछन् । कर्णालीवासीले एनजीओहरू विरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरिसके । यदि यस्तै रहेमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलनहरू हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ३० जेष्ठ २०७३, आईतवार ०७:०८