भागवण्डाको चंगुलमा विश्वविद्यालय
भिसी–रजिस्ट्रार द्वन्द्व, पदाधिकारी नियुक्तिमा असन्तुष्टि
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ मंसिर ।
स्थापना भएदेखि नै भागवण्डाको चंगुलमा फस्दै आएको मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अझै पनि उक्त चंगुलबाट उम्किन सकेको छैन । उपकुलपति (भिसी), रजिस्ट्रार र प्रध्यापकदेखि अन्य कर्मचारी नियुक्तिसम्ममा भागवण्डा हुँदै आएको छ । प्रध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिमा देखिएको भगवण्डाको राजनीतिले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबीच नै अन्तरद्वन्द्व चर्किएको छ । जसको चेपुवामा विश्वविद्यालय परेको छ ।
पदाधिकारीहरूबीचको द्वन्द्व कतिसम्म चर्किएको छ भने उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले सदस्य सचिवसमेत रहेका रजिस्ट्रार डा.महेन्द्रकुमार मल्लको अनुपस्थितिमा कार्यकारी परिषद्को बैठक राखेर चार जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरेका छन् । उपकुलपति कोइरालाको अध्यक्षतामा गत असोज ७ गते बसेको परिषद्को उक्त बैठकले मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका क्याम्पस प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्द सुवेदी, कानुन संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुनबहादुर ऐडीलाई नियुक्त गरिएको थियोे । त्यसैगरी सह–प्रमुख सरहको सुविधा पाउने गरी खेमराज रावतलाई विशेष नियुक्ति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै भिसी–रजिस्ट्रार द्वन्द्व थप चर्किएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । भिसी र रजिस्ट्रारबीचको द्वन्द्वमा विद्यार्थी र प्रध्यापक संगठनहरू पनि समावेश भएका छन् ।
महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा परिषद्का सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले सदस्य सचिवको अनुपस्थितिमा कार्यकारी परिषद्को बैठक राखेर निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । ऐन विपरित उपकुलपतिले मनोमानी गरेको भन्दै कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको आन्दोलन जारी रहेका बेला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनहरूले पनि परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पटक–पटक वार्तामा बस्दा पनि निर्णय नसच्चिने देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरू सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
दुई महिनादेखि प्राध्यापक र विद्यार्थी निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेका बेला विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारबाटसमेत परिषद्को निर्णयको विपक्षमा सुझाव पेश भएको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावली मिचेर उपकुलपतिले गलत नजिर बसाल्न खोजेको बताएका छन् । कार्यकारी परिषद्को बैठक र नियुक्तिबारे विवाद बढ्दै गएपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत असोज ८ गते कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही र टंकप्रसाद दुलालबाट कानुनी राय माग गरेको थियो । कार्यकारी परिषद्को बैठक रजिस्ट्रारको अनुपस्थिति र बैठकको सूचना प्रस्तुतविना बस्न नसक्ने राय अधिवक्ता शाहीले पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ । शाहीले पेश गरेको सुझाव अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७को दफा १२(२) घ का साथै विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ मिचेर उपकुलपतिले परिषद्को बैठक बसालेको उल्लेख छ ।
यस्तै, परीक्षा व्यवस्थापन सह–प्रमुखमा नियुक्तिका लागि स्थायी प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान छ । रावतले यसअघि परीक्षा व्यवस्थापन कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी अस्थायी प्राध्यापक भएकाले उक्त पदको योग्य उम्मेदवार नभएको कानुनी सल्लाहकारले राय दिएका छन् । अर्का कानुनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुवालले पनि ऐन बमोजिम कार्यकारी परिषद्को बैठकमा बहालवाला रजिस्ट्रारको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको सुझाव पेश गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले विश्व–विद्यालयको कामले काठमाडौं गएको बेला उपकुलपतिले परिषद्को बैठक बोलाएर एकलौटी नियुक्ति गरेको आरोप लगाए ।
‘बैठकको निर्णयको अन्तिममा अध्यक्ष र सदस्य सचिवको क्लोजिङ्ग हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘सदस्य सचिवको उपस्थिती विना बैठक गर्न पाउने वैकल्पीक व्यवस्था नभएकाले यो गलत भएको हो ।’ अर्कोतर्फ उपकुलपति पक्षले भने पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्नका लागि बैठक राख्न खोज्दा रजिस्ट्रार मल्ल नै टाढा हुन खोजेको आरोप लगाएको छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालाले भने फोन उठाएनन् । स्रोतका अनुसार भिसी र रजिस्ट्रारबीच नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूबीचको भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि रजिस्ट्रार पन्छिन खोजेको र उपकुलपतिले बैठक राखेर निर्णय गरेका हुन् ।
आन्दोलित प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू भने परीक्षा व्यवस्थापन सह–प्रमुख सरह सुविधासहित खेमराज रावतलाई गरिएको नियुक्तिको विरोधमा छन् । रावतको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका असन्तुष्ट पक्षले अन्य नियुक्तिका बारेमा भने बोलेका छैनन् । एउटा निर्णय प्रक्रियामा सबैको नियुक्ति भए पनि आन्दोलित पक्षहरू रावतका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिनुले भागवण्डा नमिल्दा विवाद बढेको प्रष्ट हुने विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले बताए । ‘कार्यकारी परिषदको बैठकबाट रिक्त रहेका पदमा भागवण्डा गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने सहमति भएपनि रजिस्ट्रार नभएको मौकामा बैठक बसालेर निर्णय गरियो तर, कांग्रेस निकट कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाउँदा रावतविरुद्ध खनिएका हुन’ उनले भने ।
साझा बिसौनी ।