अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको औचित्य

मनविर नेपाली
प्राचिन कालमा पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अनौपचारिक रूपमा भए पनि पढाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला नै अर्थात पहिलो शताब्दीमा एक विद्वान जोसुवा वेन गाल्माले आधिकारिक ज्युज शिक्षाको स्थापना गरेका थिए । पन्ध्रौं शताब्दीमा आएर मेक्सीकोले विश्वव्यापी रूपमा अनिवार्य शिक्षाको सुरुवात गरेको थियो भने सोह्रौं शताब्दीको अन्ततिर जर्मन धार्मिक गुरु मार्टिन लुथरले सबै मानिसहरूले कम्तीमा पनि वाइवल पढ्न सक्नुपर्दछ भन्ने हेतुले अनिवार्य शिक्षाको वकालत गरेका थिए । प्राचिनकालीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकमा अनिवार्य शिक्षाका बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

नेपालले वि.सं. २००७ साल अगाडि अनिवार्य शिक्षाको नीति ल्याउन सकेको थिएन । हुन त १९१० सालमा दरबार हाइस्कुल हालको भानु मावि खुलेको थियो तर त्यो दरबारिया भाइ–भारदारका वा हुनेखानेका बालबालिकाहरूलाई मात्र शिक्षा दिने हेतुले खोलिएको थियो । तर प्रजातन्त्र स्थापना पछि सन् १९५५ वा वि.सं. २०१२ मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले शिक्षा अनिवार्य मात्र नभएर निःशुल्क पनि हुनुपर्छ भनेर तत्कालीन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । दुई वर्षपछि नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत् १–५ कक्षा अनिवार्य ग¥यो तर लागू भएन । त्यतिबेला प्राथमिक तहमा आफ्ना बालबालिका नपठाउने अभिभावकलाई धेरै पटक चेतावनी पनि दिइयो तर त्यो सफल हुन सकेन । दलितका बालबालिका त झनै थोरैमात्र विद्यालय गए । किन भने छुई हुने र छोई–छिटो हाल्नुपर्ने चलन भएकाले अलग्गै बस्नुपर्ने अवस्थाले आत्मबलमा चोट परेकाले त्यसो भएको थियो । तर खुलेर भन्नुपर्छ नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली वा सँगसँगै र राणाकालीन समयमा पनि शिक्षाको विकास भएको पाइन्छ तर प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात शिक्षा विकासमा धेरै प्रयासहरू भएका छन् ।
सबैका लागि शिक्षाका साथै अन्य साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गरिए । अहिलेको दिगो विकास लक्षले पनि शिक्षालाई अग्रपंतिमा राखेर अभियान सञ्चालनमा छ । तर, भने जति बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सकेका छैनौं । सरकारी तथ्यांकले भन्छ अहिले पनि ३,१३,००० बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् र यस वर्षको भर्ना अभियान पश्चात २,५३,००० बालबालिका विद्यालय भर्ना भए र अझै पनि ६०,००० बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । (श्रोतः ऋक्ष्ल् २०७५÷४÷१) तर तथ्यांक फरक–फरक देखिन्छ जस्तो रेडियो नेपालको बिहानी खबर २०७५÷५÷२२ का अनुसार ५३,००० बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भनेर उल्लेख गरेको छ । यो प्रमाण हामीले सहजै पाउन सक्छौं जस्तो प्रधान मन्त्री केपी शर्मा वली स्वयम्ले भर्ना गरेका विद्यार्थी पनि विद्यालय जाँदैनन् । (श्रोतः ऋक्ष्ल् २०७५÷३÷२) त्यस्तै सिविनको अर्को तथ्यांकले भन्छ अहिले ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन्छन् र कक्षा १० सम्म पुग्दा ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी टिक्छन् । यसै स्रोतले के पनि भन्छ भने बढी विद्यालय छोड्नेमा तराई क्षेत्रका गरीब र दलित समुदायका विद्यार्थी छन् । तर शिक्षा विभागका निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसारः ‘विद्यालय शिक्षा १–१२ मा भर्ना भए पनि बीचैमा कक्षा छाडेर, अनुत्तीर्ण भएर र विविध कारणले पढाइ पूरा नगर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । भर्ना भएका मध्य १० कक्षासम्म टिकाउ दर ५७ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्म १७ प्रतिशत छ । विद्यालय छाड्नुको विविध कारणहरू छन् तर मुख्यकारण गरिबी हो ।’
हाल अनिवार्य र निःशुल्कका नाममा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालनमा छन् । जस्तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक र अन्य छात्रवृत्तिहरू । तर त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ । किन भने यो अभियान त पहिले पनि चलेको थियो र अहिले पनि छ । तर विद्यार्थी टिक्दैनन् । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर पनि सोचे जस्तो छैन । दलित र अन्य गैरदलित गरीबलाई दिइएको छात्रवृत्तिको उपलब्धि पनि सोचे जस्तो परिणाममुखी छैन । अहिले पनि मधेशी दलित समुदायमा गएर अध्ययन ग¥यो भने वैशाखमा भर्ना भएका विद्याथी खेतमा, निर्माण कार्यमा र कोही बिना काम घरमै बसेको देख्न सकिन्छ । अनि किन विद्यालय नगएको त ? भनेर प्रश्न ग¥यो भने ‘पैसा छैन, कपी किन्ने, दिउँस खाजा खाने र अरु साथीहरूले जस्तो आवश्यक सामग्री किन्न सकिदैंन । सरहरूले गाली गर्नुहुन्छ । डर लाग्छ । त्यसैले विद्यालय गइन् ।’ भनेर जवाफ पाइन्छ । अन्य पहाडि समुदायमा पनि त्यही उत्तर पाइन्छ ।
वास्तवमा विद्यालय छाड्नुको मुख्य कारण त गरिबी नै रहेछ । कसरी यसलाई समाधान गर्ने त भन्दा सबै अभिभावकलाई धनी त बनाउन सरकारले सक्दैन । सबैलाई समान काम र अवसर दिएर उन्नत्तिको मौका दिने हो सरकारले । त्यो अवसरलाई उपयोग गरेर बालबालिकाको भविष्य उज्जल पार्ने काम त परिवारको हो । पढ्नका लागि उचित वातावरण दिएर बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र विद्यालयमा टिकाउने काम विद्यालयको हो । अर्को कुरा विद्यार्थीले न विदालयमा वा न घरमा स्वतन्त्रता पाउँछन् । गिजुभाइले भने जस्तो ‘म खेलुँ कहाँ ?, म उफ्रू कहाँ, म गाउँ कहाँ ?, म बोलु कहाँ ?, म कुरा गर्छु आमालाई झर्को लाग्छ, म खेल्न थाल्छु बुबालाई झ्वाँक चल्छ, उफ्रन्छु त बस भन्छन्, गाउँछु त चुप लाग भन्छन्, अब तपाईं नै भन्नुहोस् म कहाँ जाउँ के गरु ?’ गिजुभाइः १८८५–१९३९ ।
तर हाम्रो सन्र्दभ फरक छ । सबैले पढ्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, अरुको भन्दा धेरै इज्जत कमाउनु पर्दछ आदि आदि । ठीक पनि हो । गिजुभाईको तरिका न सरकारले उपयोग ग¥यो न अभिभावकले, न शिक्षकले । विद्यानाथ कोइराला शिक्षामा सोतान्तरण पेज २३९ मा भन्छन्ः न पढे हलो जोत्नुपर्छ, पढे अरुलाई अह्राएर खान पाइन्छ । मैले जानेको (ज्ञानमार्गी), मानेको (भक्तिमार्गी), र गरेको (कर्ममार्गी) कुराले सिपाही बनाएछ । सतही पुस्तक र त्यही पुस्तकमा पनि दख्खल नभएका सतही शिक्षकले मलाई ज्ञानहिन बनाएछन् । रोजगारी पाउने मेरो अधिकार र रोजगारी दिने सरकारको जिम्मेवारी भन्ने राजनीतिक नेतृत्व र मानवअधिकारमुखी अभिमुखीकरणले मलाई पंगु बनाएछ । मैले तिमी सक्षम छौं भनेर प्रमाणित गर्दा पनि असक्षम नै ठानिदिनेहरूको जमातले मेरो शिक्षा र दिक्षलाई बेकाम्मा पारेछ । अर्थात् एकोहोरो शिक्षा । अरुले जाने सिक्नुपर्ने । आफूले गरेको बेठीक ।
हाम्रो समस्या के हो त ? भनेर घोत्लने कसैलाई फुर्सद भएन । र, हामीले जहिले पनि पढ–पढ मात्र भनिरह्यौं । मेरो ठम्माइ, सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले जे–जति अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा वकालत र लगानी गरिरहेका छन् यो पनि देशको लागि स्रहानीय कार्य भयो । तर अब विद्यार्थीहरूलाई मात्र पढ–पढ नभनेर पहिला तिनका अभिभावकहरूलाई रोजगार सिर्जना हुने र आम्दानीका स्रोतहरू बढ्ने उपायहरू पढाउन जरुरी छ । किन भने दैनिक आम्दानी बढेमा स्वतः बालबालिकाको पढाइ नियमित र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि स्वरोजगार हुने सीप सम्बन्धी तालिमहरू तिनका अभिभावकहरूलाई र अर्को कुरा शिक्षामा किन लगानी गर्ने, के का लागि लगानी गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पनि उनै अभिभावकबाट लिनका लागि सहजीकरण आवश्यक छ । विद्यानाथ कोइराला शिक्षामा सोतान्तरण पेज ११७ मा उल्लेख गरे जस्तोः ‘दिने, थप्ने, थपेको घटाउँदै शून्यमा झार्ने र पारिवारिक सशक्तता सुनिश्चित गर्ने यी चार उपायहरू हुन् । पहिलो दुई उपायहरूमा हामी घुमिरहेका छौं ।’ यसो गर्दा छात्रवृत्ति पाउने पनि सधैं आसेमात्र हुने र पैसा पाए पढ्ने नत्र किन पढ्ने जस्ता विकृतिहरू जन्मिएका छन् । छात्रवृत्ति पाउन विद्यालयमा नाम लेखाउने तर छोरा–छोरीलाई बाख्रा गोठला र घाँस काट्न पठाउने । छात्रवृत्ति पाउने दिनमा मात्र विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति विकास भए जस्तो ।
यसैले अब गरीब र शिक्षाको बारेमा कम ज्ञान भएकाहरूलाई छानेर उनीहरूलाई स्वरोजगर सिर्जना हुने खालका उत्पादन मुखी वा सेवामुखी ज्ञान र सीपको तालिम दिएर पारिवारिक आम्दानी बढाएर शिक्षामा योगदान सिर्जना गर्न सकिन्छ । अभिभावकलाई यस विषयमा ज्ञान आवश्यक छ । अभिभावकलाई यस विषयमा ज्ञान दिए विद्यार्थी आफै विद्यालय जान्छन् । भर्ना अभियान पनि ठूलोमात्रामा गर्न पर्दैन र विद्यार्थी टिकाउ दरमा पनि सुधार आउँछ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति सरकारले लिइरहँदा र विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले लगानी गरेर यस अभियानलाई साथ दिइरहँदा पनि विद्यार्थी कक्षामा टिक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु सधैं खट्किरहँदा पनि हामीले अभियान मात्र चलाइरहेका छौं ।
अब के गर्ने ?
वास्तवमा अबको अभियान भनेको गरीब र दलित अभिभावकहरूका लागि स्वरोजगार सिर्जना गरेर उनीहरूको आम्दानी बढाउने नीति सरकार र गैरसरकारी निकायहरूले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किन भने जबसम्म घरको आर्थिक आम्दानी दिगो र स्थायी हुँदैन तबसम्म विद्यार्थीमा सधैं तनावै–तनाव हुन्छ । यस तनावले विद्यार्थीले म पढ्छु भने पनि पढ्ने वा अध्ययन गर्ने अवस्था रहँदैन । यो हामी सबैले महसुस गरेका पनि छौं । हो हल्ला र तनावमा कसैले पनि पढ्न सक्दैन । पढेको पनि बुझ्दैन ।
महिनाको कम्तीमा १ दिन अभिभावकलाई विद्यालयमा भेला गराएर उनीहरूलाई शिक्षा र आर्थिक उपार्जन कसरी गर्ने ? उक्त आम्दानी कसरी आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्ने ? भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने नीति विद्यालयहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दलित बालबालिका अझ बढी पीडित छन् किन भने बाबु आमाले आर्जन गरेको पैसा धुमपान, मासु खाने र मदिरा सेवन जस्ता अनावश्यक खानपानमा खर्चने बानीले उनीहरूको पढाइ अझ खस्किदो अवस्थामा देखिन्छ । यो सबै दलितहरूमा होइन तर अधिकांश दलित परिवारमा यो देखिन्छ ।
यस अभियानले शिक्षा भनेको त निःशुल्क हुँदो रहेछ भनेर शिक्षालाई कम महŒव दिएको पनि आभास भइरहेकाले थोरै भए पनि शुल्क लिने हो की ? किन भने कुनै पनि वस्तुको मूल्य तिरे पछि त्यस वस्तु प्रति माया बढ्छ, महŒव बढ्छ भन्ने मान्यता पनि छ । जस्तो आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरूले भन्ने गर्दछ कि १ दिन पनि विद्यालय अफ्सेन्ट हुनुहुँदैन किन भने त्यत्रो फि तिरेको छ भनेर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई जसरी पनि विद्यालय नियमित गराउने गराउँछन् । तर निःशुल्क पढाइ हुने विद्यालयहरूमा त विद्यार्थी वा अभिभावकहरूलाई घाटा लाग्दैन । त्यसैले फुर्सद भएको दिन र मन लागेको दिनमा मात्र विद्यालय गए भयो ।
अहिले दशैं, तिहार र छट पर्वको एकै पटक बिदा हुँदा निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरूले धेरै ठाउँमा लामो बिदाको विरोध पनि गरेका छन् । र यो लामो बिदाका कारण विद्यार्थीमा पढाइ वा सिकाइ सम्बन्धी अवधारणामा ह्रास आइरहेको भान हुन्छ । त्यसैले यस्ता लामा बिदा घटाउन सके राम्रो हुने थयो ।