अतिरिक्त सुविधामा करोडौं खर्च

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ कार्तिक ।
प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मासिक रूपमा ६० हजार नौ सय ७० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । तर पारिश्रमिकभन्दा बढी खर्च उनलाई उपलब्ध गराइने अतिरिक्त सुविधामा हुने भएको छ ।


विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक बाहेक पनि अन्य थुप्रै अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन् । फर्निचरका लागि मात्रै वार्षिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई एक लाख २५ हजार उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारका लागि मासिक सात हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार र लुगाभत्ता स्वरूप थप १५ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त सुविधा मुख्यमन्त्रीले पाउनेछन् । यसबाहेक पनि आवास सुविधा, यातायातको सुविधा, सवारी इन्धन, बत्ती र पानी सुविधा पनि मुख्यमन्त्रीले पाउनेछन् । त्यसैगरी स्वकीय सचिव र विषयगत सल्लाहकारलाई उपलब्ध गराइने सुविधा जोड्ने हो भने मासिक झण्डै दुई लाख रूपैयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै खर्च हुने देखिन्छ ।
बुधवार संसदमा टेबुल गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा अतिरिक्त सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि मासिक करिब दुई लाख र मन्त्रीहरूका लागि मासिक करिब डेढ लाख रूपैयाँ खर्च हुन आउँछ ।
मन्त्रीहरूले मासिक रूपमा ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँदा यसबाहेक आवास सुविधा वापत प्रतिमहिना २५ हजार, सञ्चारका लागि पाँच हजार, अतिथि सत्कारका लागि १० हजार र लुगाभत्ताका लागि १० हजार रूपैयाँ पाउनेछन् । यसैगरी बिजुली र पानी, इन्धन, फर्निचर लगायतका सुविधा पनि मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । मुख्यमन्त्रीलाई छोड्ने हो भने पनि मन्त्रीहरूका लागि मात्रै वार्षिक एक करोडभन्दा बढी सेवा सुविधामा खर्च हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको मात्र होइन प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधामा पनि करोडौं रूपैयाँ खर्च हुने भएको छ । सभामुखलाई मासिक ५३ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै उनलाई सरकारले नै आवास सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । त्यसबाहेक एक हजारको दरले बैठक भत्ता पनि सभामुखले पाउनेछन् । निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक दुई हजार, सञ्चार सुविधाका लागि दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय तथा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसका साथै प्रति महिना एक सय ५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । हालको बजार मूल्य अनुसार सवारी इन्धनमा मासिक १७ हजारभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
सांसदहरूलाई मासिक रूपमा ४५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ । यसका अतिरिक्त बैठकभत्ता दैनिक सात सय ५०, सञ्चार सुविधा मासिक एक हजार पाँच सय, आवासका लागि प्रति महिना १५ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ठ १५ हजार, बत्ती र पानीका लागि प्रति महिना एक हजार पाँच सय, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डरल भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । १० लाख रूपैयाँ बराबरको यात्रा बीमाको सुविधा पनि सांसदलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलको नेता लगायतलाई पनि मासिक पारिश्रमिक, सञ्चार खर्च, आवास सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय, इन्धन, भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा लगायत अतिरिक्त सुविधासहितको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि पनि सुविधा निर्धारण गरिए पनि कर्णालीमा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्ति गरिएको छैन ।
सुविधा बढाउन जोड
बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले सांसदले बिल अनुसार टेलिफोन र बिजुलीको पैसा पाउनुपर्ने माग गरिन । उनले सञ्चार सुविधा पनि वृद्धि गरेर सभामुखको सरह बनाउनुपर्ने बताइन् । त्यति मात्र होइन फर्निचर सुविधा पनि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि सांसदहरू आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । विशेष गरी नायव सुब्बास्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा सांसदहरूले माग गरिरहेका छन् । सरकारले नै सांसदहरूलाई निजी सचिवको सुविधा दिएमा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्नेछ । यसका साथै अतिथि सत्कार सुविधा पनि सांसदहरूले पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले मन्त्रीहरूका लागि अनिवार्य आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएकाले घरमर्मत खर्च कटौती गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए ।