सरकारमाथि सत्तापक्षकै प्रहार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ कार्तिक ।
‘मन्त्रीज्यूहरूले यति निम्नस्तरको सोचाइ र शैली प्रस्तुत गर्नुहोला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’ बुधवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘पहिले पारित गरिएको बजेटमा एउटा कार्यक्रम छ र अहिले रकम छुट्याउँदा त्यो बजेटको कुनै शीर्षक नै छैन । मन्त्रीहरूलाई जे–जे मन लाग्यो त्यसरी नै अघि बढ्ने हो भने समृद्ध प्रदेश कसरी बन्छ ?’
संसदमा जति आक्रामक बनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाही, त्यतिनै आक्रामक देखिए सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विष्ट । उनले बजेट पारित गर्दा मन्त्रीहरूलाई विश्वास गरेर आफूहरूले धोका पाएको टिप्पणी गरे । ‘बजेट पास गर्नेबेलामा कार्यक्रमिक रूपमा पास नगरौं कि भन्ने कुरा भएको थियो तर मन्त्रीहरूलाई हामीले विश्वास ग¥यौं । बजेटमा जे–जसरी कार्यक्रम ल्याइएको छ त्यसैको वरिपरि रहेर रकम छुट्याउनुहोला भन्ने लागेको थियो । तर यति निम्नस्तरको सोच र शैली प्रस्तुत गर्नुहोला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’
नेकपा कै अर्का सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले मन्त्री र मन्त्रीहरूकै आसेपासेको वरिपरि बजेट घुमेको टिप्पणी गरे । मन्त्रीकै मनपरीमा बजेट बाँडफाँड गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा आफू पनि मन्त्री भएर आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । विष्टले मन्त्रीहरूले म आफै नै राज्य हुँ भन्ने अहंकारसहितको बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । रकम विनियोजनको अवस्था हेर्दा आफूलाई लाज लागेको भन्दै उनले सरकारको यस्तो गति र मतिले समृद्ध प्रदेश बनाउन नसकिने जिकिर गरे ।
सांसद पद्मा खड्काले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूबीच विभेद गरेको आरोप लगाइन् । साथै उनले वडाहरूले छनौट गर्नुपर्ने योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट छरेको भन्दै यसलाई सच्याएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव समेत दिइन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, पदमबहादुर रोकाय, गोपाल शर्मा लगायतले पनि सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरूको मनपरी नभइ सांसदहरूलाई पनि सँगसँगै लगेर जान सुझाव दिएका थिए ।

वडा अध्यक्ष हुने व्यक्ति मन्त्री !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । बुधवारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले वडा सदस्य र अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यक्तिहरू अहिले कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेको टिप्पणी गरे ।
प्रतिपक्षी दलको नेता शाहीले मन्त्रीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न गरे । उनले झट्ट हेर्दा पढेलेखेका, बौद्धिक व्यक्ति जस्तो देखिए पनि मन्त्रीहरू भित्रैदेखि खोक्रो भएको टिप्पणी गरे । ‘बाहिरबाट हेर्दा हिमाल जस्तै टल्कने हुनुहुन्छ तर भित्र धमिराले खाइसकेको रहेछ’ शाहीले भने । मन्त्रीहरूप्रति आक्रामक देखिएका सांसद शाहीले थपे, ‘अहिलेका मन्त्रीहरूलाई बरु वडा अध्यक्ष वा सदस्य बनाएको भए पो राम्रो हुने थियो कि ? किनकी उहाँहरूको दायित्व वडामा सीमित भएको छ ।’
शाहीले कहिले सिधा र कहिले व्यंग्यात्मक रूपमा सरकार र मन्त्रीहरूको आलोचनामै आफ्नो अधिकांश समय खर्चिएका थिए । सरकारले ल्याएको रातो किताबमाथि व्यंग्य गर्दै शाहीले भने, ‘सरकारले जुन कुरा रातो किताबमा ल्याएको छ, हामीलाई खुशी लागेको छ । म यति खुशी भएको छु कि संविधान लेख्दा मुलुकलाई समाजवाद उन्मूख भनेर लेखिएको थियो तर हाम्रो प्रदेश त समाजवाद होइन साम्यवादी भइसकेको रहेछ ।’
उनको व्यंग्य यतिमै रोकिएन । थपे, ‘मन्त्रीज्यूहरू सरकार गतिशील छ भन्नुहुन्छ । यति गतिशील सरकार छ कि पचास मिटर बाटो आठ महिनामा बन्दैन । यस्तो गतिले कर्णाली प्रदेशको विकास कहिले हुन्छ ?’ भाषणमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, सुरुङ्गमार्गदेखि रेलमार्ग बनाउनेसम्मका गफ गरे पनि व्यवहारमा कुनै काम हुन नसकेको आरोप शाहीको थियो । उनले सपना देख्नु राम्रो भए पनि विपनामा परिणत हुन नसक्ने सपनाले उभो गति नलागिने जिकिर गरे ।
बजेटको बाँडफाँडमा पनि विभेद भएको शाहीको भनाइ थियो । उनले मन्त्री र सरकारको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘मन्त्री र सरकार
सदनप्रति उत्तरदायी देखिएन । मेरो बाजेको सम्पत्ति हो अहिले मेरो हातमा आएको छ मैले मनपरी बाँड्न पाउनुपर्छ भने जसरी गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘एउटा रातो किताब ल्याउनका लागि चार महिना लाग्ने देखियो । बौद्धिक सर्कलले ल्याउने योजना यस्तै हुन् ?’
शाहीले बोलेर मात्रै समृद्धि नआउने भन्दै हिमाली जिल्लाहरूमा समयमै योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नहुनु दुःखद् भएको बताए । योजना छनौटमा पनि कमजोरी औंल्याउँदै उनले भने, ‘योजनाहरू हे¥यो भने चक्कर आएर ढल्ने अवस्था छ । मन्त्रीहरू यति मितव्ययी छन् कि गाउँको मेला हेर्न हेलिकोप्टर चढेर जानुहुन्छ ।’
आफ्ना कति पुस्ताका नातेदार छन् भनेर हेरेर बजेट विनियोजन गरिएको र भ्रष्टाचारलाई पोस्ने बजेट आएको भन्दै आपत्ति जनाए । साथै उनले अब यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा र भरोशा नै नरहेको टिप्पणी पनि गरे । ‘सरकारको यही किसिमको रवैया रहने हो भने हामीले विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ’ उनले सदनमार्फत् सरकारलाई चेतावनी पनि दिए । त्यति मात्र होइन उनले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही निरिह बनेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘कठै मुख्यमन्त्री ज्यू ।’

मन्त्री र सांसदको सुविधा प्रस्ताव
बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका पदाधिकारीका साथै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको छ । सरकार गठन भएको आठ महिनापछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका साथै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेश भएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । फर्निचरमा वार्षिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई एक÷एक लाख रूपैयाँ प्रस्ताव छ । मुख्यमन्त्रीले मासिक रूपमा दुई सय ५० लिटर सवारी इन्धन पाउनेछन् । यस्तै मन्त्रीले दुई सय, राज्यमन्त्रीले एक सय ५० र सहायक मन्त्रीले एक सय २५ लिटर इन्धन पाउनेछन् ।
विधेयकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिकरूपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक तीन÷तीन हजार रूपैयाँ सञ्चारवापत खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक रूपमा १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले १०÷१० हजार तथा सहायक मन्त्रीले आठ हजार रूपैयाँ विधेयकमा प्रस्ताव छ । तीन वर्षमा एक पटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई १२÷१२ हजार रूपैयाँ लुगाभत्ता पाउनेछन् । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने वयवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकका लागि ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि ४५ हजार रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव छ । सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूसम्मलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमणभत्ता र यात्रा बीमा निर्धारण गरिएको छ । विधेयक अनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरूले मर्मत सम्भार वापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी र सत्तापक्ष दलको नेता तथा उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध नभएको खण्डमा २५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक बसेको दिनमा मात्र प्रतिदिन पाँच सय रूपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन् ।
विधेयकमाथि बुधवार छलफल भएको छ । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले मन्त्रीहरूका लागि अनिवार्य आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएकाले घरमर्मत खर्च कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै, सेवा सुविधामा हेरफेर गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गरीब र विपन्न प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीलाई फर्निचर खर्चवापत दिइने बजेट पनि कम गर्न आग्रह गरेका छन् । सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सांसदहरूको सुझाव अनुसार सेवा सुविधा र पारिश्रमिक हेरफेर हुने बताए ।
सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय उपलब्ध गराइएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले संशोधन गर्न आवश्यक मानिएको खण्डमा सांसदहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका हुन् । यसैगरी बुधवारको सभाले जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अर्को संसद बैठक कार्तिक १६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।