दश वटा आयोजना सर्वेक्षण हुँदै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ कार्तिक ।
विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ । विद्युत उत्पादनको सम्भावनाका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर अहिले यो प्रदेशबाट साढे तीन मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा केवल ३ दशमलव ६ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । यो यहाँको कूल उत्पादन क्षमताको करिब ० दशमलव ०२ प्रतिशत मात्रै हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भू–भाग अहिले पनि बिजुलीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि दियालो र टुक्कीको साहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार कर्णालीका ७१ प्रतिशत नागरिक विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ४० प्रतिशत नागरिक अझै पनि बिजुलीको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन् ।
अघि बढ्दै आयोजना
अहिलेसम्म जलविद्युत उत्पादनमा पछि परेको कर्णालीमा पछिल्लो समय केही आयोजनाहरू अघि बढ्ने क्रममा छन् । हाल करिब चार हजार दुई सय मेगावाट भन्दा बढीका १० वटा आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा रहेका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारको जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र निजी क्षेत्रले आयोजना सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढाएको छ । ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि सर्वेक्षण भइरहेको जनाइएको छ ।
कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, माथिल्लो कर्णाली । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको छ । तर पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सनको काम भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा समेत घोषणा गरिएको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । अहिले उक्त आयोजना निर्माणको लागि सुरुङ्ग खन्ने काम भइरहेको छ । भेरीको पानी सुरुङ्गमार्फत् सुर्खेतको मेहेलकुनाबाट बबईमा झारेर ४८ मेगावाट विद्युत निकाल्नुका साथै बाँके र बर्दियाका ६० हेक्टरभन्दा बढी भू–भाग सिँचाइ गर्ने लक्ष्य यो आयोजनाको रहेको छ ।
यस्तै बेतन–कर्णाली (६८८ मेगावाट), फूकोट कर्णाली (४२६ मेगावाट), तिला–१ (३०० मेगावाट), तिला–२ (२९७ मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), जगदूल्ला (३०७ मेगावाट), भेरी–१ (६१७ मेगावाट), भेरी–४ (३०० मेगावाट) पनि सर्वेक्षण र निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।
समृद्धिको आधारः जलविद्युत
भेरी र कर्णाली जस्ता दुई ठूला नदी भएको कर्णालीलाई समृद्धि बनाउने बहस सरकारदेखि स्थानीयस्तरसम्म चल्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारलेसमेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणको प्रमुख आधारको रूपमा जलविद्युतलाई नै समेट्ने गरेको छ । प्रचूर सम्भावना रहेको जलविद्युतमा लगानी गरेर उत्पादन गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य लाभ लिन सकिने सरकारको विश्वास छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही जलविद्युत सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजना भएको बताउँछन् । उनले यहाँको जलसम्पदालाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा अहिले गरीब प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णाली मुलुककै सबैभन्दा धनी र समृद्ध हुने दाबी समेत गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने जस्तै यहाँको क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ । जलविद्युत संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भए पनि आयोजना स्थलको प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टीबाट प्रदेशले लाभ लिन सक्छ ।
जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म कूल क्षमतामा प्रति किलोवाट एक सय रूपैयाँ र उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रोयल्टीको रूपमा उत्पादकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार १५ वर्षपछि लाइसेन्स अवधिसम्म यो बढेर जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट एक हजार रूपैयाँ र विद्युत उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको १० प्रतिशत हुन जान्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोयल्टी वितरणको खाका अनुरूप एवम् राष्ट्रिय वित्त आयोगमा प्रस्तावित रोयल्टी बाँडफाँडको खाका अनुरूप, कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजनाबाट हुने कूल रोयल्टीको ५० प्रतिशत आयोजनास्थित प्रदेश सरकारलाई जान्छ । जस अनुसार अहिले सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनाबाट मात्रै पहिलो १५ वर्षसम्म वार्षिक करिब चार अर्ब रूपैयाँ र १५ वर्षपछि वार्षिक करिब १० अर्ब रूपैयाँ कर्णाली प्रदेशलाई रोयल्टीको रूपमा जानेछ । यसका साथै आयोजनाहरूले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोयल्टी र रोजगारीको अवसरसमेत दिनेछ ।