कर्णालीमा १४२५ दरबन्दी रिक्त
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २८ असोज ।
दरबन्दी अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा दुई हजार तीन सय ७५ जना कर्मचारी कार्यरत रहनुपर्ने हो । तर त्यसमध्ये नौ सय ५३ जना मात्रै कार्यरत छन् भने बाँकी एक हजार चार सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सात वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जसले गर्दा ती कार्यालयहरूको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । उक्त मन्त्रालयमा जम्मा सात सय ४९ दरबन्दी रहेकोमा ६७ जना मात्रै कार्यरत छन् भने ६ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको जनाइएको छ । यस्तै तीन सय ६८ जनाको दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तीन सय ६ जना, ६ सय २७ जनाको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक सय ८९, चार सय ६ जनाको दरबन्दी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय ८२ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आठ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तीन, प्रदेशसभा सचिवालयमा पाँच र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आठ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ ।
कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कर्मचारी मात्र होइन प्रदेश सरकारसँग आवश्यक संरचनाहरू समेत छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतमा जम्मा एक सय आठ वटा संरचनाहरू प्राप्त भएकोमा ७३ वटा सञ्चालनमा आएको र थप ३५ वटा कार्यालय विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ । आवश्यक संरचनाहरूको विस्तार सँगसँगै जनशक्ति थप गर्ने काम अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वीकृत भएका दरबन्दीमा तत्काल पूर्ति हुन नसक्ने प्राविधिक पदहरूमा करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्न सहमति माग गरे पनि संघीय सरकारबाट उक्त सहमति प्राप्त भइसकेको छैन ।
के ग¥यो प्रदेश सरकारले ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म सरकारले गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले गरेका काम र झेल्नुपरेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २७ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरू गरेको, बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुनी आधारहरू तयार गर्ने काम सञ्चालन गरिरहेको, ५५ वटा ऐन, नियमावली तथा विधेयकहरू तयार पारेको लगायतका प्रगति मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैगरी उच्च प्राथमिकताका २२ वटा आयोजनाहरू छनौट गरी लगानी र स्रोतको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको र ती आयोजनाहरूको अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको जनाइएको छ ।
यस्ता छन्, चुनौती
प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू पनि पहिचान गरेको छ । आवश्यक जनशक्ति र संरचना नहुनुलाई सरकारले मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ । प्रदेश सरकारसँग ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग छ । प्रदेशमा प्राप्त हुनुपर्ने जनशक्तिको ५० प्रतिशत जनशक्तिसमेत प्राप्त नहुँदा जिल्ला–जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना गर्न कठिनाइ भएको सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूमा विधेयक तर्जुमा गर्दा संघीय कानुनबाट स्पष्ट आधार र मापदण्ड प्राप्त नहुँदा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद सम्बन्धी विषयहरूमा कानुन निर्माण हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ ।
करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरू करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो । विज्ञ समूहले दिएको सल्लाह अनुसार सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासमा यो सडकले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो सडक आयोजना अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । यसका साथै मन्त्रालयहरूका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रालयहरूले कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
साझा बिसौनी ।