संघीयता कार्यान्वयनमा भएको अलमल

नरबहादुर सलामी
लामो समयसम्म एकीकृत राज्य व्यवस्था अपनाएको नेपालले वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिबासी जनजाति आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलन÷क्रान्तिको राप र तापबाट नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको छ । संघीय शासन व्यवस्थामा एक भन्दा बढी स्वायत्त सरकारहरू हुने र धेरै नागरिकहरूको शासन व्यवस्थामा सहभागिता हुने हुनाले यसलाई अन्य शासन व्यवस्था भन्दा बढी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ । एक राजनीतिक एकाइबाट विभिन्न स्वायत्त राजनीतिक एकाइको निर्माण गरिने हुनाले यो व्यवस्थामा नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पाउँछन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई ‘स्व–शासित’ र ‘साझेदारी शासन’ पनि भनिन्छ ।
एकल केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाका कारण बहुजाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रको वास्ता नगरी एकल भाषा, एकल धर्म, एकल जातिको शासन व्यवस्थामा बाहुल्यता हुन गइ अन्य जाति, समुदाय, धर्म, संस्कृति, वर्ग, क्षेत्रले अपहेलित भएको, राज्यले सौतेलो व्यवहार गरेको महसुस गरेको हुनाले त्यसको संबोधन गर्नका निमित्त नेपालले संघीय व्यवस्था अपनाएको हो । जनताको सन्निकट स्थानीय सरकारबाट राज्यद्वारा सम्पादन गरिने राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवम् न्यायिक अधिकारको सञ्चालन, व्यवस्थापन, विविधताको सम्बोधन, स्वायत्त शासन र सहशासनको चाहनाको सम्बोधन, स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मितव्ययी तथा प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन हेतु यो व्यवस्था अपनाइएको हो । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका कार्यमा गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट विभिन्न अलमलका बीच पूँजीगत खर्च विकास निर्माणतर्फ खासै खर्च गर्न सकेन भने आ.व. २०७५÷०७६ को प्रथम चौमासिक सम्म पनि पूँजीगत खर्च विकास निर्माण तर्फ १% प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसक्नुले जुन आशा र अपेक्षाले संघीय व्यवस्था ल्याइएको हो त्यो पूरा हन नसक्ने हो कि भन्ने शंका उपशंका जनमानसमा उठ्ने अस्वभाविक होइन ।
संघीय व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिक हुने र ती सरकारमा जनताको सहज पहुँच हुने हुँदा स्थानीय नागरिकका चाहना र प्राथमिकता आधारमा स्थानीय आयोजना÷परियोजना छनौट हुने, ठीक समयमा सम्पादन गरिने, कम लागतमा सम्पन्न हुने विश्वास गरिन्छ । तर अहिलेको संरचना हेर्दा कतिपय कार्यालयहरू पहिले जिल्लाबाट दिने गरेकोमा अब दुई तीन जिल्लाबासीलाई एउटै जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गरिनुले सरकारले दिने सेवा प्रवाह सहज हुनुपर्नेमा झन कठिनाइ भोग्नुपर्ने पो हो की भन्ने लाग्न थालेको छ ।
कार्यान्वयनमा अलमल किन ?
संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश र स्थानीयको अधिकार विभिन्न बहानामा केन्द्रमा नै राखी थोरै सीमित अधिकार दिन खोजेजस्तो देखिन्छ, यो केन्द्रमा रहनेहरूको चरित्र नै हो । प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना भएको हुनाले केन्द्रमा नीति निर्माण तहमा बसेका अनुभवी सचिव, सह–सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा नयाँलाई पठाउनु, अग्रज नीति निर्माण तहमा बसेर काम गरेका सचिव, सह–सचिव प्रदेशमा आउन नचाहनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि भौतिक पूर्वाधार, अनुभवी कर्मचारी अभाव, योजना कार्यान्वयन गर्ने इकाई कार्यालयको अभाव, पहिलेको क्षेत्र र जिल्लामा रहेका कार्यालयका भौतिक संरचना, सवारी साधनको कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल कायम नै रहनु आदि ।
त्यसैगरी कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था नगरिनु, प्रदेशलाई चाहिने कानूनहरू जतिसक्दो चाँडो निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि सस्तो लोकप्रियताका लागि झाडु लिएर सडक, विद्यालय, मन्दिरहरूमा झाडु लगाउन जानु, प्रशासकहरूले जनप्रतिनिधिले गरेका गलत कदमको विरोध गर्न नसक्नु, हजुरिया प्रचलन, आयोजना परियोजना सम्बन्धमा तहगत रूपमा स्पष्ट सीमाहरू निर्धारण गरी अधिकार बाँडफाँड नहुनु र बुरबुझारथ नहुनुले कल्ले गर्ने भन्ने दुविधा, आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत साधनको बाँडफाँड नहुँदा अन्यौलता, कपितय कानुनहरू संघीय सरकारले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने भएको हुँदा अझसम्म संघीय कानुनहरू बन्न नसक्नु, प्रदेशमा रहने कार्यालयको टुङ्गो नलाग्नु लगायतका समस्या देखिन्छन् ।
अब के गर्ने त ?
नेपाल र नेपालीका लागि संघीय शासन व्यवस्था नौलो अनुभव भएकाले केही अलमलको स्थिति देखिनु स्वभाविकै हो तर समस्याको गाँठो फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यही समस्याको वरिपरि फन्को मारिरहने हो भने यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको अपेक्षा पूर्ति गर्नसक्ने छैन । यसको सफलता राजनीतिक समझदारी, आर्थिक स्रोत साधनको परिचालन, समन्वय र क्षमतामा निर्भर गर्छ, जनताले चुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संघीयताको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ, त्यसैले आइपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी यथासक्य चाँडो टुङ्गो लगाई कर्मचारी परिपूर्ति गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी परिपूर्ति, प्रदेश मन्त्रालयहरूको सबै जिल्लामा जिल्लागत कार्यालय नरहेकोले विकास निर्माण लगायतका कार्यहरू के कसरी गर्ने चाँडो टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । संविधानले अनुसूचीमा तोकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार नबाझिने गरी संघीय कानूनले समयमै स्पष्ट गरिदिने, संघले प्रदेश र स्थानीयलाई दिनुपर्ने अधिकारमा कन्जुस्याइँ नगर्ने, साझा अधिकार सम्बन्धमा प्रयोगको सीमा र मापदण्ड कानुनद्वारा समयमै स्पष्ट गर्ने, संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गर्न आवश्यक संघीय कानुन चाँडो निर्माण गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने विभाग र कार्यालयहरू अविलम्ब हस्तान्तरण, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कानुन तर्जुमा, वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, काम कारबाहीमा सामान्यजस्यता अपनाउनु जरुरी हुन्छ । संविधानमा अन्तर्निहित सिद्धान्तको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न सकेमा नै संविधानको मर्म र भावना पूरा गर्न संघीय प्रणाली सहयोगी हुनेछ ।
अन्त्यमा
प्रदेशमा राजनीतिक सुझबुझ, जानकारी, व्यवसायिक ज्ञान, प्रशासनिक समक्षता तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कमी कमजोरी देखिनु अस्वभाविक होइन, तर यही समस्या जताततै देखाएर आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट भाग्न र पन्छन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिल्दैन । नेपाली जनताले संविधानका धाराहरूमा नागरिकको हक अधिकारको बारेमा के लेखेको छ भनेर हेर्दैन, आफ्नो आवश्यकता÷अपेक्षा सरकार र राज्य व्यवस्थाबाट प्राप्त भयो, भएन भन्ने आधारमा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनको मूल्यांकन गर्ने र यसप्रतिको धारणा बनाउने हुँदा ‘समृद्घ कर्णाली प्रदेश’ बनाउने अभियानमा कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्मचारीले आइपरेका समस्या, अप्ठेरा गाँठाहरू फुकाउँदै विकास निर्माणका कार्यमा लाग्न ढिला भइसकेको छ ।