बालुवा उत्खनन्मा मनपरी

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २० असोज ।
सुर्खेतका विभिन्न खोलाहरूबाट मनपरी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी खोलाबाट धमाधम बालुवा र गिट्टी निकासी भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगरका झुप्राखोला तथा गिरीघाटखोला, पञ्चपुरी नगरपालिकाको भेरी नदी तथा तिखाकुना खोलालगायत अन्य स्थानीय खोलानालाबाट दिनहुँ बालुवा र गिट्टी निकासी भइरहेको छ । कानुनतः स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भएका नदीनाला, खोलाको जथाभावी उत्खनन् रोक्न टेण्डर प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ । तर टेण्डरविना नै स्थानीय तहले रसिद काटेर मनपरी रूपमा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न दिइरहेका छन् ।
विगतमा नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा बिक्री वितरण तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले टेण्डर प्रक्रियामार्फत् गर्दै आएको थियो । तर, हाल टेण्डर खोल्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले टेण्डर आव्हानमा चासो दिएका छैनन् । बरु राजश्व संकलनको लागि भन्दै प्रति ट्रक र टिप्परको दरले रसिद काटिरहेको पाइएको छ ।
टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र झन्झटिलो भएको भन्दै केही स्थानीय तहमा आफूखुशी उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएको छ । अवैधानिक रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी र ओसार–पसार रोकिएको छैन । जसले गर्दा दिनप्रति नदीहरूको दोहन भइरहेको छ । खोला र नदी आसपासका बस्तीहरू जोखिममा पर्दै गइरहेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको अनुमति लिएर उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको जनाएको छ । तर यसरी विना मापदण्ड मनपरी रूपमा उत्खनन्को अनुमति दिएपछि अनियन्त्रित रूपमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकासी भइरहेको छ । झुप्राखोला, गिरीघाटखोलाबाट दैनिक जसो तीन सय ट्रेक्टर बालुवा र गिट्टी वीरेन्द्रनगर भित्रिने गरेका छन् । टेण्डरविना नै स्थानीय तहले आफूखुशी उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएपछि केही दिनदेखि यहाँका खोलाहरूमा दैनिक सयौंको संख्यामा टिप्पर र ट्रेक्टरद्वारा बालुवा र गिट्टी उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको छ ।
वर्षात्को समयमा असार, साउन र भदौ महिनाभरी बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन् पूर्णरूपमा बन्द गरिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने भएपछि यो अवधिभर बिक्री वितरण रोकिएको हो । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावका कारण प्रभाव मूल्यांकनसमेत गर्न सकेका छैनन् । ठेक्काका लागि टेण्डर आव्हान गरेर प्रक्रियामै समय लाग्ने भएपछि असोजदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि ढुङ्गा,
बालुवा, गिट्टी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको छ । नगरपालिकाले प्रति ट्रिप दुई सय रूपैयाँ शुल्क लिएर नदी उत्खनन्को अनुमति दिएको हो । तर नगरपालिकाका साथै सम्बन्धित सामुदायिक वनले पनि कर उठाउन थालेपछि व्यवसायीहरूले केही दिनदेखि ढुवानी ठप्प पारेका छन् । नगरपालिकाले ट्रेक्टरबाट प्रत्येक ट्रिपको दुई सयका दरले कर उठाएको छ भने सामुदायिक वनले पाँच सय रूपैयाँ कर लगाएको छ । टेण्डर नखोली दोहोर कर लगाएपछि बालुवा उत्खनन् रोकिएको व्यवसायी नारायण खरेलले बताए ।
यता वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाबाट तयार भएको कार्यविधि बमोजिम प्रदेश सरकारको अनुमति लिएर उत्खनन् गर्न सुरु गरिएको नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) ले बताइन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित प्रदेश सरकारको अनुमति लिएर ‘हेभी इक्यूपमेन्ट’ प्रयोग नगर्ने गरी अनुमति दिइएको उनले बताइन् । ‘नदी उत्खनन्मा पटक–पटक अनुगमन गरिने र दुरूपयोग भएको पाइएमा कारबाही गरिनेछ’ उनले भनिन्, ‘प्रक्रियाअनुसार दुई महिना लाग्छ । विकास निर्माणका काम प्रभावित नहुने गरी अनुमति दिइएको हो ।’ उनले आगामी कार्तिकसम्म टेण्डरमा जाने बताइन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले टेण्डर आव्हानका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । टेण्डर नभएसम्मका लागि नदी उत्खनन् रोकिने उनले बताए । पञ्चपुरी नगरपालिका भित्रका नदी उत्खनन्का लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति लिइसकिएको छ । नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रियामा रहेकाले केही दिनमै टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी थालेको छ । यता, जिल्ला समन्वय समितिबाट भेरीगंगा, पञ्चपुरी र गुर्भाकोट नगरपालिकाले मात्रै नदी उत्खनन्को अनुमति लिएको प्रमुख छविलाल सिग्देलले जानकारी दिए ।