हचुवामा ‘निजी फर्म’लाई बजेट

कार्यविधि बनेको छैन, पहु“चका आधारमा छनौट


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा ‘निजी फर्म’लाई बजेट बाँड्न लागेको पाइएको छ । कृषि तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा निजी व्यवसायलाई पनि धमाधम बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मापदण्डविना नै तीन दर्जन बढी निजी फर्मलाई बजेट छुट्याएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मन्त्रालयले माछा–मासु प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये एक करोडभन्दा बढी बजेट निजी व्यवसायलाई छुट्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनको कुनै मापदण्ड र कार्यविधि नै नबनाइ हचुवाको भरमा योजना छनौट गरी निजी व्यवसायलाई बजेट बाँड्न लागिएको हो । मन्त्रालयले एक करोड ३४ लाख रूपैयाँ निजी कृषि फर्महरूलाई विनियोजन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सुर्खेतका १२ वटा निजी फर्मका लागि ४२ लाख ५० हजार, दैलेखमा दुई लाख ५० हजार, जाजरकोटमा २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रुकुममा ४७ लाख, सल्यानमा १९ लाख, डोल्पामा नौ लाख, हुम्लामा १९ लाख, जुम्लामा १० लाख, कालिकोटमा सात लाख र मुगुमा चार लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विना मापदण्ड सरकारले कृषि फर्महरूमार्फत् खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने महŒवपूर्ण लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले निजी फर्ममार्फत् लाखौं बजेट खर्चिने तयारी गरेको छ । माछापालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्लाष्टिक पोखरी निर्माणदेखि बाख्रापालन, भेडापालन व्यवसायका लागि खोर निर्माण गर्न मन्त्रालयले व्यक्तिगत फर्मलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । कुखुरापालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा पनि मन्त्रालयले निजी फर्मलाई बजेट छुट्याएको छ । सांसदहरूको माग र सिफारिसका आधारमा निजी फर्ममार्फत् बजेट खर्चिन लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले बताए । ‘सांसदहरूको मागका आधारमा निजी फर्ममार्फत् कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले बजेट खर्चिने योजना बनाएको छ ।’
मापदण्डविना नै पहुँचका आधारमा छनौट गरी निजी व्यवसायलाई बजेट बाँड्दा त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग हुने आशंका बढेको छ । तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बजेट दुरूपयोग हुन नदिने दाबी गरेकी छिन् । उनले माछा–मासु प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम तयार पारेको बताइन् । कृषकहरूको अनुदान माग र प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास गरिएका निजी फर्महरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रदेश सरकारको बजेट जिल्लामार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउँदैछ ।’ कार्यविधिमार्फत् उक्त बजेटको दुरूपयोग रोक्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री केसीका अनुसार मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै अध्ययन गरिने छ । अध्ययनका आधारमा सम्बन्धित फर्महरूले बजेट पाउने उनले जनाइन् । माछा तथा मासु प्रवद्र्धनका लागि गरिएको व्यवसायमा
अनुगमन हुने र अनुदान दुरूपयोग रोक्न खण्ड–खण्डमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताइन् । मन्त्रालयमा आएका माग अनुसार कार्यविधि बनाएर खर्चिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
अनुदानको दुरूपयोग रोक्न नै मन्त्रालयलाई चुनौती बनेको मन्त्री केसीले बताइन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले अनुदानको दुरूपयोग गर्नेविरुद्ध प्रदेश सरकार कडा रूपमा लाग्ने बताइन् । ‘अनुदान दुरूपयोग गरेको खण्डमा किसानले दोब्बर जरिवाना तिराउने कानुन सरकारले बनाउँदैछ’ उनले भनिन्, ‘कृषि अनुदानमा जरिवानासँगै सम्बन्धित फर्मको नाम नै कालोसूचीमा राख्ने गरी कार्यविधि मन्त्रालयबाट बनाइदैछ ।’ कृषकसँग मिलेर अनुदानको दुरूपयोग गर्ने कर्मचारीलाईसमेत कारबाही गरिने उनले बताइन् ।