‘सडक होइन, कृषि उद्योग’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सडकका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्न लागिरहेको बेला सुर्खेतका कृषकहरूले सडकमा नभइ कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको माटो परीक्षण, तथा उपचार विधि, बाली संरक्षण एवम् रासायनिक तथा विषादी न्यूनीकरण तालिममा सहभागी कृषकहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट कृषि विकासमा नै खर्च हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले कृषिजन्य उद्योगको विकास विना कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार नहुने बताएका छन् । जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृत बिसीले कृषिको विकासका लागि कृषिजन्य उद्योगहरूको विकास हुनु आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको औंल्याए । उनले कृषिजन्य उद्योगको विकासले कृषि उत्पादनका साथै यसको उपयोग पनि वृद्धि हुने धारणा राखे ।
सहभागी कृषकहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासोसमेत गरेका छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन बृद्धि गर्न नसकिने भन्दै कृषकहरूले लगानी अनुसारको उत्पादनको लागि साधन र स्रोतको आवश्यकता रहको औंल्याए । साथै उनीहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न र साधन तथा स्रोतको विकासमा सरकारको ध्यान नपुगेको समेत बताएका छन् । किसानहरूले सरकारले नारा र पोष्टरमा लेखेर मात्र अर्गानिक प्रदेश नहुने भन्दै उत्पादनको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोप्रति चिन्ता जनाउँदै माटो उपचारतर्फ लाग्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले माटो परीक्षण गर्न जरुरी रहेको भन्दै परीक्षणको लागि मेसिन उपलब्ध गराउनतर्फ सरकार लाग्ने बताइन् । उनले कर्णालीको समृद्धि कृषिबाटै हुने ठोकुवा गर्दै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाएर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । कृषि नेपालको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकास विना देश विकास सम्भव नहुने उनको धारणा थियो । मन्त्री केसीले बजारीकरणको लागि कृषकलाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको जिम्मा अब सरकारले लिने जिकिर पनि गरिन् ।
कार्यक्रममा मातृभूमि कृषि सामग्रीका अध्यक्ष विष्णु चापागाईंले रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगले सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशको माटोमा अम्लियपन बढेको बताए । उनले कर्णाली सरकारलाई कृषि सडक निर्माणमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले माटोको उपचार गर्नतर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
जिल्ला कृषि सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पञ्चकला रावतले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार नपाउँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरिन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि मन्त्रालयले कृषि विज्ञ समूह गठन गरेर कृषिको सम्भाव्यता अध्यन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०७५, बुधबार १४:४६